नागपूर समाचार : महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स मोहिमेमध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयांच्या गटात प्रथम क्रमांक पटकाविणाऱ्या नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित समारंभात 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स मोहिमेमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या कार्यालय व अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. सर्वोत्कृष्ट विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा पुरस्कार विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या वतीने नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महसूल अपर आयुक्त राजेश खवले यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
राज्यातील प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने 150 दिवसांची ई-गव्हर्नन्स विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेमध्ये राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांचे गट तयार करून त्यांचे कार्य विविध निकषांवर तपासण्यात आले. विभागीय आयुक्त कार्यालयांच्या गटात नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सर्व निकषांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत प्रथम क्रमांक पटकावला.
या मोहिमे अंतर्गत कार्यालयाचे संकेतस्थळ, आपले सरकार प्रणाली, ई-ऑफीस, कार्यालयाचा डॅशबोर्ड, व्हॉट्सऍप चॅटबॉट, ए आय व ब्लॉकचेनचा शासकीय कामकाजात वापर आणि जीआयएस चा कामात वापर अशा एकूण ७ सर्वंकष मुद्यांवर नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सरस कागिरी केली. मोहिमेतील निकषांसोबत ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून प्रशासनामध्ये वेग, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी विविध अभिनव उपक्रम राबविले.नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित केली.सेवा हमी कायद्यांतर्गत अर्जांचे ट्रॅकिंग व वेळेत निपटारा सुनिश्चित केला.अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर करून कामकाज अधिक सुसूत्र केले.निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी डेटा-आधारित डॅशबोर्ड तयार केले.ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर वाढविला.प्रशासनातील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून दिली.
नागपूर विभागाने सुरू केलेल्या प्रकल्पांची राज्यात अमंलबजावणी
नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर ग्रामीण मधील सातनवरी गावात स्मार्ट इंटेलिजंट व्हिलेज प्रकल्प राबविण्यात आला. तसेच वर्धा जिल्ह्यात युनिक आयडी प्रकल्प (केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीने तयार केलेल्या मालमत्तेला युनिक आयडी देण्यासाठी) राबविण्यात आला. या दोन्ही यशस्वी प्रकल्पाची आता राज्यभर अंमलबजावणी होत आहे.या सर्व प्रयत्नांमुळे नागपूर विभागाने राज्यातील इतर विभागांपेक्षा सरस कामगिरी करत प्रथम क्रमांक मिळविला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले कौतुक
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, “ई-गव्हर्नन्स ही केवळ तांत्रिक संकल्पना नसून नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्याचे प्रभावी साधन आहे. नागपूर विभागाने या मोहिमेमध्ये केलेली कामगिरी ही इतर विभागांसाठी आदर्श आहे.”
विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांची प्रतिक्रिया
विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी या यशाबद्दल समाधान व्यक्त करत सांगितले की, “हा पुरस्कार संपूर्ण नागपूर विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम आहे. ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याचा आमचा सातत्याने प्रयत्न राहील. भविष्यातही अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना जलद, सुलभ आणि दर्जेदार सेवा पुरविण्यावर भर दिला जाईल.”
नागपूर जिल्हा परिषद व पोलीस विभागाचाही सन्मान
150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स मोहिमेमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या नागपूर जिल्हा परिषद,नागपूर पोलीस आयुक्त कार्यालय आणि नागपूर पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचा सन्मानही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला.जिल्हा परिषदांच्या गटामध्ये निवड झालेल्या पाच सर्वोत्कृष्ट जिल्हा परिषदांमध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेने राज्यात चौथ्या क्रमांकाचा पुरस्कार पटकाविला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हा पुरस्कार स्वीकारला.
पोलीस आयुक्तालयाच्या गटामध्ये सर्वोत्कृष्ट तीन कार्यालयात तिसरा क्रमांक पटकाविणाऱ्या नागपूर पोलीस आयुक्त कार्यालयाचा. आणि सर्वोत्कृष्ट पाच पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या गटात दुसरा क्रमांक पटकाविणाऱ्या नागपूर पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
