- आत्मनिर्भर स्वतःलाच व्हावे लागते.
- चीनबरोबर लढण्यासाठी राजकारण कमी, राष्ट्राचा विचार जास्त करावा लागेल; त्यासाठी ट्रम्पची गरज नाही – सामना
मुबंई समाचार : भारत आणि चीनमध्ये गलवान खोर्‍यात संघर्ष झाल्यापासून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. चिनी गुंतवणुकीचे काय करायचे? हा त्यातला प्रमुख प्रश्न आहे. चीनशी भांडण होताच काही दीड शहाण्यांनी गॅलरीतून चिनी टीव्ही वगैरे फेकून देण्याची नौटंकी केली. कोणी रस्त्यावर येऊन चिनी मोबाईल फोडले. हे पोरकट खेळ आता थांबवायला हवेत.
मंत्रिमंडळात पोकळ प्यादी महत्त्वाच्या ठिकाणी बसवून राष्ट्राची प्रगती शक्य नाही. चीनबरोबर लढायचे असेल तर राजकारण कमी, राष्ट्राचा विचार जास्त करावा लागेल. त्यासाठी प्रे. ट्रम्पची गरज नाही. आत्मनिर्भर स्वतःलाच व्हावे लागते. असे आजच्या सामनात म्हटले आहे.
त्याचप्रमाणे, चीनसोबतचे करार राज्याच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे असले तरी, हिंदुस्थानी जवानांनी दिलेल्या बलिदानापेक्षा हे करार मदार महत्त्वाचे नाहीत. असेही सामनात म्हटले आहे.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांनी विविध देशांशी काही ओद्योगिक करार केले आहेत. त्यापैकी चीन सोबत केलेले तीन करारांना स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवरायांची परंपरा सांगतो. हिंदुस्थानी जवानांशी असे निर्घृणपणे वागणार्‍या या चिनी माकडांशी व्यापार-उद्योग करणे हा त्या जवानांच्या हौतात्म्याचा अपमान ठरेल. असे आजच्या सामनात म्हटले आहे. तसेच, चीनला जमिनी वर फक्त इंच इंच मारायचे नाही, तर आर्थिक आघाडी वर पैशापैशालाही मारावे, या भूमिकेतून ठाकरे सरकारने पहिला बांबू घातला आहे.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत चिनी कंपन्यांसोबत करण्यात आलेले तीन करार ठाकरे सरकारने तूर्त रोखल्याचे सामनातून स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही तर सामनातून पंतप्रधान मोदींवरदेखील निशाणा साधला आहे. चीनचे आर्थिक कंबरडे मोडायला हवे हे मान्य, पण त्यासाठी मोदी सरकारने इतर ‘छाछूगिरी’ सोडून औद्योगिक प्रगतीसाठी लागणार्‍या साधनसामग्रीच्या निर्मितीवर भर द्यायला हवा, असेही सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटले आहे.
आजचा सामना
हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये गलवान खोर्‍यात संघर्ष झाल्यापासून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. चिनी गुंतवणुकीचे काय करायचे? हा त्यातला प्रमुख प्रश्न आहे. चीनने आमचे 20 सैनिक शहीद केले. त्याला उत्तर म्हणून घराघरांत मेणबत्त्या पेटवा, चमच्यांनी थाळ्या पिटा वगैरे मायावी प्रयोग करा व शत्रूच्या कानाचे पडदे फाडा असे सांगण्यात आले नाही; तर चीनने पुन्हा आगळीक केल्यास जशास तसे उत्तर देण्याचे स्वातंत्र्य सरकारने लष्कराला दिले आहे. जवानांच्या हाती बंदुका व बॉम्बगोळेच शोभतात. याच पार्श्वभूमीवर देशात आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा झाला. पंतप्रधान, राष्ट्रपती वगैरेंनी मोकळ्या हवेत ‘योग’ केलाच, पण 16 हजार फूट उंचीवर आपल्या जवानांनीही योगासने केल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. सर्वच समस्यांवर ‘योग’ हाच उपाय असल्याचे मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केले आहे. त्याच वेळी लष्कराने घुसखोर चिन्यांवर खुशाल बंदुका चालवाव्यात, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी सुनावले आहे. काही झाले तरी रणांगणावर शस्त्रयोगच बरा हाच त्यामागचा संदेश आहे. सैनिक लढतीलच, पण त्याचवेळी चीनची आर्थिक कोंडी करता आली तर लाल माकडांना जेरीस आणता येईल हा विचार बळावतो आहे. त्या दिशेने चीनला पहिला बांबू महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने घातला आहे. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’अंतर्गत चिनी कंपन्यांसोबत करण्यात आलेले तीन करार ठाकरे सरकारने तूर्त रोखले आहेत. (रद्द केले नाहीत) या करारानुसार या चिनी कंपन्या महाराष्ट्रात पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होत्या. हे सर्व करार गलवान खोर्‍यात जो रक्तपात झाला त्याआधीच झाले होते. त्यामुळे हे करार रद्द करण्याची नैतिक जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारवर नव्हती, पण महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवरायांची परंपरा सांगतो.
हिंदुस्थानी जवानांशी असे निर्घृणपणे वागणार्‍या या चिनी माकडांशी व्यापार-उद्योग करणे हा त्या जवानांच्या हौतात्म्याचा अपमान ठरेल. चीनला जमिनीवर फक्त इंच इंच मारायचे नाही, तर आर्थिक आघाडीवर पैशापैशालाही मारावे, या भूमिकेतून ठाकरे सरकारने पहिला बांबू घातला आहे. चिनी माल आणि चिनी कंपन्यांनी हिंदुस्थानी बाजारपेठ काबीज केली आहे. हिंदुस्थानने चिनी मालाची होळी केली तर लाल माकडांची अर्थव्यवस्था डळमळू शकते. कोरोना काळात चीनवर अर्थसंकट कोसळलेच आहे, तसे ते हिंदुस्थानवरही कोसळले आहे. कोरोना व्हायरसमुळे चीनची अर्थव्यवस्था पांगळी झाली. अनेक अमेरिकन, युरोपियन उद्योगांनी चीनमधून गाशा गुंडाळला आहे. हे उद्योग आपल्या राज्यांमध्ये यावेत यासाठी हिंदुस्थानातील अनेक राज्ये प्रयत्न करीत आहेत. गुजरात आणि उत्तर प्रदेश ही दोन भाजपशासित राज्ये त्यात जास्त पुढाकार घेत आहेत. चीनमधून झटकलेला एकही उद्योग इतर राज्यांच्या मार्गाने जाऊ नये यासाठी काही राज्यांनी ‘वाटमारी’ सुरू केल्याचेही समोर आले आहे. हे उद्योग हिंदुस्थानात यावेत आणि त्यातून देशाची प्रगती व्हावी असा व्यापक विचार कोणी करताना दिसत नाही. आताही गलवान खोर्‍यात चिन्यांनी आमच्या सैनिकांचे रक्त सांडताच महाराष्ट्राने चिन्यांबरोबरचे उद्योग करार रद्द केले. तसे धाडसी आणि राष्ट्रभक्तीचे पाऊल इतर राज्यांनी अद्याप का उचलू नये? उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि हरयाणा या राज्यांत किती चिनी कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे? सध्याच्या परिस्थितीत तेथील राज्य सरकारे त्या चिनी गुंतवणुकीबाबत काय निर्णय घेणार आहेत? की त्याग, राष्ट्रभक्तीचा मक्ता फक्त महाराष्ट्राच्या वाट्यालाच आला आहे? चिनी गुंतवणुकीचे काय करायचे याबाबत मोदी सरकारने एक राष्ट्रीय धोरण जाहीर करणे गरजेचे आहे. आता असे प्रसिद्ध झाले आहे की, चीनमधून आयात होणार्‍या मालाचा तपशील सादर करण्याचे फर्मान केंद्र सरकारने सोडले आहे. आता आपले व्यापार खाते चीनकडून आयात होणार्‍या मालाच्या याद्या करायला बसेल व मग काय तो निर्णय होईल.
‘आत्मनिर्भर भारत’
मोहिमेला चालना देण्यासाठी चीनकडून होणारी आयात कमी केली जाईल, पण आत्मनिर्भर होण्यासाठी आपल्या 20 जवानांना बलिदान द्यावे लागले. हिंदुस्थानच्या आयातीत चीनचा वाटा 15 टक्के आहे. चीनशी भांडण होताच काही दीड शहाण्यांनी गॅलरीतून चिनी टीव्ही वगैरे फेकून देण्याची नौटंकी केली. कोणी रस्त्यावर येऊन चिनी मोबाईल फोडले. हे पोरकट खेळ आता थांबवायला हवेत. हिंदुस्थानी उद्योगात फार्मास्युटिकल्स, रसायने, वाहन उद्योगांचा कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स मालासाठी आपण चीनवर अवलंबून आहोत. गलवान व्हॅलीतील संघर्षानंतर बी.एस.एन.एल. आणि रेल्वेने चिनी कंपन्यांना मिळालेली कंत्राटे रद्दच केली आणि पाठोपाठ एक धक्का महाराष्ट्राने दिला. चीनबरोबर महाराष्ट्राचे जे करार झालेत त्यात ग्रेट वॉल मोटर्स पुण्याजवळच्या तळेगाव येथे 3770 कोटींची गुंतवणूक करणार होती हे महत्त्वाचे. शिवाय इतर दोन करारही महत्त्वाचे होते. हे करार सध्या रोखले आहेत, पण हिंदुस्थानी जवानांनी दिलेल्या बलिदानापेक्षा हे करार मदार महत्त्वाचे नाहीत. चीनचे आर्थिक कंबरडे मोडायला हवे हे मान्य, पण त्यासाठी मोदी सरकारने इतर ‘छाछूगिरी’ सोडून औद्योगिक प्रगतीसाठी लागणार्‍या साधनसामग्रीच्या निर्मितीवर भर द्यायला हवा. चीनच्या निर्यात व्यापारात शेतीमालाचा वाटा 47 टक्के आहे. शेतीच्या सुधारणेवर चीनने आता भर दिला आहे. औद्योगिक प्रगतीचा पाया, जो शेती आहे, तो आपल्याकडे भक्कम नाही. कोळसा आणि तेल उत्पादनात वाढ झाल्यास निर्यात व्यापार मोठ्या प्रमाणात काढू शकेल. औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढवायचा तर भांडवलाची गरज असते तशी विजेचीही असते. औद्योगिक प्रगतीचा प्रचंड कार्यक्रम जाहीर झाल्याशिवाय हे शक्य नाही. मंत्रिमंडळात पोकळ प्यादी महत्त्वाच्या ठिकाणी बसवून ही प्रगती शक्य नाही. चीनबरोबर लढायचे असेल तर राजकारण कमी, राष्ट्राचा विचार जास्त करावा लागेल. त्यासाठी प्रे. ट्रम्पची गरज नाही. आत्मनिर्भर स्वतःलाच व्हावे लागते.
