विदर्भ, मराठवाड्याच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले
नागपुर समाचार : कोरोना संकट कालावधीनंतर नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात १२ विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्याचबरोबर धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस थेट त्यांच्या खात्यावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय इतर विविध निर्णयांच्या माध्यमातून विदर्भाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. अधिवेशनात अनेक महत्वाचे निर्णय घेऊ शकलो. त्यामुळे हे अधिवेशन अतिशय यशस्वी आणि फलद्रूप झाले. अधिवेशनामधून विदर्भाला मोठ्या प्रमाणावर दिलासा आणि न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू शकलो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार व पणन मंत्री अतुल सावे, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दरेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस थेट जमा होणार आहे. हा महत्वाचा निर्णय असून कोणत्याही व्यापारी अथवा मध्यस्थाशिवाय शेतकऱ्याला थेट बोनस मिळणार आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे उर्वरीत काम २०२४ पर्यंत पूर्ण करणार आहोत. विविध सिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. यामधून अडीच लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. गोसीखुर्दमध्ये १०० एकर क्षेत्रात जलपर्यटन प्रकल्प उभा करत आहोत. नागपूर-गोवा कॉरीडॉर होणार आहे. त्याचबरोबर राज्यात नवीन खनिज धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विदर्भाचा अनुशेष भरून काढला पाहिजे त्यादृष्टीने खऱ्या अर्थाने हे अधिवेशन फलद्रुप ठरले. अधिवेशनात खूप जास्तीचे कामकाज झाले. त्याचे फलित देखील आपण पाहतोय. विदर्भामध्ये अनेक वर्ष प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी निर्णय घेण्यात आले. सिंचन, धानाला बोनस असे विविध निर्णय झाले. धानाला पहिल्यांदाच हेक्टरी १५ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कुठले गैरप्रकार होणार नाहीत, थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा करण्याबरोबर विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाचे पुनर्गठन होईल. समतोल प्रादेशिक विकासासाठी देखील प्रयत्न होईल. नागपूरपासून गोव्यापर्यंत शक्तीपीठच्या माध्यमातून नवा इकॉनॉमिक कॉरिडोर विकसीत करत आहोत. नागपूर, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र असा गोव्यापर्यंत कॉरिडॉर होईल. विदर्भ- मराठवाडा टुरिझम सर्किट आपण करतोय, पर्यटनाला देखील मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल यादृष्टीने आम्ही निर्णय घेत आहोत. सुरजागडच्या लोह खनिज प्रकल्पास प्राधान्य देण्यात येत आहे. यामाध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल. राज्याचे नवीन खनिज धोरण देखील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे उर्वरित काम २०२४ पर्यंत पूर्ण झाले पाहिजे असा प्रयत्न आहे. पारशिवनी येथील पेंच प्रकल्प २०२५ पर्यंत पूर्ण होईल. माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन झाले पाहिजे यावर भर देणार आहोत. जिगाव प्रकल्प, वाशिम तालुक्यातील पैनगंगा प्रकल्प, अकोट तालुक्यातील शहापूर लघु पाटबंधारे योजना अशा अनेक प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. पोकरा- नानाजी देशमुख जलसंजीवन प्रकल्प टप्पा दोनला मान्यता देण्यात आली आहे. साडेपाच हजार गावांना त्याचा फायदा होईल. विदर्भ, मराठवाड्यासाठी प्रकल्प मार्गी लावतोय. यामध्ये निधी कुठेही कमी पडणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विदर्भासाठी ३५ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आमच्या सरकारने विदर्भासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता थेट बोनस जाणार आहे. अधिवेशनात विदर्भासाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले. विदर्भाचा विकास अजेंड्यावर ठेवून निर्णय घेतले आहेत, असे ते म्हणाले.
सिंचनाचे प्रकल्प, नागपूर-गोवा महामार्गाचा प्रकल्प, पर्यटनाचे प्रकल्प याबरोबरच नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजनेचा टप्पा दोन घोषित केला आहे. यातील एकेका प्रकल्पाची किंमत साधारण सहा हजार कोटी रुपयांची आहे. विदर्भवासियांकरिता खूप मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेण्याचे काम करण्यात आले आहे. हे एक मोठे फलित आहे. नागपूरच्या अधिवेशनात विदर्भ हा अजेंड्यावर असतो. या अधिवेशनात निश्चितच विदर्भाच्या विविध प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.
हिवाळी अधिवेशन २०२२ – विधेयकांची माहिती
दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके १२
विधानपरिषदेत प्रलंबित विधेयके ०३
दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके खालीलप्रमाणे
(१) मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२२ (सन २०२२ चा अध्यादेश क्र. १२ चे रूपांतर) (इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मुल्यात सुधारणा करणेबाबत) (नगर विकास विभाग)
(२) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (सन २०२२ चा अध्यादेश क्र.११ चे रूपांतर) (शेतकऱ्यांना निवडणुकीत उभे राहता येण्याकरिता नियमात सुधारणा) (सहकार व पणन विभाग)
(३) जे.एस.पी.एम. युनिव्हर्सिटी विधेयक, २०२२ (नवीन स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत) (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
(४) महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०२२ (वित्त विभाग)
(५) पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे विधेयक, २०२२ (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करणेबाबत) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
(६) युनिवर्सल ए. आय. विद्यापीठ, कर्जत विधेयक, २०२२ (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करणेबाबत) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
(७) उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे नियमाधीन करणे (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (नगर विकास विभाग)
(८) महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (सामान्य प्रशासन विभाग)
(९) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२२, (सन २०२२ चा अध्यादेश क्र. १३ चे रूपांतर) (विद्यापीठांचे कुलगुरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूद विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
(१०) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (तिसरी सुधारणा) विधेयक, २०२२ (सन २०२२ चा अध्यादेश क्र. ९ चे रूपांतर) (जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संख्येत बदल करणेबाबत) (ग्रामविकास विभाग)
(११) महाराष्ट्र पोलीस व महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (शिक्षेच्या तरतुदीमध्ये बदल करणेबाबत) (गृह विभाग)
(१२) आय.टी.एम. कौशल्य विद्यापीठ विधेयक, २०२२ (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करणेबाबत) (कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग)
विधान परिषदेत प्रलंबित
(१) महाराष्ट्र कामगार कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये बदल करणेबाबत) (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग)
(२) स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
(३) महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, २०२२ (सामान्य प्रशासन विभाग)
