नागपूर समाचार : राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना जलद व परिणामकारकरित्या पोहचाव्यात यासाठी ॲग्रीस्टॅक ही केंद्र शासनाची योजना राज्यात आपण प्राधान्याने हाती घेतली. यात डिजीटल सेवांचा अंतर्भाव असल्याने शेतकऱ्यांना तेवढ्याच पारदर्शकपणे योजनांचा लाभ घेता येईल. शेतकऱ्यांच्या अत्यंत हिताची असलेल्या या योजनेंतर्गत येत्या 31 मेपर्यंत शंभर टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी संबंधित यंत्रणेने पूर्ण करावी. या कामात टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीयस्तरावरील जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु, असा इशारा राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
नियोजन भवन येथे आज नागपूर जिल्ह्याच्या खरीप हंगाम-2025 ची आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस वित्त व कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंग ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे व वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
शासनाशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक घटकांचे जीवनमान अधिक सुखकर व्हावे, पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा पारदर्शक लाभ मिळावा यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देत आहे. कृषी क्षेत्राच्या अनेक योजनात नव्याने इतर योजनांची भर पडली आहे. या योजनांसाठी प्राधान्यक्रम हा अॅग्रीस्टॅकसाठी नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना राहणार आहे. आज जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकसाठी नोंदणीच केली नसल्याने त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार कसा असा सवाल पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
ग्रामसभेची रेकॉर्डिंग अनिवार्य
सिईओ कार्यालयाशी ऑनलाईन होणार जोडणी, जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये होणाऱ्या ग्रामसभा याचे ऑनलाईन रेकॉर्डिंग झाले पाहिजे. ग्रामपंचायत अंतर्गत असलेल्या कृषी क्षेत्राबाबत गावपातळीवर नियोजन व जागरुकता यातून शक्य होईल. प्रत्येक ग्रामसभेस गावासाठी नेमलेल्या कृषी सहाय्यक अथवा कृषी पर्यवेक्षकाची उपस्थिती असलीच पाहिजे. यामुळे प्रत्येक गावपातळीवर शासकीय योजना व त्याचे महत्व शेतकऱ्यांच्या लक्षात येईल. यातून पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना योजनेचे मोल कळेल,असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. ग्रामसभेच्या रेकॉर्डिंग साहित्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत वेळ प्रसंगी निधी उपलब्ध करुन देऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी कृषी सहाय्यकांच्या उपस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
महसूल अंतर्गत पडीत शासकीय जमिनीवर पशु चारा लागवडीसाठी लवकरच शासन निर्णय
जिल्ह्यांतर्गत असलेल्या महसूल अंतर्गत शासकीय पडीत जमिनीची धूप थांबावी व यातून पशुधनाला चारा मिळावा या उद्देशाने पशु चाऱ्यांची लागवड करण्याबाबत लवकरच शासन निर्णय घेऊ, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. पशु चाऱ्याची लागवड ही मनरेगा अंतर्गत केली जाईल. यातून त्या-त्या गावातील पशुधनाला चारा मिळण्यासह त्या-त्या ग्रामपचायतींना यातून आर्थिक हातभार लागेल, असे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बोगस बी-बियाण्याच्या तक्रारी आल्यास तत्काळ गुन्हे दाखल करा
खरीप हंगामाच्या नियोजनानुसार अपेक्षित लागवडीप्रमाणे मुबलक प्रमाणात बी-बियाणे, खते-निविष्ठा, किटकनाशके यांची उपलब्धता असली पाहिजे. यात काही कमतरता असल्यास त्याचीही पूर्तता केली जाईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत बोगस बी-बियाणे जर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचले तर ज्या भागात तक्रारी आहेत त्या भागातील संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द, दुकानदाराविरुध्द गुन्हे दाखल करा, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानांतर्गत प्रत्येक महसूल मंडळात ॲग्रीस्टॅकवर भर
ॲग्रीस्टॅकला गती देण्यासाठी 31 मेपर्यंत प्रत्येक महसूल मंडळात छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानांतर्गत विशेष शिबीर घेऊन मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या. यात पीक कर्ज वाटप यावर भर देऊन जिल्ह्यातील पीक कर्जाचे प्रमाण परिपूर्ण झाले पाहिजे असे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या बँक पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत त्या बँकेच्या व्यवस्थापकाविरुध्द वेळ प्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
अन्यथा वेतनवाढी थांबवू – कृषी मंत्री मानिकराव कोकाटे
बैठकीतून साधला थेट कृषी मंत्र्यांशी संपर्क, ग्रामीण भागात तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक अशी शासनाची भक्कम यंत्रणा आहे. प्रत्येक तालुक्यात ॲग्रीस्टॅकचे काम हे सर्व यंत्रणांनी मिळून कोणत्याही स्थितीत 31 मे पर्यंत पूर्ण केले पाहिजे. आजवर यात होणारी दिरंगाई आम्ही समजून घेतली. परंतु शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या पध्दतीने विविध शासनांचा लाभ पोहचविणाऱ्या योजनेलाच दिरंगाई होत असेल तर सर्व संबंधितअधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी थांबवू, असा इशारा कृषी मंत्री मानिकराव कोकाटे यांनी दिला. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्ह्यातील ॲग्रीस्टॅक योजनेबाबत आढावा घेतांना कृषी मंत्री कोकाटे यांना फोनवर थेट संपर्क साधून चर्चा केली. फोनवरच त्यांनी बैठकीत भाग घेऊन कृषी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या.
खरीप हंगाम नियोजनात आदिवासींसाठी असलेल्या कृषी योजनांबाबत रोडमॅप हवा – कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल
खरीप हंगामाचे नियोजन ही सातत्याने सुरु असणारी प्रक्रीया आहे.या नियोजनासमवेतच जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भागात राहणारे शेतकरी, त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजना, जिल्ह्यातील उत्पादित होणाऱ्या कृषी मालाला सुयोग्य बाजारपेठ, पीक नियोजनात करावा लागणारा बदल यादृष्टीनेही आता व्यापक रोडमॅपची गरज आहे. त्यादृष्टीने विचार करुन बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, बोरवेल योजना, कृषी पंप याबाबत परिपूर्ण आराखडा सादर करण्याचे निर्देश वित्त व कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते-निविष्ठा यांचे जे भाव आहेत ते त्यांच्या मोबाईलवर उपलब्ध करुन दिले पाहिजे. याचबरोबर बी-बियाणे व इतर साहित्यांच्या दुकानात ठळक अक्षरात हे दर पत्रक असले पाहिजे. यात कोणऱ्याही परिस्थितीत टाळाटाळ नको,असे निर्देश या बैठकीत कृषी विभागाला देण्यात आले.
