मुंबई समाचार : कोरोनामुळे ३ महिने टाळेबंदी होती. या तीन महिन्यात घरगुती ग्राहकांना विजेची सरासरी बिले पाठविण्यात आली. ती त्यांनी भरली. आता परवानगी दिलेल्या ठिकाणी रिडिंग घेऊन बिले पाठवणे सुरू आहे. ती बिले आकारताना त्यात जुनी भरलेली रक्कम वजा करण्यात आली नाही. बिलाच्या देयकापोटी प्रचंड रकमा भरण्यास सांगण्यात येते आहे. हे ग्राहकांवर आर्थिक संकट ठरले आहे, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना लिहिलेल्या पत्रात फडणवीस म्हणतात की – यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. कोरोना टाळेबंदीमुळे आधीच जनता आर्थिक अडचणीत आहे. अशात एकदम तीन महिन्यांचे वीजबिल एकरकमी भरणे अशक्य आहे. दहा-दहा हजार रूपयांपर्यंतची बिले आली आहेत.
औद्योगिक ग्राहकांचीही स्थिती अशीच आहे. तीन महिने उद्योग बंद असताना त्यांनाही खूप जास्त रकमेची वीजबिल आकारण्यात आली आहेत. त्यांनाही भूर्दंड सोसावा लागतो आहे. टाळेबंदीच्या काळातील घरगुती ग्राहकांचे ३०० युनिटपर्यंतचे वीजबिल माफ करा, अशी मागणी ग्राहकांकडून होते आहे त्यावर निर्णय न घेता सरसकट बिले पाठविण्यात आली आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या ‘आत्मनिर्भर अभियाना’तून विविध राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना सुमारे ९० हजार कोटी रूपयांचे कर्ज पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) आणि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) यांच्यामार्फत उभारण्याची परवानगी दिली आहे. हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोरोनाच्या काळात वसुली होणे शक्य नसल्याने हे ‘लोन अगेन्स्ट रिसिव्हेबल’ आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर भार न टाकता कंपन्यांना भांडवल उभारता येईल आणि यथावकाश टप्प्या-टप्प्याने वसुली झाल्यावर ते परत देखील करता येईल. त्यामुळे आज ग्राहकांकडून सक्तीने वसुली न करता, त्यांच्यावर सरसकट आर्थिक भार न टाकता, सुयोग्य मासिक हप्त्यांमध्ये त्यांना वीजबिल भरण्याची सवलत देण्याची गरज आहे. यादृष्टीने राज्य सरकार निर्णय घेईल, अशी आशा आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
