शिक्षण संस्थांचे ‘आर्थिक नियोजन’ वर चर्चासत्र
नागपूर समाचार : न्यास आधारित संस्था, अनुदानित संस्था, विना- अनुदानित संस्था आणि विविध प्रकारात मोडणाऱ्या शैक्षणिक संस्था इत्यादींसाठी करआकारणीचे नियम वेगवेगळे असून त्‍यानुसार कार्यपद्धती नसल्यास किंवा दस्तऐवज नोंदणी योग्य नसल्यास, संस्थेची नोंदणी रद्द होऊ शकते. त्यामुळे करआकारणीबाबत माहिती करून घेतल्यास संभाव्य भुर्दंड आणि कारवाई पासून बचाव शक्य असल्याचे सीए नरेश जखोटीया यांनी सांगितले.
विद्या भारती विदर्भ नागपूर महानगर आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिक्षण संस्था संचालकांसाठी श्रीमती दादीबाई देशमुख हिंदू मुलींची शाळा येथे ‘आर्थिक नियोजन विचारमंथन’ यावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी विद्या भारती नागपूर महानगर अध्यक्ष शैलेंद्र मानावत, महानगर मंत्री संदीप पंचभाई, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ सचिव रवींद्र फडणवीस व कार्यक्रम संयोजक सुबोध आष्टीकर, म.रा. शि. संस्था महामंडळ अध्यक्ष अनिल शिंदे, प्रांजली जोशी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
चार्टर्ड अकाउंटंट नरेश जखोटीया यांनी मार्गदर्शन करताना सर्वप्रथम सेक्शन 10 (23 सी ) बद्दल माहिती दिली. या अंतर्गत कोणते इन्कम किंवा आय करमुक्त आहे ते त्यांनी समजावून सांगितले. सरकारतर्फे पूर्ण अनुदानित शैक्षणिक संस्था पूर्णपणे आयकर मुक्त असतात. अश्या संस्थांना केवळ आयटी रिटर्न भरणे आवश्यक असते. त्याच प्रमाणे 50% पेक्षा अधिक सरकारी अनुदान प्राप्त होत असेल तरीही संस्थेची आय ही आयकरमुक्त असते असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की कलम 12A ही आयटी कायद्यांतर्गत एक तरतूद आहे जी एनजीओ, धर्मादाय ट्रस्ट, कल्याणकारी संस्था आणि धार्मिक ट्रस्टसाठी संपूर्ण कर सूट प्रदान करते. एकदा अशी संस्था स्थापन झाल्यानंतर अशा सूटचा दावा करण्यासाठी कलम 12A नुसार नोंदणी करणे आवश्यक आहे. हे अशा संस्थांसाठी उपलब्ध आहे कारण ते फायद्यासाठी काम करत नाहीत तर सार्वजनिक कल्याणासाठी काम करतात. सरकार अशा सेवांना निःस्वार्थी कृती मानते ज्यांना अशा सूटचा लाभ दिला पाहिजे. तथापि, जर एनजीओ किंवा अशा कोणत्याही समुदाय-आधारित संस्थेने या कायद्याच्या अटी आणि तरतुदींनुसार स्वतःची नोंदणी केली नसेल तर, आर्थिक व्यवहार व्यवसाय म्हणून मानले जातील असे ते म्हणाले.
रवींद्र फडणवीस यांनी यावेळी शिक्षण संस्थांचे टॅन कार्ड नोंदणी असताना देखील 12ए अंतर्गत नोंदणी नसणा-या संस्थांना येणाऱ्या नोटीस बाबत लक्ष वेधले. तत्पूर्वी मान्यवरांचा परिचय व प्रास्ताविक विद्याभारती विदर्भचे सहमंत्री रोशन आगरकर यांनी केले. सूत्रसंचालन डॉ. सोनाली हिंगे यांनी केले. शिक्षण संस्था चालकांनी मोठ्या संख्‍येने या चर्चासत्राला ऑनलाइन आणि ऑफलाइन उपस्थिती लावली.
