हाइलाइट
- डोबी नगर मोमिनपुराची वस्ती वाचवणे नागपूरच्या खासदारांची नैतिक जबाबदारी :ज्वाला धोटे
- ए.डी.आर.एम मध्य रेल्वेचे अधिकारी खैरकर मानवी प्रश्‍नांवर मुळीच संवेदनशील नाहीत :धोटे यांची खंत
- घर खाली करण्यासाठी २७० घरमालकांना मध्य रेल्वे प्रशासनाची नोटीस:६० वर्षा पूर्वीपासूनची वस्ती:डोबी नगर रहीवाश्‍यांचा दावा
- हेव्हीवेट नेत्याचे पत्र दिल्यास एक वर्ष थांबू!नजीर फरहत यांनी सांगितला खैरकर यांचा धक्कादायक सल्ला!
नागपूर समाचार : डोबीनगर मोमिनपुरा येथील नागरिकांना मध्य रेल्वे प्रशासनाने घरे खाली करण्याची नोटीस २१ जानेवरी २०२३ ते २८ जानेवरी दरम्यान बजावली, यामुळे येथील नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष असून रेल्वेच्या या नोटीसीच्या विरोधात ते आंदोलनाच्या तयारीत आहे.हजारो नागरिकांना आपल्या मुलांबाळांसोबत देशोधडीला लावण्या आधी किमान त्यांचे पुर्नवसन करण्यात यावे, अश्‍या मागणीचे पत्र डोबी नगर बचाओ संघर्ष समितीतर्फे मध्य नागपूरचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार विकास कुंभारे यांच्यासह सर्व आमदार,शहारातील खासदार व केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री तसेच विरोधी पक्षातील सर्व नेत्यांना देण्यात आले मात्र त्यांच्या या मागणीची कुठेही सुनावणी न झाल्याने,मोमिनपु-यातील डोबी नगरच्या अतिशय गरीब असणा-या व हातावर पोट असणा-या नागरिकांची घरे वाचवणे हे खासदार म्हणून गडकरी यांचे नैतिक कर्तव्य असल्याचे ‘अन्याय निवारण समिती’च्या अध्यक्षा ज्वाला धोटे यांनी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत सांगितले.
याप्रसंगी त्यांच्यासोबत डोबी नगर बचाओ संघर्ष समिती नागपूरचे अध्यक्ष नजीर फरहत तसेच इतर कायकर्ते होते.याप्रसंगी बोलाना ज्वाला धोटे म्हणाल्या की,म्हातारी मेल्याचं दूखं नसतं मात्र काळ साेकावतो,त्यामुळेच डोबी नगर वस्ती संबंधी जो काही निर्णय महाराष्ट्र शासन,केंद्र शासन व मध्य रेल्वे घेईल तो त्यांनी विचारपूर्वक घ्यावा,असे आवाहन त्यांनी केले.संविधान व कायद्याच्या चौकटीत राहून तसेच माणूसकीचे भान ठेऊन पावले उचलावीत असे त्या म्हणाल्या.
जर डोबी नगरच्या वस्तीवर एक ही बुलडोजर आणायचा वाईट मंसूबा कोणाचा असेल तर ही ज्वाला धोटे शेवटच्या श्‍वासापर्यंत त्यांच्या न्यायासाठी लढेल,असे आश्‍वासन त्यांनी दिले तसेच बुलडोजर ,प्रशासन व मध्य रेल्वेला ज्वाला धोटेच्या अंगावरुन आधी न्यावा लागेल,त्यानंतरच या वस्तीत बुलडोजर आणण्याची हिंमत शासनाने आणि प्रशासनाने करावी असा इशारा त्यांनी दिला.
या गरीबांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका,जोपर्यंत योग्यरित्या पुर्नवसन होत नाही तोपर्यंत हा विकासाचा आराखडा तहकूब करण्याची मागणी त्यांनी केली.जो विकास गरीबांची घरे उजाडतो त्या विकासाची दिशाच बदलली पाहिजे,जो विकास माणूसकीलाच पायाखाली चिरडून काढतो, असा विकास कोणत्याही कामाचा नसल्याचे त्या म्हणाल्या.
याप्रसंगी नागपूरच्या खासदारांकडे डोबी नगर संघर्ष समितीने आपला मुद्दा मांडला होता का?खासदारांनी नागपूरातील सीताबर्डी येथील ग्लोकल मॉलच्या अनियमिततेनंतर ही त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी अनेक विनंती पत्र नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सभापतींना लिहले, त्या खासदारांनी या नागरिकांसाठी कितपत तातडीने प्रयत्न केले?असा प्रश्‍न विचारला असता, डोबी नगर संघर्ष समितीने केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांना दोन वेळा भेटण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे त्या म्हणाल्या मात्र दूर्देवाने त्यांच्या भेटीचा योग जुळला नाही. ते एक जागरुक व अभ्यासू खासदार आहेत,त्यांच्यापर्यंत ही समस्या पोहोचलीच असेल कारण मध्य नागपूरातील आमदार विकास कुंभारे हे भाजपचेच असून त्यांनी नक्कीच ही समस्या गडकरींना कळवली असेल.त्यामुळेच ही गडकरी यांची नैतिक जबाबदारीच आहे की कोणत्या प्रश्‍नांची किती दखल घ्यावी,बिल्डर लोकांच्या समस्यांची किती दखल घ्यावी आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांची किती दखल घ्यावी ही त्यांची नैतिक जबाबदारी असून, त्यांची सद् सद् विवेकबुद्धी कोणत्या मार्गाने काम करते हे तेच सांगू शकतील,याचे उत्तर मी कसे देणार?असे ज्वाला धोटे म्हणाल्या.
नागपूरच्या मध्य भागी म्हणजे अगदी ह्दयस्थानी ही वस्ती वसली आहे.लोकप्रतिनिधी,आमदार,खासदार यांची सर्वांचीच आपल्या मतदारांच्या आपल्या जनतेच्या पाठीशी उभे राहण्याची नैतिक जबाबदारी असल्याचे त्या म्हणाल्या.येथील आमदाराने काल-परवाला मुंबईत मुख्यमंत्र्यांना ही वस्ती वाचवण्यासाठी पत्र दिले असल्याची माहिती समोर आली आहे.ती खरी की खोटी याबाबत मात्र सांगू शकत नाही.
नागपूरचे खासदार हे भाजपचे आहे,मध्य नागपूरचे आमदार हे देखील भाजपचेच असून सुदैवाने नागपूरचे पालकमंत्री हे देखील नागपूरचेच असल्याचे त्या म्हणाल्या.एवढंच नव्हे तर उपमुख्यमंत्री हे देखील नागपूरचेच आहेत, त्यामुळेच नागपूरच्या जनतेला एवढ्या महत्वाच्या नेत्यांचा पाठींबा असताना,नागपूरची जनता हजारोच्या संख्यने अश्‍यारितीने बेघर होत असेल तर या सर्वांनाच आत्मचिंतनाची आणि आत्मपरिक्षणाची गरज असल्याचा टोला त्यांनी हाणला.
गल्ली ते दिल्ली,भाजपची सरकार आहे तरी देखील हजारो गरीबांना बेघर करण्याची सूचना ही राज्य सरकारने रेल्वे विभागाला दिली आहे का?जरी हा प्रकल्प हा रेल्वे रुळ विस्तारित करण्याचा असला तरी शेवटी हा विकास महाराष्ट्रात होत असून राज्य शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मध्य रेल्वेने घेतले आहे का?असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.मध्य रेल्वेला भाजप-शिंदे सरकारने असे ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे का की आमच्या नागरिकांच्या घरांवर बुलडोजर चालवा,त्यांना बेघर करा,असे प्रमाणपत्र जर राज्य सरकारने दिले नसेल तर कोणत्या आधारावर मध्य रेल्वे हा प्रकल्प नागपूरातील या वस्तीत राबवित आहे?
मी जेव्हा खैरकर यांच्याशी बोलले तर ते चक्क कोर्टात जाण्याची भाषा वापरतात,या नागरिकांना सांगा कोर्टात जा किवा अश्‍या हेव्हीवेट नेत्याचे पत्र आणून द्या ज्याच्या पत्रामुळे आम्ही ही कारवाई थांबवू,या पेक्षा जास्त लज्जास्पद बाब दूसरी नसल्याचा संताप याप्रसंगी ज्वाला धोटे यांनी व्यक्त केला.हेव्हीवेट नेत्याचं पत्र मिळणार नाही तर गरीबांना न्याय मिळणार नाही का?ही फारच शरमेची बाब असल्याचे त्या म्हणाल्या आणि त्यांच्यासारखी भाषा ‘अ’ वर्गाचा रेल्वे अधिकारी माझ्याशी बोलतो हे अतिशय निंदनीय आणि निषेधार्ह्य असल्याचे त्या म्हणाल्या.
या जनतेच्या पाठीशी मी भक्कमपणे उभी असून न्याय मिळेल नाही मिळेल तो वेगळा प्रश्‍न आहे,मात्र ज्यांचं कोणीच नाही त्यांच्यासाठी ज्वाला धोटे आहे.या जनतेने सोमवारी १३ तारखेला संविधान चौकात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि समाधानाची बाब म्हणजे त्यांच्या या लढ्याशी विविध संघटना व राजकीय पक्ष देखील जुळलेले आहेत.भाजप पासून आम आदमी,एमआयएम पासून विविध सामाजिक संघटना आणि पक्षाचे पदाधिका-यांनी डोबी नगर येथील नागरिकांच्या संघर्षाला पाठींबा दिला आहे.
केंद्र,राज्य व रेल्वे विभागाने या हजारो नागरिकांचे आधी पुर्नवसन करावे मगच विकास प्रकल्प राबवावा, अशी विनंती देखील यावेळी ज्वाला धोटे यांनी केली. खैरकर हे वारंवार सांगतात की सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत, अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश आहे मात्र हे जरी सत्य असले तरी त्या आदेशात इतरही बाबी नमूद असावी,ते खैरकर कधीही सांगत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय कधीच सांगणार नाही की अतिक्रमणाच्या नावावर हजारो लोकांना बेघर करा, त्यांच्या डोक्यावरील छप्पर काढा, त्यांच्या घरावर बुलडोजर चालवा,त्यांच्या लहान लहान मुलांना रस्त्यावर आणा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले नसतील, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे ही मंडळी दुरुपयोग करीत असल्याचा आरोप याप्रसंगी ज्वाला धोटे यांनी केला.
खैरकर तर इथपर्यंत खोटे बोलले की सर्वोच्च न्यायालयाचे मला निर्देश आहेत की या वस्तीवर जर मी बुलडोजर चालवणार नाही तर मला ते निलंबित करुन देतील! माझी नोकरी चालली जाईल! इतकं बेजबाबदार वक्तव्य हे फोनवर खैरकर करतात ही फार गंभीर बाब असल्याचे ज्वाला धोटे म्हणाल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचे जरी वस्ती हटवण्याचे आदेश असतील आणि शासन व प्रशासनाने आपली बाजू तिथे मांडली असली तरी प्रश्‍न हाच आहे या नागरिकांकडे आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी एवढा पैसा आहे का?हात ठेले चालवून आपला उदरनिर्वाह चालविणारे हे गरीब लोक फक्त बेघरच नव्हे तर बेरोजगार देखील होणार आहेत, असे घडणे हे कायद्यातच नव्हे तर माणूसकीतही बसत नाही. शेवटी केंद्र असो किवा राज्य शासन जनतेसाठी बनलेलं आहे.
न्याय व्यवस्था मग ती उच्च न्यायालय असो किवा सर्वोच्च न्यायालय. नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी असते. जनतेवर काेणत्याच प्रकारचा अन्याय होऊ नये, जनतेचे मूलभूत हक्क होणी हिरावू नये, जनतेवर कोणत्याच प्रकारची आपत्ती येऊ नये, सामान्य जनतेला पदोपदी न्याय मिळायला पाहीजे,यासाठी ही न्यायालये प्रस्थापित झाली आहे. सरकार देखील जनतेसाठीच बनते.सरकारला घरी बसवण्याची ताकद पण जनतेकडेच असते.
शिंदे-फडणवीस सरकारकडून आमच्या अपेक्षा आहेत. राज्य सरकारनेच आता मध्य रेल्वेकडून आलेल्या नोटीसला स्थगिती देण्याचे कार्य करावे. उपमुख्यमंत्र्यांसाठी तर हे काम फारच सोेपे असून, फडणवीस यांची पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत बरीच जवळीक असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. गडकरी हे देखील केंद्रात मंत्री आहे त्यामुळेच त्यांच्यासाठी तर जनतेचे हे काम फारच शुल्लक आहे.
पुर्नवसन करताना देखील सरकारने त्यांचे पुर्नवसन नागपूर शहराच्या मध्यवर्ती भागातच करने गरजेचे असल्याचे त्या म्हणाल्या. हे नागरिक हे शहराच्या मध्यवर्ती म्हणजे ह्दयस्थानी राहतात त्यामुळे पुर्नवसनाच्या नावावर त्यांना शहराच्या बाहेर जंगलात पाठवले जात असेल तर त्याला देखील आम्ही विरोध करु असा इशारा त्यांनी दिला.
याप्रसंगी बोलताना नजीर फरहत म्हणाले, की आमचा संघर्ष हा राजकीय पक्षांच्या भेदाभेद पलीकडचा आहे. आम्हाला सगळ्याच राजकीय पक्षांकडून मदतीचे आश्‍वासन मिळाले आहे. हा पंचवीस हजार नागरिकांच्या जगण्या मरण्याचा प्रश्‍न आहे. आमची वस्ती ही मध्य नागपूरातील एक विशाल झोपडपट्टी असून १९६० च्या पूर्वीपासून ती वसली आहे.या वस्तीत अतिशय गरीब लोक राहत असून प्रत्येकाचे हातावर पोट आहे. सर्वाधिक हातठेले लाऊन उदरनिर्वाह करतात. दूसरीकडे जाऊन घर घेण्याची कोणाचाही आर्थिक परिस्थिती नाही.
या वस्तीत अतिशय घाण होती,ती हळूहळू स्वच्छ करत लोकांच्या राहणीमाना लायकीची आम्ही व आमच्या पूर्वजांनी बनवली आहे. राज्य सरकार व नागपूर महानगरपालिकेने आमच्या डोबी नगर वस्तीला स्लम घोषित करुन अनेक मूलभूत सुविधा तिथे उभारल्या आहेत. रस्ते, नळ कनेक्शन, वीज या सर्व सुविधा देण्यात आल्या असून डाेबी नगरमधील नागरिक हा मनपाला घराचा,वीज व पाण्याचा कर देखील देतात.आमची वस्ती अनाधिकृत असती तर राज्य सरकार व नागपूर मनपाने कोट्यावधीची विकास कामे का केली?हा जनतेचा पैसा आता वाया नाही जाणार का?अचानक ही जागा मध्य रेल्वेची कशी झाली?
मध्य रेल्वेचे ए.डी.आर.एम खैरकर यांनी भयाचे वातावरण निर्माण केले असून आम्ही जर ‘हेव्हीवेट’नेत्याचे पत्र आणले व त्यात एका वर्षात आमचे पुर्नवसन होईल, असा उल्लेख केला असेल तर एक वर्षाची मुदत देऊ असे ते म्हणाले!आम्ही असे पत्र मिळवण्याचा प्रयत्न पण केला मात्र कोणीही आम्हाला तसे पत्र दिलेच नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कायदा हेच सांगतो आधी पुर्नवसन करा मगच प्रकल्पाच्या कामांना गती द्या मात्र आमच्या पुर्नवसनाची जबाबदारी ही ढकल्या जात असून आम्हाला फक्त वस्तीतून हूसकावण्याचा डाव आखल्या गेला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महत्वाचे म्हणजे या जागेवर राज्य सरकार,नागपूर मनपा या शिवाय राजे रघुजी भोसले यांनी देखील आपली दावेदारी सांगितली आहे.
आम्ही भोसलेंची प्रजा आहोत, त्यांच्याकडे आम्ही दाद मागितली असता राणी साहिबांने लगेच खैरकर यांना फोन लावला व ही मोतीबाग येथील जागा पूर्वी विष्णूबाग नावाने ओळखली जात असून ही जागा भोसले घराण्याची असल्याचे खैरकर यांना ठणकावून सांगितले व येथील नागरिकांना अश्‍याप्रकारे बेघर करता येणार नसल्याचे खैरकर यांना सांगितले.यावर खैरकर यांनी मी रेकॉर्ड तपासून बघतो असे सांगत वेळ मारुन नेली, असे नजीर फरहत म्हणाले.
विशेष म्हणजे रेल्वेने ज्या डोबी नगर वस्तीवर दावा सांगितला आहे त्यातील फक्त काही भाग रेल्वेच्या अधीन येतो, पूर्ण वस्ती येत नाही त्यामुळे राज्य सरकार, रेल्वेने या वस्तीचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी त्यांनी केली. प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेण्यासंबंधीचा कायदा हा इंदिरा गांधींच्या काळात देशात लागू झाला होता जो १९९५ पर्यंत कायम होता, यानंतर २००० मध्ये पुन्हा नवा अध्यादेश लागू झाला, यात स्पष्टपणे हेच अधोरेखित केले आहे की कोणालाही बेघर करण्यापूर्वी त्यांचे पुर्नवसन करने बंधनकारक आहे.
आता आमचे पुर्नवसन करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असून विरोधी पक्षाचे नेते हे देखील तितकेच उत्तरदायी असल्याचे ते म्हणाले. आम्ही सत्ता पक्ष व विपक्ष दोघांनाही कळकळीचे आवाहन करतो त्यांनी आमच्यावर आलेले संकट दूर करण्यासाठी तातडीने पुढाकार घ्यावा. यावेळी त्यांनी ‘हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो ताे सारे जमाने को साथ लेके चलो’या शायरीत आपली अपेक्षा मांडली.
