- Breaking News, Meeting, नागपुर समाचार

नागपूर समाचार : नागरिकाची प्रशासनाशी जर तक्रार असेल तर अवघ्या सात दिवसात होईल कारवाई पूर्ण – जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर

▪️ 100 दिवस उपक्रमाअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून  विकसित करण्यात आले आहे व्हॉट्सॲप चॅट बोट

▪️ ज्यांच्याकडे तक्रार वर्ग करण्यात आली त्या कार्यालय व अधिकाऱ्यांची संपर्कासाठी मिळेल माहिती 

नागपूर समाचार : नागरिकांना त्यांच्यासाठी असलेल्या शासकीय सेवा सुविधा तत्पर मिळाव्यात, त्यांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवरच मार्गी लागावेत, प्रशासनात अधिक पारदर्शकता निर्माण व्हावी व सर्व सामान्यांना गतिमान प्रशासनाची अनुभूती घेता यावी यादृष्टीने शासनाने 100 दिवसाचा विशेष उपक्रम जाहीर केला आहे. या अंतर्गत नागपूर जिल्हा प्रशासनामार्फत सर्व सामान्यांना व्हॉट्सॲप चॅट बोट द्वारे आपले प्रश्न सबंधित कार्यालयात खेटे न मारता सात दिवसाच्या आत मार्गी लागतील. यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनातील विभागांशी समन्वय असलेली रचना विकसित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन सभागृहात जिल्हा प्रशासनातील सर्व विभाग प्रमुखांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनूप खांडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सुविधेला संवाद सेतू हे विशेष नाव

व्हॉट्सॲप नंबरद्वारे कोणत्याही नागरीकाला नागपूर जिल्हा प्रशासनाअंतर्गत असलेले 14 तहसिल कार्यालय, 28 नगर परिषदा – पंचायत कार्यालय यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी सहज संपर्क साधता येईल. या सुविधेला संवाद सेतू हे विशेष नाव देण्यात आले असून यात शासकीय योजनांची माहिती, आपले सरकार सेवा केंद्राची नावे, त्यांचे पत्ते, त्यांचा संपर्क क्रमांक, नगर परिषदांतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवा, दाखले, परवाने आदी बाबत कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे शासनाशी निगडीत काम करतांना अडचण जाऊ नये हा या संवाद सेतूचा उद्देश असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले.

या व्हॉट्सॲप चॅट बोटचे प्रत्यक्ष सादरीकरण करण्यात आले. प्रातिनिधीक स्वरुपात उदाहरणासह तक्रारी करुन त्या सबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत तात्काळ कशा पोहोचतात याची प्रचिती सर्व अधिकाऱ्यांनी घेतली. सात दिवसाच्या आत जर तक्रार निकाली निघाली नाही तर थेट जिल्हाधिकारी त्यावर कारवाई करतील, असे त्यांनी सांगितले.

ही आहे विषयांची यादी

सात-बारा आणि फेरफार, गौण खनिज तक्रार, पुनर्वसन पट्टे वाटप, अतिक्रमण, भूसंपादन, राशन कार्ड, पाणी व्यवस्थापन, कमी पाणी पुरवठा, नविन नळ जोडणी, पाईप लाईन गळती, पाणी बिल, नळ जोडणीचे मिटर, पाणी टाकी ओवरफ्लो, पाणी टँकर, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रिमिलेअर, ऐपतीचा दाखला, ज्येष्ठ नागरीक दाखला, रहिवासी दाखला, हॉटेल परवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदी सर्वसामान्य नागरीकांशी सबंधित असलेले विषय यात अंतर्भूत आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *