नागपूर समाचार : प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडियाच्या दिशानिर्देशांचे दैनिकाने केले उल्लंघन – भाजपचा आरोप
◾दैनिक ‘लोकसत्ता’ विरोधात न्यायालयात जाणार:भाजपचा इशारा◾दुस-या टप्प्यातील मतदानाच्या एक दिवस आधी भाजप आणि संविधानाविषयी छापले चुकीचे वृत्त:भाजपची तक्रारनागपूर समाचार : महाराष्ट्रात दुस-या टप्प्यातील मतदान उद्या २६ एप्रिल रोजी होणार आहे,अशात दैनिक ‘लोकसत्ता’ने काल दिनांक २४ एप्रिल रोजी त्यांच्या मुख्य आवृत्तीत ‘भाजपच्या ‘चार सौ पार’च्या घोषणेने संविधान बदलाची चर्चा,दलित समाजात अस्वस्थता’अश्‍या आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध केले,विरोधकांनी काही प्रस्थापित माध्यमांना हाताशी धरुन चुकीचा प्रचार करीतअसून हे प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडियाच्या दिशानिर्देशांचे सरळ-सरळ उल्लंघन आहे,निवडणूक आयोगाच्या आदर्श अचार संहितेचे उल्लंघन आहे, या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा आज प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला.याप्रसंगी मंचावर माजी आमदार व भाजपचे अनुसूचित जाती महामोर्चाचे महामंत्री डॉ.मिलिंद माने,सचिव सुधीर जांभुलकर,ॲड.राहूल झांबरे,शंकर मसराम,गोपाल नगदिया आदी उपस्थित होते.लोकसत्तेने आपल्या बातमीत भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांचे कोट ही प्रसिद्ध केले आहे त्यामुळे ही एकतर्फी बातमी नसून प्रेस काऊंसिल,आचार संहिता किवा कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करणारी बातमी नाही,असा ‘सत्ताधीश’ने सवाल केला असता,बातमीची जबाबदारी तर या दैनिकाला घ्यावी लागेल,असे मेश्राम म्हणाले.शीर्षस्थ नेत्यांचे कोट घेतले याचा अर्थ जबाबदारी टळत नाही आणि हे पहिल्यांदा नसून अनेकदा या दैनिकाने भाजपच्या विरोधात असे खोटे वृत्त प्रसिद्ध केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.मतदानाच्या दोन दिवसांपूर्वी,मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी हेतुपुरस्सर ही बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली,या आरोपाचा त्यांनी पुर्नउच्चार केला.याप्रसंगी बोलताना ॲड.मेश्राम म्हणाले,की सातत्याने भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असो,गृहमंत्री अमित शहा असो,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किवा केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी असो,प्रत्येकाने आपल्या निवेदनात चारशे पारचा आकडा हा २०४९ च्या विकसित भारताकडे प्रवास असल्याचे सांगितले आहे.विरोधी पक्ष मात्र भाजपच्या या ना-या विषयी जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रम निर्माण करीत आहे.वास्तवतेत संविधानामध्ये सर्वाधिक बदल हे काँग्रेसच्याच काळात झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.यात ही सर्वाधिक घटना दुरुस्ती ही तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात झाली.४२ सा व्या घटना दुरुस्तीने तर कहर केला,या दुरुस्तीने घटनेचे मूळ प्रास्ताविकच बदलण्यात आले.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मूळ प्रास्ताविकेत कुठेही ‘धर्मनिरपेक्षता’तसेच ‘समाजवादी अर्थव्यवस्था’या शब्दांचा उल्लेख केला नाही मात्र,इंदिरा गांधी यांनी आपल्या तत्कालीन राजकीय स्वार्थासाठी हे दोेन शब्द मूळ प्रास्ताविकेत घूसवले आणि बाबासाहेबांना अपेक्षीत स्वतंत्र भारताचे संपूर्ण परिपेक्षच बदलून टाकल्याचे ॲड.मेश्राम यांनी सांगितले.बाबासाहेबांना वाटलं असतं तर त्यांनीच हे दोन शब्द प्रास्ताविकेत नसते का टाकले?असा सवाल त्यांनी केला.याशिवाय काँग्रेसने घटनेत असा बदल केला की संसदेतील दुरुस्तींना कोर्टात आव्हान देता येणार नाही.१९६७ मध्ये गोलखनाथ विरुद्ध पंजाब राज्याच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे आदेश दिले आहेत की कोणतेही राज्य किवा केंद्र सरकार हे घटनेच्या मूल गाभ्यात कोणत्याही कायद्याद्वारे बदल करु शकत नाही.नागरिकांच्या मौलिक अधिकारांविषयी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने हीच भूमिका ठलकपणे अधोरेखित केली.संविधानाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्णय लॅण्ड मार्क ठरले आहेत.केशवानंद भारती विरुद्ध राज्य सरकार हा खटला १३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठा पुढे चालला.या ही खटल्यात भारतीय संविधानाचा मूळ गाभा बदलता येणार नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला,असे असताना विरोधक हे भाजप चारशे पार झाल्यास संविधान बदलणार असल्याचा भ्रम पसरवित असल्याचा आरोप याप्रसंगी ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केला.एक्सप्रेस ग्रूप्ससारख्या मोठ्या वृत्तपत्रीय समुहाने मराठीतील लोकसत्तेच्या आवृत्तीत चुकीचे वृत्त हेतुपुरस्सर प्रसिद्ध केले ते ही उद्या महाराष्ट्रात दुस-या टप्प्याचे मतदान होणार असल्याचा पार्श्वभूमीवर.या देैनिकाचा हा प्रकार म्हणजे एकशे चाळीस कोटीं जनतेमध्ये भ्रम निर्माण करणारा प्रकार असून, भाजप हा प्रकार खपवून घेणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.हे वृत्त ज्यांनी प्रकाशित केले,संपादकाची परवानगी लाभली त्यांना तसेच या दैनिकाचे समुहाचे मालक यांना आम्ही कोर्टात खेचणार असल्याचे ॲड.मेश्राम यांनी सांगितले.समाज माध्यमांचे काम हे सामाजिक सोहाद्र जपण्याचे असते मात्र,या दैनिकाने त्याचे उल्लंघन केले असल्यामुळे ज्या-ज्या फोरमवर शक्य होईल तिथे आम्ही तक्रार दाखल करु,असे ते म्हणाले.भाजपचे नेते अनंत हेेगडे यांनीच स्वत: भाजपला चारशे पार जागा मिळाल्या तर संविधानात बदल करण्यात येईल व आरक्षणाचा फेरविचार होईल,असे माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे,याचे खंडण देखील पंतप्रधानांनी केले नाही,याकडे लक्ष वेधले असता,भाजपच्या संबंधित फोरमने हेगडे यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे असे त्यांनी सांगितले.योग्य वेळी योग्य ती कारवाई होईल,अशी पुश्‍ती त्यांनी जोडली.काल गोवा येथील काँग्रेसच्या फर्नाडिस या नेत्याने गोवा मुक्ती नंतर संविधान आमच्यावर लादले असे आपत्तीजनक विधान केले असल्याकडे ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी लक्ष वेधले.२००४ ते २०१४ दरम्यान पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात सच्चर समिती तसेच रंगनाथन मिश्रा समितीने धर्मांतरित मुस्लीम तसेच ईसाई धर्मियांनाही आरक्षण लागू करण्याची शिफारिश केली आहे.सच्चर समितीने मुस्लिमांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्याची शिफारिश केली असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.तमिळनाडू राज्यात ३० टक्के ओबीसी आरक्षणामध्ये साढे तीन टक्के आरक्षण मुस्लिम तसेच साढे तीन टक्के आरक्षण ईसाई धर्मियांसाठी लागू करण्यात आले आहे.आंध्र प्रदेशात देखील २००४ पासून ४ टक्के आरक्षण देण्यात आले.या राज्यात सार्वजनिक विभागांमध्ये १२ टक्के आरक्षण मुस्लिम धर्मियांना देण्यात आले तर या राज्यातील अल्पसंख्यांक संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.२२ डिसेंबर २०११ रोजी ओबीसी आरक्षणातून साढे चार टक्के आरक्षण धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना देणारी काँग्रेस, नाक वर करुन भाजपवर आरोप करीत असल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला.देशात अटल बिहारी बाजपेयी यांची सरकार येईपर्यंत संविधानात ८० बदल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत संविधानाच्या मूलभूत गाभ्याला कोणतेही सरकार धक्का लाऊ शकत नाही,असे असताना भाजप चारशे पार गेल्यास संविधानच बदलेल,हा खोटा प्रचार विरोधक करीत असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.आर्थिक आधारावर देखील आरक्षण संविधानात नाही मग ते आरक्षण कसे मान्य?असा प्रश्‍न केला असता,आर्थिक आरक्षण म्हणजे धर्माच्या आधारावरील आरक्षण नाही व या मुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाला मान्यता दिल्याचे ते म्हणाले.या देशाला गुलामगिरीचा इतिहास आहे,फाळणीची वेदना या देशाने भोगली आहे,धर्माच्या आधारावर देशाच्या संपत्तीची लृट झाली आहे,याचे चटके देशवासियांनी अनुभवले आहेत.या देशातील मुस्लिम हे देखील आमचेच आहेत,पण जे संविधानात अंर्तभूत नाही त्या संविधानाच्या मूळ गाभ्याला ,धर्माच्या आधारावर आरक्षण देऊन धक्का लावण्याचे काम काँग्रेस सरकारने केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.ईजराईल देशात संसेदेने सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करणारे व संसदेत हस्तक्षेपाचे अधिकार संपवणारे कायदे संमत केले,या विरोधात त्या देशात मोठे आंदोलन झाले.ईजराईलचे नेते बेंजामिन नेत्यानहू हे पंतप्रधान मोदी यांचेही प्रिय मित्र आहेत,त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन भारतात देखील असे घडले तर?असा प्रश्‍न केला असता,हा देखील भ्रम पसरविण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.कोणत्या देशात काय स्थिती असेल काय व्यवस्था असेल ते आपल्या देशाला लागू होईल की नाही यावर विचार करने हे अत्यंत चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.या देशाच्या संविधानालाच ते अपेक्षीत नाही.या देशाच्या संविधानासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेक देशाच्या संविधानाचा अभ्यास केला होता मात्र,आपल्या देशावासियांच्या मानसिकतेनुसार त्यातील काय योग्य आहे काय अयोग्य याचा सखोल अभ्यास करुनच संविधानाची निर्मिती केली असल्याचे त्यांनी सांगिताले.अनेक देशाचे संविधान तर हे फक्त दोन किवा चार पानांचेच असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.काँग्रेसचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष व माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांचे सल्लागार सॅम पित्रोदा यांनी अमेरिकेन कायद्याचा आधार घेऊन भारतात देखील उद्योगपतींची संपत्ती ही त्यांच्या मरणोपरांत ४५ टक्के वारसा हक्काने वारशांना तर ५५ टक्के सरकार दरबारी जमा करण्याचा उल्लेख केला होता,मात्र,याचे खंडण काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश तसेच काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिाकार्जुन खर्गे यांनी हे त्यांचे वैयक्तीक मत असल्याचे सांगून केले,याकडे लक्ष वेधले असता,याला खंडण म्हणत नाही असे मेश्राम म्हणाले.काँग्रेसच्या या नेत्यांनी खंडन केले नसून आम्ही पित्रोदा यांच्या मतांचे समर्थन करीत नाही,असे म्हणने अपेक्षीत होते.एकीकडे देशातील ऐंशी कोटी गरीब जनतेला मोफत धान्य दिल्या जात आहे,अमेरिकेच्या धर्तीवर हा कायदा भारतात लागू झाला तर ऐंशी कोटी जनतेला मोफत धान्य देण्या ऐवजी त्यांच्या हाताला काम देता येईल,मग का नाही उद्योगपतींचे त्यांच्या मृत्यू नंतर ५५ टक्के धन हे सरकार दरबारी जमा करावे?असा प्रश्‍न केला असता,स्वातंत्र्यानंतर देशात जे राजे होते त्यांच्या संपत्तीचे रक्षण करण्यात आले आहे.त्यांचे प्रिव्हिलेज्स इंदिरा गांधींनी संविधानात बदल करुन बंद केले.त्यावेळी अशीच चर्चा घडली होती.उद्योगपतींनी त्यांची संपत्ती ही त्यांच्या श्रमाने निर्माण केली आहे त्यामुळे ती त्यांची संपत्ती आहे.या देशाच्या व्यवस्थेने किवा जे काही जल,जंगल,जमीन आहे त्याचे परिपेक्ष हे जगाच्या मानसिकतेच्या आधारावर निर्धारित होऊ शकत नाही,अशा कायद्यासाठी जनमत तयार करण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादीत केली.
