विधान परिषद सभागृह में DCM ने किया मार्गदर्शन
नागपुर समाचार : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को आम जनता के सवालों को प्राथमिकता देनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर कानून तथा लालफीताशाही में न फंसकर, संविधान के माध्यम से मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए कानून बदलने की तैयारी रखनी चाहिए. शिंदे विधान परिषद सभागृह में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ द्वारा ‘जनप्रतिनिधियों की अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति जिम्मेदारी और उसके लिए सदन के माध्यम से उपलब्ध संवैधानिक मंच’ विषय पर मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे.
इस अवसर पर विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोहें और विधानमंडल की सचिव मेघना तलेकर उपस्थित थीं. उपमुख्यमंत्री शिंदे ने इस भावना को लगातार बनाए रखने की आवश्यकता व्यक्त की कि ‘मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों ने मुझे चुना है, इसलिए मुझे उनके लिए ही काम करना है.
उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन के दुखों को कम करके उन्हें खुशी और संतोष देने के लिए मिले हुए पद का भरपूर उपयोग करना चाहिए. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों का दुख समझना चाहिए और उसे दूर करने के लिए संविधान के सभी मार्गों का अवलंब करने से निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का जीवन सुसह्य होगा.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एक पवित्र मंदिर है और आम जनता ही मेरा ईश्वर है. इसी भावना के साथ एक अच्छा जनप्रतिनिधि बनने के लिए एक अच्छा छात्र बनना जरूरी है. शिंदे ने अपनी यह भावना व्यक्त करते हुए कहा कि वे आज भी खुद को छात्र ही समझते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा यह भूमिका रही है कि लोकतांत्रिक प्रणाली लोकाभिमुख होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि लोकतंत्र जनता और जनप्रतिनिधि के बीच बहने वाली एक पवित्र गंगा है. इस विकास की गंगा को सदैव प्रवाहित रखना और प्रदूषित न होने देना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है.
450 करोड़ की सहायता
‘जनप्रतिनिधियों की निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी’ विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना, लड़कियों को मुफ्त उच्च शिक्षा, गरीबों के लिए बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, जीवनदायी योजना में 5 लाख रुपये तक का इलाज और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कक्ष के माध्यम से ढाई साल में 80 हजार मरीजों को लगभग 450 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है.
साथ ही ‘शासन आपल्या दारी’ जैसी योजना का लगभग 5 करोड़ लोगों ने लाभ लिया है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस अवसर पर संतोष व्यक्त किया कि वे एक जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं.
