नागपूर समाचार : देशात लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण तापत आहे. या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू होईल, अशी माहिती पुढे येत आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर विकासकामांना मंजुरी आणि वर्कऑर्डर देण्यावर बंदी येणार आहे. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेने विकासकामांना मंजुरी देण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली. सोमवारी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत विविध विकासकामांचे टेंडर मंजूर करण्यात आले आहे.
अजेंड्यावर ठेवलेले विषय
विविध विकासकामांच्या टेंडर मंजूर करण्याचे विषय महासभेच्या अजेंड्यावर ठेवण्यात आले आहेत. एसटीईएम लॅबसाठी टेंडर मंजूर करणे, शाळांमधील नाल्या व रस्ते बांधणे, जि. प. शाळेच्या मोठ्या इमारतींचे बांधकाम, आरोग्य उपकेंद्राची इमारत बांधणे, शाळांमध्ये आरओ वॉटर फिल्टर खरेदी करणे, डेस्क-बेंच व इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करणे, 15 वा वित्त आयोगाच्या आराखड्यात समाविष्ट असलेली कामे आणि सार्वजनिक सुविधा व नागरी सुविधांची प्रस्तावित कामे मंजुरीसाठी टेबलवर ठेवण्यात आली.
लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहे. एका वर्षात होणाऱ्या तीन निवडणुकीत आचार संहितेत 4 महिने उलटणार. अशात जि. प.च्या सर्व अधिकाऱ्यांची चिंता लक्षात घेऊन विकासकामांना मंजुरी देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
वर्क ऑर्डरसाठी प्रशासनावर दबाव
महासभेत मंजूर करावयाच्या विषयांची नियमावली जारी करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव असल्याचे बोलले जात आहे. पुढील वर्षी जि. प.च्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीतील विकासाचे भांडवल करून जनतेमध्ये प्रचार करण्यासाठी जि. प.चे सदस्य आतापासूनच विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी सक्रिय झाले आहेत.
अपूर्ण विकासकामांची चिंता
लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर काही महिन्यांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत. वर्षभरात तीन निवडणुकांच्या आचारसंहितेला चार महिने उलटून जातील. या कालावधीत कोणतेही काम मंजूर किंवा आदेश दिले जाणार नाहीत. कमी वेळेत विकासकामे अपूर्ण राहिल्याने जि. प.चे अधिकारी चिंतेत आहेत. त्यामुळे वेळेचा सदुपयोग करून विकासकामे मंजूर करून वेळेत कार्यादेश काढण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेकडून केला जात आहे.
