तपासणीसाठी विशेष मोहीम हातात घेणार असल्याचे ना. झिरवाळ यांचे आश्वासन
मुंबई/नागपूर समाचार : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे सदस्य आमदार संदीप जोशी यांनी ऑनलाईन अ‍ॅप्सद्वारे ग्राहकांना पुरविण्यात येणाऱ्या अन्नपदार्थांमधून होणारी फसवणूक, निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ आणि तपासणी यंत्रणेच्या अभावावर प्रश्न उपस्थित करत सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावर मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी समाधानकारक उत्तर देत लवकरच तपासणीसाठी विशेष मोहीम हातात घेणार असल्याचे आश्वासन दिले.
स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकीट यांसारख्या अ‍ॅप्समार्फत नागरिकांना अन्नपदार्थ पोहोचवले जातात. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये चुकीचे वजन, खराब माल, किंवा ऑर्डरमधील वस्तूंपेक्षा वेगळ्या वस्तू ग्राहकांना दिल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा तक्रारींची संख्या वाढतच आहे. ग्राहकांची दिशाभूल, त्यांचे नुकसान आणि आरोग्याच्या दृष्टीने उद्भवणारे धोके याकडे दुर्लक्ष होत असून, त्यावर कोणतीही कार्यक्षम सरकारी यंत्रणा कार्यरत नाही, अशी टीका आ. संदीप जोशी यांनी यावेळी केली. ऑनलाईन डिलिव्हरी अ‍ॅप्सवरून दिल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी सरकारकडे कोणती यंत्रणा आहे, अशा खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासले जातात का आणि ग्राहकांकडून तक्रारी नोंदविण्याची प्रक्रिया कार्यरत आहे का तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे तपासणीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का? नसल्यास, त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, हे तीन प्रश्न उपस्थित केले.
या प्रश्नांना उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले की, अशा अ‍ॅप्सवरील अन्नपदार्थांवर अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) कायद्यानुसार नियंत्रण ठेवले जाते. हे अ‍ॅप्स स्वतः अन्न विक्रेते नसून वितरक म्हणून कार्यरत असतात, तरीही त्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या अन्नवितरणाची जबाबदारी संबंधित नोंदणीकृत विक्रेत्यांवर असते. त्यांचे परवाने, अन्न तपासणी व नियंत्रण ही जबाबदारी राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन विभागाची असते.
ना. झिरवळ यांनी मान्य केले की अलिकडे या संदर्भातील तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन विभाग अ‍ॅप्सवरील नोंदणीकृत विक्रेत्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कठोर कारवाई करेल. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, ग्राहकांनी अन्नाच्या गुणवत्तेविषयी तक्रार नोंदवण्यासाठी एफएसएसआय (FSSAI) किंवा एफडीए (FDA) च्या अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाईन फॉर्मद्वारे तक्रार करावी. तक्रार नोंदविल्यानंतर तपासणी करून दोषी आढळल्यास कारवाई करण्यात येते.
मनुष्यबळाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी कबूल केले की, अन्न तपासणीसाठी राज्यात आवश्यक त्या प्रमाणात अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. मात्र, सध्या 189 नवीन भरती प्रक्रिया झाली असून त्यांचे प्रशिक्षण सुरू होईल, असे त्यांनी आश्वस्त केले. प्रयोगशाळेची संख्या वाढविण्याचे धोरणही अंगिकारले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच, ऑनलाईन अ‍ॅप्सद्वारे वितरित होणाऱ्या अन्नपदार्थांवर अधिक प्रभावी तपासणी करता यावी यासाठी राज्यभर विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. 43 ई-कॉमर्स आस्थापनांच्या तपासणी आतापर्यंत झाल्या आहेत. त्यातील दोन आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. पाच व्यावसायिकांना बंदची नोटीस देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या चर्चेमुळे ऑनलाइन अन्न वितरण व्यवस्था आणि ग्राहकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेचा मुद्दा विधान परिषदेच्या सभागृहात गंभीरपणे चर्चेला आला. आ. संदीप जोशी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे केवळ ग्राहकहिताचे असून, आरोग्यविषयक धोके आणि नियमनशून्यता याबाबत सरकारचे लक्ष वेधणारे ठरलेले आहेत. मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी दिलेले उत्तर अनेक उपाययोजनांची दिशा दाखवणारे असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि कारवाईवरच या प्रश्नांची खरी परीक्षा होणार आहे.
