- Breaking News, नागपुर समाचार, विदर्भ

मुंबई : राज्य सरकारच्या बेफिकीरपणामुळे मराठा आरक्षण स्थगितीची सुनावणी परत त्याच खंडपीठाकडे होणार : आमदार विनायक मेटे

राज्य सरकारच्या बेफिकीरपणामुळे मराठा आरक्षण स्थगितीची सुनावणी परत त्याच खंडपीठाकडे होणार : आमदार विनायक मेटे

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयातील ३ न्यायमुर्तीच्या ज्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणास अंतरीम स्थगिती दिली. त्याच खंडपीठाकडे २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी स्थगिती उठवण्यासाठी सुनावणी होणार आहे. या सर्व प्रकार शासनाच्या वेफिकीरपणाचा कळस आहे आणि यास आघाडी सरकार व उपसमिती पुर्णपणे जबाबदार आहे असा आरोप आ. विनायक मेटे यांनी आज मुंबई येथे पत्रकार परिषदे मध्ये केला. 

मराठा आरक्षणास अंतरीम स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाचे मा. न्या. एल. नागेश्वरराव साहेब यांच्या खंडपीठाने दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली गेली. सदरील स्थगिती आल्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश अर्धवट राहिले, तर नोकर भरती सुध्दा थांबली आणि ज्यांची प्रक्रीया पुर्ण झाली त्यांना सुध्दा नोकरी मिळू शकली नाही. M.P.S.C. च्या परिक्षेस, पोलीस भरतीस पण अडचण निर्माण झाली आहे.

त्यानंतर शिवसंग्रामने व वेगवेगळया संघटनेने सरकार कडे मागणी केली होती की, शासनाने त्वरीत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदरणीय मुख्य न्यायाधिश साहेब यांच्याकडे घटनापीठ स्थापन करणे व अंतरीम स्थगिती उठवणे या करीता अर्ज करावा, असे वारंवार सांगुन सुध्दा आघाडी सरकारने लवकर अर्ज केला नाही, आणि तो पर्यंत खाजगी व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अंतरीम स्थगिती उठवावी म्हणून अर्ज केल्यानंतर दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० रोजी फक्त अंतरीम स्थगिती उठवण्यास शासनाने अर्ज केला, घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी आदरणीय मुख्य न्यायाधिश साहेबांनी शासनाने अर्ज करावा. असे सांगीतल्या नंतर सुध्दा शासनाने अर्ज केला नाही, या सारखा नाकर्तेपणा दुसरा कोणताही असू शकत नाही, असे ही आ. विनायक मेटे यांनी सांगीतले.

श्री. मेटे यांनी पुढे बोलतांना असे सांगीतले की, सर्वोच न्यायालया बरोबरच मुंबई मध्ये सुध्दा दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० रोजीच “मॅट” च्या न्यायालयामध्ये पण M.P.S.C. व P.S.I. च्या परिक्षा बाबत सुनावणी होत आहे. या दोन्ही सुनावणी सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे होत आहेत. आणि या सुनावणीबाबत आघाडी सरकारकडे कोणतेही नियोजन नाही हे दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत खूप वाईट निर्णय जे झाले ते सरकारच्या बेफिकीरपणामुळे आणि मराठा समाजाच्या विषयाकडे उदाशिनपणाने पाहण्यामुळेच झाले आहेत, हे स्पष्टच आहे.

अंतरीम स्थगिती मुळे मराठा समाजातील सर्वच मुलांचे शैक्षणिक प्रवेश थांबले आहेत. त्यांचे पालक काळजीत आहेत. अंतरीम स्थगिती पुर्वी म्हणजे ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी ज्या शासकीय-निमशासकीय विभागाने नोकरी भरतीची जाहिरात काढली, त्यानुसार उमेदवारांनी अर्ज केले, परिक्षा दिली, मुलाखत दिली, निवड झाली, फक्त काही ठिकाणी रुजू झाले नाहीत असे M.M.R.D, महावितरण, महानिर्मिती, तलाठी, राज्यसेवा अशा विविध विभागातील S.E.B.C. मधील विद्यार्थी यांच्यावर अन्याय सुरू आहे. त्याबात सरकार काहीही निर्णय घेत नाही, आझाद मैदान येथे ४१ दिवस ज्या E.S.B.C. च्या मुलांनी उपोषण केले होते, त्यांना शब्द देऊनही त्यांना न्याय दिला जात नाही हे खेदाने आम्हास या ठिकाणी सांगावे लागत आहे, आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, मॅट मधील सुनावणी, शैक्षणिक प्रवेश व नोकरी भरती मध्ये मुलांवर झालेला अन्याय या बाबत मा. मुख्यमंत्री श्री. उध्दवजी ठाकरे व मा. उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांनी ताबडतोब स्वतः बैठक घेऊन आढावा घ्यावा व या संदर्भात रणणीती मराठा समाजाच्या आरक्षणाची स्थगिती उठवण्याबात ठरवावी. मा.ना. अशोकराव चव्हाण साहेब यांच्यावर अवलंबून राहू नये. दुर्दैवाने याकडे दुर्लक्ष केले तर मराठा समाजावर त्यांचे अत्यंत वाईट परिणाम होणार आहेत हे लक्षात ठेवावे, असे आ. विनायक मेटे यांनी सांगीतले.

याच बरोबर आघाडी सरकार केंद्र सरकारने दिलेले आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठीचे १० % आरक्षण (E.W.S.) बाबत फक्त बघ्याची भुमीका घेत आहे. त्या संदर्भात सुध्दा शासनाने निर्णय घ्यावा. स्व. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मधील

आर्थिक मागास” हा शब्द शासनाने आदेश काढुन काढावा अशी ही मागणी आ. विनायक मेटे यांनी केली तर कोपर्डीच्या आरोपींना आणखी शिक्षा झाली नाही, तांबडी ता. रोहा जि. रायगड येथील प्रकरण आणखी fast Track न्यायालयाकडे गेले नाही, दोंडाईचा येथील तरूणास पोलीसांनी मारले त्याची चौकशी आणखी C.I.D. कडून पुर्ण झाली नाही. अशा अनेक प्रकरणामध्ये शासनाकडून वेळकाढूपणा होत आहे, या सर्वांना न्याय सरकार कधी देणार असा ही प्रश्न आम्हास पडला आहे. एवढेच नाही तर मराठा समाजातील आंदोलनातील लोकांवर खोट्या गुन्हयांच्या नावाखाली अटकावण्याचाच प्रयत्न सरकार कडून होत आहे की काय? या बाबत सरकारने आपली भुमीका स्पष्ट करावी असे श्री. मेटे म्हणाले.

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत

यंदा मराठवाडयासह महाराष्ट्रातील काही जिल्हयांमध्ये परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे चांगले आलेले पिक वाया गेले, हाता-तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने काढुन घेतला, कापुस, सोयाबीन, तुर, मका इत्यादी पिके तर पाले भाज्या हे सर्व पाण्यामुळे खराब होऊन गेले, आणि वादळ – वाऱ्यामुळे ऊसापासून ते केळी पर्यंत हे सर्व झोपून गेले, मुळापासून उखडून पडले. यामुळे शेतकरी हवालदील झालेला आहे. धाय मोकलून रडत आहे. आम्ही स्वतः मराठवाडयामध्ये शेतामध्ये जाऊन पाहुन शेतकऱ्यांना भेटून आलो आहे. 

राज्यातील मा. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते व इतर ही मान्यवर हे शेतकरी यांना भेटण्यासाठी व धीर देण्यासाठी दौरे करत आहेत, परंतु मा.श्री. उध्दवजी ठाकरे, मुख्यमंत्री व मा. श्री. अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री यांना विनंती आहे की, आपण सर्व राज्यातील ढोबळ मनाने नुकसानीचा अंदाज घेतलेला आहे, त्यानुसार सरकारला किती वाईट परिस्थितीस शेतकरी सामोरा जात आहे ते माहित आहे म्हणून आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना तात्काळ ५० हजार रूपये प्रति हेक्टरी देण्यात यावेत, आणि त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावेत, मग विमा, पंचनामे इत्यादी सोपस्कार बघावेत.

ऊसतोड कामगारांचा संप

स्व. गोपीनाथराव मुंडे साहेब यांच्या नंतर राज्यातील ८- ९ लाख ऊसतोड मजूर पोरका झालेला आहे. त्यांना त्यांच्या घामाची मजुरी सुध्दा मिळत नाही, आणि नेते काहीही करत नाहीत म्हणून शिवसंग्राम ने मागील दोन वर्षापासून “ महाराष्ट्र ऊसतोड मजूर, मुकादम व वहातुकदार संघटना या माध्यमातुन ऊसतोड मजुरांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. 

यावर्षी ऊसतोड मजूरांचा संप सध्या सुरू आहे, परंतु साखर संघ, कारखानदार प्रतिनिधी ला सोबत घेऊन हा संप मोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असा स्पष्टपणे माझा आरोप आहे, असे श्री. मेटे म्हणाले.

ऊसतोड मजुरांना आज कोणताही कामगार कायदा सरकारने केला नाही, त्यांना विमा नाही, आरोग्य सुविधा नाहीत, राहायला जागा नाही, साधी आमच्या महिला भगिनींना अंघोळीसाठी सुध्दा जागा नाही, त्यांना मागील ५ वर्षापासून मजुरीचा १ रूपया सुध्दा भाव वाढ नाही, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण होत नाही, स्व. गोपीनाथराव मुंडे महामंडळ आणखी सुरू होत नाही. असे सर्व अन्याय होत असतांना पण सरकार बघ्याची भुमीका घेत आहे, हे दुर्देव आहे. 

शासनाने त्वरीत मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती सर्वांना घेऊन नेमावी, आणि अनाधिकृतपणे अन्यायकारक चालणारा लवाद मोडीत काढावा, आणि यामध्ये आदरणीय शरद पवार साहेब यांनी शासन व साखर संघाला सांगून ताबडतोब मार्ग काढावा किंवा त्यांनी स्वतः या संदर्भात सर्वांन सोबत घेऊन बैठक बोलवावी व या गरीब मजुरांना न्याय दयावा, असे आ. विनायक मेटे यांनी सांगीतले आहे.

या पत्रकार परिषदेस सरचिटणीस विक्रांत आंबरे साहेब, अनुश्री माळगांवकर, संजय शिंगण, पुंडलिक मालुसरे, योगेश विचारे, गणेश घोसाळकर, हिंदुराव जाधव, निलेश दाभाडकर, धनंजय आढाव व शिवसंग्रामचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते इत्यादी उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published.