नागपूर समाचार : राष्ट्रवादीच्या ‘नागपूर घोषणापत्रात’ उल्लेख, जनसंवाद ते महाराष्ट्र विकासाचा रोडमॅप

लोकशाही, न्याय आणि समता केंद्रस्थानी 

नागपूर समाचार : राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने दिवसभराच्या चिंतनानंतर महाराष्ट्राच्या २०५० पर्यंतच्या संतुलित विकासाचा रोडमॅप मांडला. त्यास ‘नागपूर घोषणापत्र’ म्हणून जाहीर करताना चर्चेच्या केंद्रस्थानी लोकशाही, न्याय व समता या नितीमूल्यांवर अधिक भर दिला. पक्षचा वैचारिक, संघटनात्मक आणि राजकीय प्रवासावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले. वर्धा मार्गावरील इम्प्रेस पॅलेस येथे पक्षाच्या ५५० पदाधिकाऱ्यांसह १० गटसमुहांच्या विविध विषयांवरील सखोल विचारमंथनानंतर पक्षाचे प्रमुख व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे घोषणापत्र जाहीर केले.

पवार म्हणाले, “युवकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या महाराष्ट्राच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पक्षाने महाराष्ट्र विकास परिषद (एमडीसी) स्थापन केली आहे. एमडीसी हे एक उपाय चालित थिंक-टैंक म्हणून काम करेल. तज्ज्ञ, व्यावसायिक आणि तरुण नेत्यांना महाराष्ट्र @ २०५० साठी रोडमॅप तयार करण्यासाठी सहभागी करून घेईल. त्यांच्या व्हिजनमध्ये जागतिक दर्जाची शहरे, आधुनिक आणि हरित पायाभूत सुविधा, दर्जेदार रोजगाराच्या संधी आणि जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान चालित प्रशासन यांचा समावेश आहे. सहकारी मूल्यांमध्ये रुजलेले, एमडीसी शहरी नागरिकांशी जोडले जाईल आणि ग्रामीण आवाजांचे समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेल, संतुलित विकास आणि समृद्ध, समावेशक महाराष्ट्रासाठी दूरदर्शी उपाय देईल.”

कार्यगट तयार, गटांची नावेही निश्चित 

अर्थपूर्ण चर्चा सुनिश्चित करण्यासाठी १० कार्यगट तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक गटाची नावे महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या नावावर ठेवण्यात आली. जे राज्याच्या अभिमानास्पद वारशाचे तसेच प्रदेशनिहाय सहभागाचे प्रतिनिधीत्व करतात. यामध्ये शिवनेरी, रायगड, देवगिरी, पन्हाळा, विजयदुर्ग, राजगड, कळसूबाई, रामटेक, अजिंक्यतारा आणि सिंहगड समित्यांचा समावेश होता. प्रत्येक गटात सुमारे ४५-५० सदस्य होते. ज्यामुळे एकूण ५०० नेत्यांचा सहभाग होता. हे गट तयार करताना, लिंग प्रतिनिधित्व, सामाजिक पार्श्वभूमी, राजकीय अनुभव आणि नेतृत्वगुणांच्या बाबतीत संतुलन राखण्याची विशेष काळजी घेण्यात आली. वरिष्ठ नेत्यांनी अनेक समित्यांना अध्यक्ष म्हणून मार्गदर्शन केले.

धोरणांसाठी मार्गदर्शक मुद्दे

• लोकांशी जवळचा संपर्क
• संघटना मजबूत करणे
• संविधान हे मार्गदर्शक तत्व
• सरकार-पक्ष समन्वय
• संतुलित विकासाचे स्वप्न
• भाजपसोबत युती मजबूत करणे
• पारदर्शक प्रशासन
• महिला सक्षमीकरण
• विद्यार्थी आणि युवक