- Breaking News, नागपुर समाचार, विदर्भ

रामटेक समाचार : आमदार आशिष जयस्वाल यांनी शेतकर्‍यांच्या बोनसच्या मुद्यावर सभागृह गाजविले

हाईलाइट

  • धान उत्पादक शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार बोनसची रक्कम
  • आ.जयस्वाल यांनी सभागृहात केलेल्या भाषणाची सर्वञ चर्चा

रामटेक समाचार : शासनाकडून धान उत्पादक शेतकर्‍यांकरीता धान खरेदीवर बोनस जाहीर करणे. हा विदर्भातील शेतकर्‍यांकरीता अत्यंत जिव्हाळ्याचा व महत्वाचा निर्णय आहे. परंतु हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून या महत्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता दि.२८ डिसेंबर २०२१ रोजी विधिमंडळाच्या सभागृहात रामटेकचे आमदार आशिष जयस्वाल यांनी हा मुद्दा लावून धरला. त्यामूळे आता शासन धान खरेदीवर बोनस जाहीर करेल.

शासनाकडून धान खरेदीकरीता शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आलेली असून धान खरेदीला सुरुवात झालेली आहे. माञ धान खरेदीकरीता अद्याप बोनस जाहीर झाला नसल्याने शेतकरी शासनाच्या निर्णयाचे आतुरतेने वाट पाहत आहेत. त्यामूळे शासनाने तात्काळ बोनस जाहीर करावा. या विषयावर आ.आशिष जयस्वाल यांनी सुरुवातीपासून विषय धरुन ठेवला.

हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात बोलतांना आ.आशिष जयस्वाल म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशन नागपूरला झाले असते तर विदर्भातील धान उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रश्न सर्वात आधी मार्गी लागले असते. परंतु अधिवेशन मुंबई मध्ये असल्यामूळे या विषयाकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले व विदर्भातील लोकप्रतिनीधींनी आता आपल्या मतदार संघातील शेतकर्‍यांना कसे समोर जावे, त्यांना काय उत्तर दयावे ? असा सर्व आमदारांपुढे प्रश्न निर्माण झालेला आहे.त्यामूळे सन २०२०-२१ प्रमाणे शासनाने यावर्षी देखिल किमान रु.७०० प्रति क्विंटल प्रमाणे धान खरेदीवर बोनस जाहीर करावे अशी मागणी केली.

विदर्भातील ६२ आमदारांपैकी फक्त आ.आशिष जयस्वाल यांनी धान उत्पादक शेतकर्‍यांच्या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधून सभागृह गाजविले. यावेळी सभागृहात उपस्थित सर्वच सदस्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. त्यामूळे आमदार जयस्वाल यांच्या सभागृहातील भाषणाची सर्वञ चर्चा आहे. शासनातर्फे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बोनस जाहीर केला व दिला जात होता. मात्र धान खरेदी करताना त्यात होणारा भ्रष्टाचार व धान खरेदी केंद्रावर परराज्यातील धान आणून विकला जात असल्याने शेतकऱ्यांना शासनाने दिलेल्या बोनसचा फायदा होत नसल्याचे दिसून आले आहे.त्यामुळे प्रत्यक्ष

शेतकर्‍यांचे धानपीकाचे क्षेत्रफळ बघून डीबीटी पद्धतीने सरळ शेतकर्‍यांच्या खात्यामध्ये पैसे दिले जातील. असे सभागृहात उपमुख्यमंञी अजितदादा पवार यांनी उत्तर देताना सांगितले. धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांचा बोनस संबंधित मुद्दा सभागृहात उपस्थित करुन शासनाचे लक्ष वेधल्याबद्दल आमदार आशिष जयस्वाल यांचे आभार मानले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *