मुंबई समाचार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विदर्भ सहित राज्य की प्रमुख योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य कैबिनेट ने नागपुर-नागभीड़ रेलवे लाइन के कार्य में तेजी लाने के लिए 491 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि मंजूर की। इसके साथ ही कैबिनेट ने अकोला में बस स्थानक, सब्जी बाजार और व्यावसायिक संकुल को नगर पालिका को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल की बैठक में नागपुर-नागभीड़ रेलवे ब्रॉडगेज के काम को गति देने का फैसला किया गया है। 196.15 किलोमीटर के नैरो गेज मार्ग को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए 491 करोड़ 5 लाख रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से नागपुर और नागभीड़ के बीच यात्रियों को बेहतर रेल परिवहन सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने सरकारी अस्पतालों को सशक्त बनाने और राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी को आरक्षित निधि प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत–जन आरोग्य योजना से मरीजों के उपचार में निधि के उपयोग को मंजूरी दी गई है। ये कदम राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में सहायक होगा। ऐसे अकोला शहर में बस स्टैंड, सब्जी मंडी और वाणिज्यिक संकुल के लिए जगह आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। ये फैसला शहर के विकास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही सरकार ने राज्य के अन्य क्षेत्र में विकास के लिए पांच और बड़े फैसले लिए।
देखिए कैबिनेट के निर्णय
(स्वास्थ्य विभाग)
सरकारी अस्पतालों के सशक्तिकरण के साथ-साथ राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसाइटी के लिए आरक्षित निधि उपलब्ध होगी। विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत-जन आरोग्य योजना के अंतर्गत रोगी के उपचार दावे से प्राप्त निधि के उपयोग को मंजूरी।
(परिवहन विभाग)
नागपुर-नागभीड़ रेलवे ब्रॉडगेज के कार्य में तेजी। इस 196.15 किलोमीटर लंबी नैरोगेज लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने के लिए 491 करोड़ 5 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी।
(राजस्व विभाग)
अकोला में सिटी बस स्टेशन, सब्जी मंडी और व्यावसायिक परिसर के लिए भूमि। मौजे अकोला में 24 हजार 579.82 वर्ग मीटर भूमि नगर निगम को हस्तांतरित करने को मंजूरी।
(राजस्व विभाग)
सोलापुर जिले के मौजे कुंभारी (तालिबान दक्षिण सोलापुर) की मीनाक्षीताई साने महिला बीड़ी कामगार सहकारी आवास सोसाइटी। डेवलपर द्वारा डेवलपर के माध्यम से निर्मित मकानों पर स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क में छूट।
(राजस्व विभाग)
वसई विरार नगर निगम को अचोले (तहसील वसई, जिला पालघर) में एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण हेतु स्वीकृति।
(राजस्व विभाग)
महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, नासिक रोड को मौजे देवलाली (तहसील जिला नासिक) में 1055.25 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने हेतु स्वीकृति।
(गृह विभाग)
मुंबई के घाटकोपर में एक अवैध होर्डिंग के गिरने से हुई दुर्घटना की उच्च-स्तरीय जाँच हेतु गठित न्यायमूर्ति श्री दिलीप भोसले की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया गया। साथ ही, रिपोर्ट के निष्कर्षों और समिति द्वारा सुझाए गए उपायों पर कार्रवाई रिपोर्ट को भी स्वीकार किया गया। संबंधित विभागों को एक माह के भीतर इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
(आवास विभाग)
मुंबई के अंधेरी स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसवीपी नगर) में म्हाडा के माध्यम से एक सामूहिक पुनर्विकास परियोजना क्रियान्वित की जाएगी। यहाँ 122 संस्थानों और 307 व्यक्तिगत भूखंडों पर 4,973 फ्लैटों के पुनर्विकास का प्रस्ताव है।
