नागपूर, ता. २७ : नागपूर महानगरपालिकेमध्ये मागील १५ वर्षांपासून उत्पन्न वाढीचे अनेक स्त्रोत निर्माण केले आहेत. त्याची योग्य अंमलबजावणी केल्यास नागपूर महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामध्ये नक्कीच भर पडेल. मनपाच्या तिजोरीमध्ये जनतेच्या हिताचे विकास काम करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने प्रशासनाने या उत्पन्न स्त्रोतांकडे विशेष लक्ष देत त्यावी प्राधान्याने अंमलबजावणी करावी याशिवाय नवीन उत्पन्न वाढीचे स्त्रोतही वाढविण्यात यावे, असे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिले.
सोमवारी (ता.२७) मनपाची विशेष सभा घेण्यात आली. या सभेमध्ये महापौरांनी चर्चेअंती प्रशासनाला निर्देशित केले. नागपूर महानगरपालिकेमध्ये सभागृहात अनेक धोरण निर्धारित करण्यात आले आहेत. यामध्ये मोबाईल टॉवरवर दंड आकारणी, दुकानांची वेळ, दुकानांमध्ये फलक, आठवडी बाजार, पार्कींग आदींसंदर्भात धोरण तयार करण्यात आले आहेत. शहरात असलेल्या मोबाईल टॉवरकडून कर वसूल करणे आवश्यक आहे. याशिवाय काही मनपामध्ये टॉवरकडून दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे. शहरातील दुकाने त्यांची वेळ आदी मनपाद्वारे निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून त्याचे पालन होत नसल्यास दंड लावण्याबाबतही धोरण आहे. आठवडी बाजारांकडून बाजार शुल्क घेणे, तेथे स्वच्छता शुल्क व अन्य शुल्कही आकारण्यात येत आहे. याशिवाय शहरातील अवैध पार्कींग संदर्भात धोरण तयार असून त्याद्वारेही मनपाच्या महसूलात भर पडेल. यासंबंधी मनपा आयुक्तांनी स्वत: विशेष लक्ष देत संपूर्ण बाबींची गांभीर्याने अंमलबजावणी करावी, असेही निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिले.
कोरोना संसर्गाच्या काळामध्ये शहरातील अनेक विकास कामे होउ शकली नाहीत. मागील दीड वर्षापासून प्रशासनाला शासनाच्या निर्देशामुळे काम करता येउ शकले नाही. शहरात खड्डे बुजविण्यासाठी १७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला त्यापैकी फक्त चार कोटींचे काम करण्यात आले. शासनाच्या निर्देशामुळे इतर कामे करण्यात आली नाहीत. याशिवाय शासनाकडून प्राप्त निधीही वापस घेण्यात आल्याचे दिसून आले, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रशासनाने समन्वय साधून जनतेला न्याय देण्यासाठी कार्य करावे : अविनाश ठाकरे
नागपूर महानगरपालिकेतर्फे शहरात नागरिकांच्या सुविधेच्या दृष्टीने अनेक महत्वाची कार्य करण्यात येतात. त्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने राबविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. जनसेवेच्या विविध योजना राबवून, विकास कामे करून जनतेला दिलासा मिळवून देण्याचे महत्वाचे कार्य प्रशासनाद्वारे करणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधिंमधील असमन्वयामुळे या कार्यामध्ये अडसर निर्माण होत आहे. ही बाब गंभीर असून नागपूर शहरातील जनतेच्या हिताच्या दृष्टीनेही चुकीची आहे. त्यामुळे यासंदर्भात प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेत लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधून जनतेला न्याय देण्यासाठी कार्य करावे, अशी सूचना सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी विशेष सभेमध्ये प्रशासनाला केली.
वृत्तपत्र आणि सोशल मीडियावर नागपूर शहरातील खड्डे, सिवर लाईन व अन्य महत्वाच्या बाबींचे फोटो प्रसिद्ध करून, व्हायरल करून मनपाला बदनाम करण्याचे कार्य होत आहे. या कार्यातील खरे वास्तव प्रशासकीय भूमिका सुद्धा असू शकते यादृष्टीने यासंबंधी चर्चेचे आयोजन करण्यात आले. मनपाद्वारे उत्पन्न वाढीचे अनेक साधन निर्माण करण्यात आले आहेत. मात्र राज्य शासनाच्या निर्देशामुळे त्याला प्रशासकीय दृष्ट्या ब्रेक लागला आहे. २४ बाय ७ ही महत्वकांक्षी योजना राबविण्यात विलंब झाल्याने कंत्राटदारांना सूट देण्यात येत असल्याचा आरोप मनपावर होतो आहे. या कार्याबाबत संबंधित कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यात आल्याने कार्य पूर्ण व्हायला वेळ लागत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून शहरात विविध ठिकाणी सीमेंट रस्त्यांसह आयब्लॉक टाकण्याचे काम करण्यात आले आहेत. डांबरी रस्त्याच्या बाजूला आयब्लॉक लावल्यास डांबरी रस्त्यांचे आयुष्य वाढत असल्याचे तांत्रिकदृष्ट्या सिद्ध झाले आहे. शहरातील खड्ड्यांमुळे अपघाताची भीती निर्माण झाली आहे. खड्ड्यांच्या दुरूस्ती संदर्भात यापुढे निविदा काढताना कामाची मर्यादा कमी करण्याचे निविदेत समाविष्ट केल्यास या कार्याला गती प्राप्त होउ शकेल, अशी सुचनाही सत्तापक्ष नेत्यांनी केली.
महापौरांचे निर्देश
- आयुक्त किंवा प्रशासनासोबत कसलाही वाद नाही. चांगल्या समन्वयाने कामे सुरु असून प्रशासनाचे कामाबाबत समाधान व्यक्त करुन आयुक्त व अधिकारी चांगले काम करतात आहे, अशी पुस्तीही जोडली.
- बजटमध्ये दिल्या गेलेल्या विकास कामाच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय अनुमती समजून कामे सुरु करा. तसेच रु २५ लाखापर्यंत कामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. या कामांची माहिती स्थायी समिती समक्ष माहितीस्तव पाठविण्यात यावे.
- स्थायी समिती अध्यक्षाबद्दल केलेले वक्तव्य सभागृहाचे कार्यवाहीतून काढण्यात आले. नगरसेवकांना संसदीय परंपराचे पालन करण्याचे निर्देश.
- राज्य शासनामुळे विकास कार्यासाठी रु. २०३ कोटी अप्राप्त.
- कोरोनासाठी मुंबई, पुण्याच्या तुलनेत कमी निधी मिळाला.
- असक्षम अधिका-यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आयुक्तांना निर्देश.
- LED लाईटसचे काम ६० दिवसात पूर्ण करा.
- बाजार, केबल डक्टच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत तयार करा.
- अवैध मोबाईल टावरच्या विरोधात सक्त कारवाई करुन दंड वसूल करा.
- दूकानांवर लागलेले साइनेज बोर्डवर टॅक्स लावा.
- अनधिकृत आठवडी बाजारांवर स्वच्छता शुल्क लावा.
- पार्किंग धोरण सभागृहात ठेवा.
