डीपीसी : ७३०.२७ करोड़ की निधि मंजूर
नागपुर समाचार : राजस्व मंत्री और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि प्रत्येक विभाग के प्रमुख को जनहितैषी विकास, प्रशासन में गतिशीलता और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता अपनानी चाहिए। साथ ही जिले में विकास कार्यों के लिए अधिक समर्पित होना चाहिए। (जिला नियोजन समिति डीपीसी) जिले में होने वाले सभी विकास कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है।
उन्होंने निर्देश दिया है कि सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख विकास कार्यों की तत्काल और दीर्घकालिक योजना पद्धति अपनाएं। विकास कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नागपुर जिला नियोजन समिति की बैठक सदर स्थित जिला योजना भवन में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में १८ अगस्त, २०२५ को हुई बैठक के कार्यवृत्त और अनुपालन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही वर्ष २०२५ २६ के लिए जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत स्वीकृत कायों और दिसंबर २०२५ के अंत तक हुए व्यय की समीक्षा की गई। वर्ष २०२६-२७ के लिए जिला वार्षिक योजना की सरकारी वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुए ७३० करोड़ २७ लाख ८५ हजार रुपये की कुल व्यय की योजना प्रस्तुत की गई।
मंजूर की गई निधि में सामान्य योजना के अंतर्गत ४७९ करोड़ ६८ लाख रुपये, अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए १९५ करोड़ रुपये और आदिवासी घटक कार्यक्रम के लिए ५५ करोड़ ५९ लाख ८५ हजार रुपये शामिल हैं। बैठक में वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, सांसद श्यामकुमार बर्वे, विधायक परिणय फुके, अभिजीत वंजारी, डॉ. नितिन राऊत, कृष्णा खोपड़े, समीर मेघे, विकास ठाकरे, प्रवीण दटके, संजय मेश्राम, जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी, पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
यद्यपि जिले में उपलब्ध वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संपति हैं, फिर भी शहरी क्षेत्रों में बाघों और तेंदुओं की बढ़ती आवाजाही और किसानों एवं नागरिकों पर उनके हमलों से चिंता का विषय बना हुआ है। समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में उपाय करने पर जोर दिया। स्थिति को ध्यान में रखते हुए बावनकुले ने वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, सांसद श्यामकुमार बर्वे, जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, वन विभाग के अधिकारियों और वन्यजीव प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की। समिति ने वन विभाग को अधिक ग्रासलैंड (घास के मैदान) बनाने की योजना तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समिति अगले ३ वर्षों के लिए घास के मैदानों के विकास की योजना प्रस्तुत करेगी।
राजस्व विभाग के लिए वाहनों का लोकार्पण राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किया। उन्होंने जिला वार्षिक योजना २०२५-२६ गतिमान प्रशासन योजना के तहत राजस्व विभाग के वाहनों को मंजूरी दी है। इस संबंध में उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगले और राजस्व संगठनों ने पालक मंत्री को धन्यवाद देते हुए सम्मानित किया। साथ ही गोपनीय रिपोटों के लिए श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिए ईपार प्रणाली (सॉफ्टवेयर) विकसित की गई है। इस प्रणाली का उद्घाटन भी बावनकुले ने किया।
राजस्य मंत्री बावनकुले ने आगे कहा कि सरकार ने सभी के लिए आवास हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना मकान या पट्टे के न रहे। उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि नागपुर सुधार प्रन्यास के अंतर्गत सभी खाली मकानों का तत्काल वितरण ‘नो प्रॉफिट, नो लॉस’ के आधार पर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित मकानों वाले नागरिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बावनकुले ने मनपा और राजस्व विभाग को संयुक्त रूप से उन लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया जिनके मकान अधिग्रहित किए गए हैं।
