नागपूर विधान भवन खाद्य विभाग अधिका-यांचा मनमानी कारभार
नियमांना डावलून शेगड्या पेटल्या चक्क स्टॉल समोर: खाद्य गल्लीची केली ‘खाऊ गल्ली’
अनुभवी स्टॉल धारकांना डावलून नव्या बचत गटांना परवाना
नागपूर समाचार : महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधान भवनतर्फे नागपूरात हिवाळी अधिवेशनानिमित्त दर वर्षी अधिवेशनाच्या कालावधीत नोंदणीकृत महिला बचत गटांकडून खाद्य पदार्थांची व्यवस्था करण्यासाठी निविदा भरुन घेण्यात येते.यावेळी मात्र,चक्क छत्तीसगढाच्या महिला बचत गटाला स्टॉल लावण्याची परवानगी मिळाली व त्याची परिणिती जुन्या बचत गटाच्या महिलांसोबत वादात झाली व ही घटना चांगलीच व्हायरल झाली.
प्रसार-प्रचार माध्यमांनीही याची दखल घेतली मात्र,अधिवेशन महाराष्ट्राचे असल्याने मराठी भाषिकांना प्राधान्य देण्यात यावे,अशी मागणी या वादानंतर पुढे आली.छत्तीसगडाच्या अधिवेशनात किती मराठी भाषिकांना उदरनिर्वासाठी अशी विशेष सवलत देण्यात येते?असा रोख सवाल देखील त्यांनी केला.
या वादाची ठिणगी पडली ती त्या छत्तीसगडी महिलाने नियमांचे उल्लंघन करीत स्टॉलच्या मागे शेगडी न पेटवता स्टॉलच्या पुढेच टेबल लावून गरमागरम तळण सुरु केले तेव्हा.यामुळे ग्राहकांचा कल स्वाभाविकपणे त्याच बचत गटाच्या स्टॉलकडे वळला.आजूबाजूचे स्टॉलवर ग्राहक फिरकत नसल्याचे बघून छत्तीसगडच्या त्या स्टॉलच्या समोर असलेल्या स्टॉल धारक महिलेनी देखील स्टॉल समोरच टेबल लावून तळणाला सुरवात केली.यामुळे या छत्तीसगडी स्टॉल धारक महिला मालकाचा पारा चांगलाच चढला व तिच्याकडून अश्लील शिविगाळास सुरवात झाली.
या वादात त्या वादग्रस्त स्टॉलला लागून असलेल्या तिस-या स्टॉलधारक महिलेने न्यायाची बाजू उचलून धरण्याचा प्रयत्न करताच या हिंदी भाषिक महिलेने भाषेची सर्व मर्यादा ओलांडत,‘इथे दहा जणांसोबत झोपण्यासाठी आलेल्यांनी मला शिकवू नये’अश्या अशलाघ्य शब्दांचा प्रयोग केला! (घटनेचे गांर्भीर्य कळण्यासाठी जे घडले त्याच शब्दांचा उपयोग बातमीत करण्यात आला आहे,क्षमस्व)ही हिंदी भाषिक महिला मराठी मात्र,उत्तम बोलते हे विशेष.धक्कादायक बाब म्हणजे या हिंदी भाषिक बचत गट संचालिकेचे शहरात प्रशस्त हॉटेल आहे!
विधान भवनाचा परिसर हा संवैधानिक नियमांसोबतच काटेकोरपणे नीतीमूल्यांच्या पालनासाठी देखील असून, प्रत्येकाची वर्तवणूक नीतीमूल्यांच्या चौकटीत अभिप्रेत असताना,या महिलेने इतर महिलांसाठी अश्या शब्दांचा प्रयोग करने सर्वथा अनुचित होते.महत्वाचे म्हणजे ज्या मध्यस्थी करणा-या महिलेसाठी या हिंदी भाषिक महिलेने अश्या शब्दांचा प्रयोग केला त्या महिलेला ‘दलित मित्र’पुरस्कार मिळाला आहे.
‘मला महाराष्ट्र-महाराष्ट्र शिकवू नकोस,तुझ्यासारख्या ५६ मराठी भाषकांना मी शिकवते’ या हिंदी भाषिक महिलेने केलेली अशी अरेरावी देखील व्हायरल झालेल्या व्हिडीयोमध्ये दिसून पडते.महत्वाचे म्हणजे ही महिला मूळ छत्तीसगडची असून, छत्तीसगडातून आठ ते दहा महिला व पुरुष कामगार तिने आणले आहे जे रात्री नियमांविरुद्ध स्टॉलमध्येच झोपले.११ डिसेंबरच्या सायंकाळी जेव्हा या वादाची घटना घडली त्या आधीच्या रात्री विधान भवनात कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांनी या महिलेला हटकले.रात्री विधान भवन परिसरात कोणालाही थांबण्याची मुभा नसल्याचे सांगितले मात्र,या महिलेने हे परराज्यातील कर्मचारी असल्याने कोठेही राहण्याचा ठावठिकाणा नसल्याचे पोलिसांना सांगितले.पोलिसांनी कठोर कारवाई करण्या ऐवजी हा प्रकार चक्क दूर्लक्षीत केला.परराज्यातून बचत गटाच्या कर्मचा-यांच्या रुपात अतिरेकी देखील शिरकाव करु शकतात,हा धोका लक्षात घेऊन चोख सुरक्षेसाठी नियमांचे काटेकोरपणे पालन होणे गरजेचे होते.
विधान भवन प्रशासनाला अधिवेशनाच्या कामाच्या व्यापातून खाद्य पदार्थसारख्या विषयाकडे व त्यामुळे निर्माण होऊ शकणा-या सुरक्षा व्यवस्थेकडे लक्ष द्यायला वेळच नसतो,हे या घटनेने सिद्ध केले.परिणामी,पुढील वर्षी अश्या मानसिकतेच्या व विधान भवन परिसराला धोका निर्माण करुन शकणा-या महिला बचत गटाला स्टॉल लावण्याची परवानगी देऊ नये,अशी मागणी अनेक बचत गटाच्या महिलांनी खास ‘सत्ताधीश’कडे केली.
अनेक स्टॉल धारकांना भाजपचे काही आमदार,नेते यांच्या शिफारिशी पत्रावरुन स्टॉल उपलब्ध होतात,अशी देखील धक्कादायक माहिती समोर आली.काँग्रेसच्या सत्ताकाळात काँग्रेसच्या नेत्यांना कळत ही नव्हते मागच्या बाजूला असे खाद्य पदार्थांचे स्टॉल लागले आहेत,त्यांना बोलावून आणावे लागत होते,अशी माहिती एका महिला बचत गटाच्या संचालिकेने दिली.त्या काळात फक्त ४ स्टॉलला परवानगी होती.आता जास्तीत जास्त सात किंवा आठ स्टॉलला परवानगी मिळते.
मात्र,ज्यांना ज्या क्रमांकाचा स्टॉल अलॉट होतो ताे न घेता सोयीस्कर स्टॉल सर्वात आधी अनेकदा बचत गटाच्या महिला संचालक त्यावर कब्जा करतात व व्यवसाय सुरु करताना आढळून येतात.नियमानुसार स्टॉल क्रमांकानुसार स्टॉल लावून घेण्याची जवाबदारी ही विधान भवनातील खाद्य विभागाची असून देखील कायम याकडे दूर्लक्ष केले जाते व यातून देखील दरवर्षी वाद उद्भवतात.स्टॉलसाठी अधिवेशनाच्या एका महिनाआधीच विधान भवनाच्या संकेतस्थळावर ऑन लाईन पद्धतीने निविदा भरावी लागते.यात अनेक अटी शर्थी असतात.यात अनेक कागदपत्रे जोडावी लागतात.
गुमाश्ता,फूड लायसंस,पोलिस ठाण्याकडून कोणताही गुन्हा दाखल नसल्याचे व्हेरिफिकेशन लेटर,जिल्हाधिकारी यांच्याकडे भरुन दिलेले प्रतिज्ञापत्र या सर्व कागदपत्रांसाठीच किमान दोन हजार रुपयांचा दर अधिवेशनात खर्च येतो.याशिवाय पाच हजार रुपयांचे डिमांड ड्राफ्ट देखील विधान भवनाच्या खाद्य विभागाकडे जमा करावा लागतो जे अधिवेशन संपल्यानंतर पत्र दिल्यावर परत मिळतो.याशिवाय महिला बचत गटाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असल्याबाबतची कागदपत्रे सादर करावी लागतात.सर्वात महत्वाची अट म्हणजे दरपत्रक सादर करताना दरपपत्रकदार ही महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्षे रहिवाशी असल्याबाबतचा दाखल सादर करणे आवश्यक आहे.ज्या छत्तीसगडी महिलेला स्टॉल अलॉट झाला तिचे पंधरा वर्षांपासूनचे रहिवासी प्रमाणपत्र तपासण्याची तसदी तरी संबंधित नागपूर विधान भवनातील अधिका-यांनी घेतली होती का?
कांदे पोहे,भजी,झुनका भाकर,वांग्याचे भरीत,शिरा,उपमा,व्हेज पुलाव,शेंगदाणा लाडू,साबुदाणा वडा(२ नग दहीसह)फराळी चिवडा,कांदा भजी,बटाटा भजी,पुरी भाजी चटणीसह,वेज पुलाव कोशिंबिर,पापडसह,शाकाहारी थाळी,मांसाहारी थाळी,अंडा करी,चहा,कॉफी इत्यादी प्रत्येक खाद्य पदार्थाचे ज्यांचे दर कमी ,त्या बचत गटाला स्टॉल लावण्यासाठी पत्र मिळत असतं.यावेळी एकूण आठ स्टॉल धारकांना परवानगीचे पत्र मिळाले मात्र,दीड दशकांहून अधिक काळापासून अनुभवी स्टॉल धारकांना डावलून यावेळी देखील अधिका-यांनी मनमानी करुन कोणताही अनुभव नसणा-या बचत गटांना स्टॉलची परवानगी दिली.परिणामी,अधिवेशन संपेपर्यंत तीन स्टॉल हे सुरुच झाले नाही कारण त्यांना अनुभव नव्हता तसेच त्यांचे नियोजन देखील फसले.
सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे काही बचत गटाच्या संचालिकांनी आपल्या शेगड्या या नियमानुसार स्टॉलच्या मागे न पेटवता चक्क स्टॉल समोरच टेबल लावून पेटवल्या!त्यामुळे ग्राहकांची पसंदी अश्या गरमागरम पदार्थावर ताव मारण्यासाठी वरचढ ठरली व ज्यांनी नियमांचे पालन करुन स्टॉलच्या मागे शेगड्या पेटवल्या त्यांना ग्राहकांची वाट बघावी लागली.एक महिला बचत गटाकडून किमान आठ ते दहा लोकांना रोजगार मिळतो.त्यामुळे नियमांचे पालन करुन विधान भवन परिसरात गरिमामय वर्तवणुक ही अर्थाजणासह सन्मान देखील प्राप्त करुन देत असते,हे लक्षात घेऊन पुढील वर्षी अधिका-यांनी किमान भाषा,अनुभव व संस्कार बघूनच स्टॉलसाठी परवाने द्यावे,अशी मागणी डावलल्या गेलेल्या बचत गटांच्या संचालिकांनी केली.
