@ डब्ल्यूसीएलच्या निवृत्त अधिका-यांना सरसकट सरकारी सामान घरी नेण्याची सूट !
@ अपात्र अधिकारी निवृत्त ही झालेत तरी मोदींच्या कोळसा मंत्रालयातून कारवाई नाहीच!
@ कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अमृतलाल मीणा यांनी टोळवले पत्रकाराचे प्रश्‍न!
नागपूर समाचार : एकीकडे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे करोना काळापासून देशातील ऐंशी हजार गरीबी रेषेखालील लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरविण्याची योजना राबवत आहेत, तर दूसरीकडे त्यांच्या केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या वेस्टर्न कोलफील्डमध्ये(डब्ल्यूसीएल)मध्ये एका नियमानुसार निवृत्त होणारा अधिकारी आपल्या बंगल्यातील एसी,टी.व्ही,फ्रिज,कार,फर्निचर इत्यादी संपूर्ण सामान बंगला रिकामा करीत असताना सोबत घेऊन जाऊ शकतो,याचा अर्थ त्यांच्या ठिकाणी रुजू होणा-या दूस-या अधिका-यासाठी पुन्हा नव्याने या सर्व भौतिक साजोसामावर जनतेचा पैसा खर्च केल्या जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली.परिणामी,’ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’चा जयघोष करीत २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधानांच्या मूळ उद्देशालाच त्यांच्याच एका मंत्रालयातील नोकरशाही कशाप्रकारे वाटाण्याच्या अक्षता लावित आहे,हे सिद्ध होतं.
कोळसा मंत्रालय,भारत सरकारचे सचिव अमृतलाल मीणा (आयएएस)यांनी आज सिव्हिल लाईन्स येथील डब्ल्यूसीएलच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेतली,याप्रसंगी त्यांना डब्ल्यूसीएलच्या या अश्‍या लोकहितविरोधी व लोकशाहीविरोधी नियमाबाबत विचारले असता,तुम्ही जी सूचना केली आहे ती मी ग्रहण केली असून व्यवस्थापनाचे लोक याकडे लक्ष घालतील,असे उत्तर त्यांनी दिले.महत्वाचे म्हणजे कोळसा मंत्रालयातील नोकरशाहीला असा कोणताही नियम लागू नसताना,जनतेच्या पैशांवर उदार झालेल्या डब्ल्यूसीएलने मात्र असा नियम कोणत्या अधिकारात केला,याबाबत समाज माध्यमात विचारणा केली जात आहे.
दोन दिवसांनंतर ३१ जानेवरी रोजी डब्ल्यूसीएलचे अध्यक्ष सहा.प्रबंधक निर्देशक(सीएमडी)मनोज कुमार हे निवृत्त होत आहे आणि ते स्वत: मीणा यांच्या खूर्ची शेजारीच विराजमान होते!मीणा यांनी ही बाब जरी टोलवली असली तरी,ही बाब सत्य नसती तर उपस्थित कोणत्याही अधिका-याने या प्रश्‍नाचे खंडण केले नाही,हे विशेष!जनतेचा पैसा निवृत्तीनंतर देखील देशातील नोकरशाही अशारितीने स्वत:च्या भरभराटीवरच खर्च करणार असेल तर भारत भरभराटीच्या आकड्यात लवकरच ‘विश्‍वगुरु’ होईल ही मात्र, भारत देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या हातात देशातील अशी बेबंद नोकरशाही भीकेचा कटोरा दिल्याशिवाय राहणार नाही,अशी खोचक प्रतिक्रिया समाज माध्यमात उमटली आहे.
डब्ल्यूसीएलच्या एकूणच अतिशय चमत्कारिक कारभाराविषयी इथेच विषय संपत नाही तर, मोदी सरकारचं हे एकमेव मंत्रालय असेल जिथे चक्क एक किवा दोन नव्हे तर १४ अपात्र महाव्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली!या विरोधात कामगार संघटना यांनी कोळसा मंत्रालयातच तक्रार केल्यानंतर त्यांच्या तक्रारीमध्ये तथ्य ही आढळले इतकंच नव्हे, तर कोळसा मंत्रालयाच्या तत्कालीन सचिवांनी या १४ ही महाव्यवस्थापकांवर त्यांना अपात्र ठरवित त्यांच्यावर कठोर कारवाईचे आदेश दिले मात्र,त्यांना अपात्र ठरवणे व शिक्षा करने दूरच त्यातील एक असणारे संजयकुमार यांना पदोन्नती देऊन डब्ल्यूसीएलचे संचालक(पर्सोनल)म्हणून नियुक्ती देण्याचा प्रताप घडला!मुलाखतीसाठीही पात्र नसलेले,अनुभवाच्या निकषात न बसणारे व चुकीची कागदपत्रे सादर करणा-या संजयकुमार यांची डब्ल्यूसीएलमध्ये संचालक म्हणून नियुक्ती झाली.कोळसा मंत्रालयाने त्यांच्या नियुक्तीत अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले होते.प्रत्यक्षात कारवाई तर दूर,त्यांना सातत्याने पदोन्नती मिळत गेली.यावर कामगार संघटना आक्रमक झाल्या व कारवाईची मागणी करु लागल्या.मात्र,मोदी सरकारची विशेष मेहरबानी या अधिका-यावर असल्याने निवृत्त होईपर्यंत त्यांचा कोणी ‘बाल भी बांका’करु शकला नाही,हा भाग अलहदा.
डब्ल्यूसीएल ही कोल इंडिया लिमिटेडची उपकंपनी आहे.अंदाजे तीन हजार कोटींचा टर्नओवर असणा-या या विभागाचे कमाईचे आकडे सामान्यांचे डोळे पांढरे करणारीच आहे.डब्ल्यूसीएलचे मुख्यालय नागपूरमध्ये असून संजयकुमार यांची २०१०-११ मध्ये महाव्यवस्थापक पदावर निवड करण्यात आली.त्यांच्या नियुक्तीमध्ये घोळ झाल्याची तक्रार कोळसा मंत्रालयात करण्यात आली. कोळसा मंत्रालय आणि चीफ व्हिजिलन्स कमिशनने संयुक्त चौकशी करत कुमार यांच्यासह १३ अधिका-यांवर गैरकारभाराचा ठपका ठेवला.
संजयकुमार यांच्यासह तिघांनी चुकीची कागदपत्रे सादर केली.पात्रतेचे पुरावे चुकीचे होते.संजय कुमार हे पूर्वी कोणत्याही सार्वजनिक उपक्रमात किवा खासगी क्षेत्रामध्ये कार्यरत नव्हते.मात्र,या पदासाठी हीच अनुभवाची अट होती त्यामुळे त्यांची नियुक्तीच चुकीची असल्याचे संयुक्त चौकशी समितीने म्हटले होते.
मुलाखतीस अपात्र ठरलेल्या ५१ अर्जदारांमध्ये संजय कुमार यांचा देखील समावेश होता.खोटी कागदपत्रे सादर केल्या प्रकरणी कोळसा मंत्रालयाने कारवाईचे आदेश दिलेल्या ३ लाभार्थींपैकी ते एक होते. मोदी यांच्या कोळसा मंत्रालयाने कुमार यांच्यासह कोल इंडिया लि.चे निवृत्त चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक पी.एस.भट्टाचार्य आणि १४ अधिका-यांवर १६ मार्च २०१८ रोजी कारवाईचे आदेश दिले होते,तथापि मोदी यांच्या तथाकथित भ्रष्टाचारमुक्त भारतातील त्यांच्याच केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या तत्कालीन सचिवांनी कोणतीही कारवाई दोषी अधिका-यांवर केलीच नाही!
मीणा हे दोन वर्षांपूर्वी कोळसा मंत्रालयात सचिव पदावर नियुक्त झाले असून मागील वर्षी जुलै महिन्यात त्यांनी त्यांच्या नागपूर दौ-यात या विषयावर प्रश्‍न विचारला असता,लवकरच कारवाई करण्याचे आश्‍वसन दिले होते.आता या आश्‍वासनालाही सहा महिन्यांचा काळ लोटत आला असून,आज पुन्हा ते नागपूर दौ-यासाठी आले असता पत्रकाराने त्यांना पुन्हा या कारवाईची आठवण करुन दिली असता,सांगितले ना व्यवस्थापनाचे लोक हा विषय बघतील,असे सांगून एवढा गंभीर प्रश्‍न टोळवून निघून गेले….!
या आरोपांच्या संदर्भात पत्रकाराने निवृत्त होण्यापूर्वी संजयकुमार यांनाही अपात्रतेविषयी तसेच खोटी कागदपत्रे याविषयी विचारले असता,मी कोणतीही माहिती लपवली नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.मी बनावट कागदपत्रे दिली नसल्यानेच माझ्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.२०१५ मध्ये निवड करण्यापूर्वी व्हिजिलन्सने कागदपत्रांची छाननी केली होती.त्यांच्याकडून क्लिअरन्स मिळाल्यावरच नियुक्ती झाली असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले होते.२०१७ मध्ये त्यामुळेच मला २०२० पर्यंत मुदतवाढ मिळाली.पात्र होतो म्हणूनच मी निवडलो गेल्याचे ते म्हणाले होते.
मात्र,संजय कुमार यांनी हा खुलासा केल्यानंतर दहा महिन्यानंतर मंत्रालयाने कंपनीला कारवाईचे आदेश दिले होते,हे विशेष!संजय कुमार यांचा खुलासा तपासल्यानंतरच मंत्रालयाने कारवाईचे आदेश देत असल्याचे त्या आदेशात नमूद होते!संजय कुमार यांना सातत्याने बढती व मुदतवाढ मिळत गेली तेव्हा पीईसीबीने मेरिट न तपासता प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या प्रभावाने नियुक्ती झाल्याची टिका इंटकचे सरचिटणीस व माजी आमदार एस.क्यू.जामा यांनी केली होती.
मीणा यांच्या कार्यकाळात देखील हा विषय थंड बस्त्यातच आहे.विशेष म्हणजे अपात्र ठरविण्यात आलेल्या एक सोडून इतर सर्व महाव्यवस्थापक सेवानिवृत्त झाले आहेत!अपात्र ठरविण्यात आलेले एकमेव महाव्यवस्थापक सध्या कोलकतामध्ये कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
गडकरींसोबतचे करारमदार!मीणा यांनी आज रातूम विद्यापीठ परिसरात सुरु असलेल्या खासदार औद्योगिक महोत्सवात हजेरी लावली असून एडवाँटेज विदर्भच्या कार्यक्रमात उपस्थिती दर्शवली.ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निमंत्रणावरुन नागपूरात आले मात्र,आपल्या या दौ-याला शासकीय दौ-याचे आवरण घालून त्यांनी लगोलग पत्रकार परिषद देखील आयोजित केली.गडकरी यांच्यासोबतच एडवॉंटेज विदर्भच्या कार्यक्रमानंतर ते तब्बल एक तास विशेष बैठकीत उपस्थित राहीले.यावेळी ५० ते ६० हजार कोटींच्या योजनांबाबत खासगीत चर्चा झाली असल्याची माहिती चर्चिली जात आहे.गडकरींसोबतच्या या बैठकीमुळे २ वाजताची नियोजित पत्रकार परिषद ही ४ वाजता सुरु झाली.गडकरींसोबतच्या या बैठकीमुळे मीणा यांचे सर्व नियोजित वेळापत्रक कोलमडले,हे विशेष.
कोल गॅसीफिकेशन आणि बरंच काही…
पेट्रोल- डिझेलवर धावणाऱ्या गाड्यांमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन आणि त्यामुळे होणारे प्रदुषण हा दिवसेंदिवस चिंतेचा विषय बनत चालला आहे. या इंधनाला इथेनॉल, मिथेनॉल सारखे घटक पर्यायी इंधन म्हणून वापरले जाऊ शकते. त्यामुळे तेलाची आयातही कमी करून प्रदुषणालाही आळा बसेल. कोल गॅसिफिकेशनला प्राधान्य देऊन रॉयल्टीवर फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. शिवाय, ‘जिथे खाण तिथेच वीज’ निर्मीतीला चालना दिली तर वाहतूक खर्चात बचत होऊन वीज निर्मिती क्षमताही वाढेल, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्‍यक्‍त केले.असोसिएशन फॉर इंडस्‍ट्रीयल डेव्‍हलपमेंट (एड) च्‍यावतीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्‍पनेतून आयोजित खासदार औद्योगिक महोत्सव-अॅडव्हांटेज विदर्भच्या दुसऱ्या ‘कोल गॅसिफिकेशन’ हा विषय केंद्रस्थानी ठेवून चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट, निती आयोगाचे सदस्य पद्मविभूषण डॉ. विजयकुमार सारस्वत, केंद्रिय सचिव अमृतलाल मिणा, कोल इंडियाचे अध्यक्ष पी. एम. प्रसाद, एम. के. सिंग, बाळासाहेब दराडे, सोलर इंडियाचे चेअरमन सत्यनारायण नुवाल, डॉ. जितेंद्र शर्मा व्यासपीठावर उपस्थित होते.
कोळसा उत्खनना संबंधी केंद्रीय मंत्रालयाची ‘लवचिकता’ स्पष्ट करताना अमृतलाल मिणा म्हणाले, कोळसा उत्खननात १४ टक्के वाढ झाली असली तरी गरज भागविण्यासाठी आयात करावीच लागते. कमी आणि निम्न दर्जाचा कोळसा उत्खनन करणाऱ्या खाणींची जमीन ‘दिर्घकालीन लीज’वर देऊन सरकार गॅसिफिकेशनला प्राधान्य देत आहे. कमर्शियल कोलवरही १० टक्के महसूल सबसिडी सरकार देते.निती आयोगाचे सदस्य डॉ. सारस्वत म्हणाले, मिशन कार्बन झिरोचे लक्ष गाठायचे असेल तर दरडोई कोल कंजमशन कमी झालेच पाहिजे. दुय्यम कोळसा खाणीत घरगुती वापराचा गॅस, मिथेनॉल, अमोनियम नायट्रेट, कार्बन सारखे रासायनीक गॅस तयार करून पर्यायी इंधनाचा निर्यातदार देश म्हणून भारत विकसित होऊ शकतो. अजय भट म्हणाले, भारताची अर्थव्यवस्था १० वर्षांत ११ व्या क्रमांकावरून ५ वर आली आहे. हे युग इनोव्हेशनचे असल्याने संरक्षण खात्यात तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊ तरुणांना संधी दिली जात आहे. आधुनिकीकरण आणि मेक इन इंडियावर केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे.
थोडक्यात……डब्ल्यूसीएलच्या बंद पडलेल्या खाणी खासगी संस्थांना देखील गॅसीफिकेशनसाठी दीर्घकालीन लीजवर देण्यासंबंधीची योजना,यासाठी एक हजार कोटींचे तर लहान लहान प्लांटसाठी १०० कोटींचे आर्थिक सहाय्य देणे,गडकरींच्या उपस्थितीत विदर्भ इंडस्ट्री असोसिएशनसोबतची चर्चा,डब्ल्यूसीएलच्या अधिकृत जमींनीवर इंटिग्रेटेड सोलर व हायड्रो पॉवर प्लान्टची उभारणी,ग्रीन पॉवर इत्यादी अनेक विषयांना मीणा यांनी पत्रकार परिषदेत स्पर्श केला.
पुढे येणा-या काळातच गडकरी व मीणा यांच्यातील साधकबाधक चर्चेतील निष्कर्ष समोर येऊ शकतील,याकडे अनेकांचे लक्ष राहणार आहे, इतकंच…..
