मुंबई/नागपूर समाचार : महाराष्ट्र सरकारसाठी संपूर्ण राज्य म्हणजे फक्त मुंबईच आहे का, असा संतप्त आणि योग्य सवाल आज विधानसभेत उपस्थित करत आमदार विकास ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या दुजाभावाच्या धोरणावर जोरदार टीका केली. मुंबईच्या धर्तीवर नागपूर तसेच राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिकांमध्ये 700 चौ.फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून पूर्ण सूट देण्याची मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
विधानसभेत आज ठाकरे यांनी सांगितले की, मुंबईमध्ये 2022 पासून 500 चौ.फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून पूर्ण सूट देण्यात आली असून हा निर्णय तेथील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. यापुढे जाऊन आता 700 चौ.फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, म्हणजेच मुंबईकरांना आणखी मोठा दिलासा देण्याची तयारी सरकारकडून सुरू आहे.
मात्र, याचवेळी नागपूरसह महाराष्ट्रातील इतर महानगरपालिकांकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिले.
ठाकरे यांनी पुढे सांगितले की, नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दिनांक 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी 500 चौ.फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करून शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, अत्यंत दुर्दैवाची बाब म्हणजे मागील चार वर्षांपासून हा प्रस्ताव शासनाच्या दारात प्रलंबित असून नागपूरकरांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
ही उघडपणे अन्यायकारक आणि दुजाभावाची वागणूक असल्याचे सांगत ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, मुंबईसाठी वेगळे निकष आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वेगळे नियम का?
यावेळी त्यांनी ठाम मागणी केली की, मुंबईप्रमाणेच नागपूर तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये 700 चौ.फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून पूर्ण सूट तातडीने लागू करण्यात यावी.
गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालयाची कंपाऊंड वॉल उंचावणार – विधानसभेत घोषणा
पश्चिम नागपूरमधील दाबा व परिसरात गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयातून बिबट्यांची सतत होत असलेली घुसखोरी हा अत्यंत गंभीर आणि भीतीदायक प्रश्न आमदार विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत ठामपणे उपस्थित केला.
या मुद्द्यावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सभागृहात स्पष्ट घोषणा केली की, गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालयाच्या कंपाऊंड वॉलची उंची आवश्यकतेनुसार तातडीने वाढविण्यात येईल.
ठाकरे यांनी पूर्व नागपूर व विमानतळ परिसरातही बिबट्यांचे वारंवार दर्शन होत असल्याचे अधोरेखित करत नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला.
यावर नाईक यांनी सांगितले की, बिबट्या व वाघ त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातच राहतील यासाठी ठोस आणि प्रभावी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
NIT चा दुजाभाव उघड – पात्र लेआउट्सचे नियमितीकरण रखडले
नागपूर सुधार प्रन्यास आणि नगरविकास विभागाच्या कारभारावर जोरदार प्रहार करत आमदार विकास ठाकरे यांनी गंभीर आरोप केला की, महाराष्ट्र शासनाच्या GR चा आधार घेत ८,००० हून अधिक अनधिकृत प्लॉट्सचे नियमितीकरण करण्यात आले, मात्र काही निवडक प्रकरणांमध्ये उघडपणे दुजाभाव केला जात आहे.
टाकलीसीम येथील बालभद्र नगर आणि पाटील व इतर हे लेआउट्स सर्व निकष पूर्ण करत असूनही त्यांचे नियमितीकरण जाणीवपूर्वक रखडविण्यात येत आहे. हे केवळ प्रशासनातील निष्क्रियता नसून स्पष्टपणे पक्षपाती आणि नागरिकांना छळणारे धोरण असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला.
२०१५ पासून शासनाचा GR अस्तित्वात असताना देखील नागरिकांना NIT पासून थेट मुंबईतील नगरविकास विभागापर्यंत धावपळ करावी लागत आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“असा दुजाभाव आणि अन्याय आता सहन केला जाणार नाही,” असा इशाराही ठाकरे यांनी सभागृहात दिला.
नागपूरची अग्निशमन व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे!
आमदार विकास ठाकरे यांनी गंभीर आरोप केला की गेल्या तीन वर्षांत नागपूरमध्ये २,८५२ आगीच्या घटना घडल्या — नागरिकांचा मृत्यू झाला, अनेक जखमी झाले. पण प्रशासन अजूनही झोपेत आहे. १,००० कर्मचाऱ्यांची गरज असताना फक्त १४५ कर्मचारी — ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे!
अग्निशमन केंद्रे अपुरी, यंत्रसामग्री अपुरी, आणि तपासणी फक्त कागदावर! रुग्णालये आणि औद्योगिक इमारती नियमांचे उघड उल्लंघन करत चालू आहेत — नोटिसा दिल्या जातात, पण कारवाई शून्य! पोलीसही गुन्हे नोंदवत नाहीत — हे संगनमत आहे का? जर आज ठोस पावले उचलली नाहीत, तर उद्या होणाऱ्या प्रत्येक दुर्घटनेसाठी सरकार जबाबदार असेल, ठाकरे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
MSIDC मधून बृजेश दीक्षित यांना हटवण्याची मागणी – आमदार विकास ठाकरे
एमएसआयडीसी मधील अनियमितता आणि नियमभंग प्रकरणी आमदार विकास ठाकरे यांनी बृजेश दीक्षित यांना पदावरून हटवण्याची ठाम मागणी केली आहे.
ठाकरे यांनी आरोप केला की, महा मेट्रोमध्ये कार्यरत असताना सुमारे १,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासाठी दीक्षित जबाबदार असून, या अनियमितता CAG च्या अहवालातून उघड झाल्या आहेत. त्यानंतर MSIDC मध्ये रुजू झाल्यानंतरही त्यांनी त्याच प्रकारचे प्रकार सुरू ठेवले आहेत.
ठाकरे यांनी पुढे सांगितले की, झुडपी जंगलासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता व्यावसायिक प्रकल्प उभारला जात आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
तसेच, महा मेट्रोमध्ये ज्यांच्यासोबत घोटाळे झाले, त्याच कंत्राटदारांना MSIDC मधील कामांमध्ये पुन्हा सहभागी करून घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या सर्व गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर बृजेश दीक्षित यांना तात्काळ पदावरून हटवण्यात यावे, अशी ठाम मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
