नागपुर समाचार : नविन योजनांच्या माध्यमातून शाश्वत विकासाची ध्येय साध्य करू – अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त डॉ. जोत्स्ना पडियार

शाश्वत विकास ध्येये प्रगतीमापन अहवालाचे प्रकाशन

नागपूर समाचार : “शाश्वत विकासाची ध्येये साध्य करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांमार्फत नविन योजनांच्या सुरू आहेत. या माध्यमातून होणाऱ्या प्रगतीचे नियमित संनियंत्रण आवश्यक आहे. सर्व शासकीय यंत्रणा व अशासकीय संस्था यांनी अहवालातील निर्देशक विचारात घेऊन त्या अनुषंगाने विभागाद्वारे निश्चित केलेले ध्येय साध्य करण्यासाठी योजनांचे नियोजन, सक्षमीकरण आणि सनियंत्रण करावे” असे आवाहन अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त डॉ. जोत्स्ना पडियार यांनी केले. नागपूर जिल्हा शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत निश्चित केलेली लक्ष्ये विहित वेळेत साध्य होतील असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

‘शाश्वत विकास कार्यक्रम २०३०’ याला अनुसरून नागपूर जिल्ह्यात झालेल्या प्रगतीचे मोजमाप व सनियंत्रण करण्यासाठो जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाने जिल्हास्तरावर “शाश्वत विकास ध्येय जिल्हा निदेशक आराखडा प्रगतीमापन अहवाल सन २०१५-१६ ते २०२४-२५ जि. नागपूर” तयार केला आहे. याचे प्रकाशन डॉ. जोत्स्ना पडियार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सह आयुक्त अमोल खंडारे, डॉ. सुशील आग्रेकर, उप आयुक्त प्रणोती बुलकुंडे, आणि उप आयुक्त (प्रभारी) माधुरी भांगे-नासरे, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नागपूर हे उपस्थित होते.

शाश्वत विकास कार्यक्रम २०३० स्विकारणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांमध्ये भारतही समाविष्ट आहे. या कार्यक्रमामध्ये १७ शाश्वत विकास ध्येये व १६९ लक्ष्ये असून ती सन २०३० पर्यंत साध्य करावयाची आहेत. या अहवालात शाश्वत विकास ध्येयांबाबत सन २०१५- १६ ते २०२४-२५ या कालावधीतील जिल्ह्याची निर्देशकनिहाय प्रगतीची आकडेवारी देण्यात आली आहे.

शासनाच्या https://mahasdb.maharashtra.gov.in/SDG/ या संकेतस्थळावरील डॅशबोर्डवर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांची वर्षनिहाय प्रगती आणि रँकिंग विषयी माहिती उपलब्ध होणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी आपल्या विभागाशी संबंधित अद्यावत व अचूक सांख्यिकीय माहिती जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयास वेळोवेळी विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश डॉ. जोत्स्ना पडियार यांनी दिले.

अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाद्वारे सध्या जिल्ह्यांतील निवडक भागात “नियतकालिक कामगार शक्ती सर्वेक्षण (Periodic labour force survey)” आणि “असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (Annual survey of unincorporated entreprises)” या विषयांबाबत सर्वेक्षण सुरु असून यासारख्या विविध विषयांवर सर्वेक्षणे घेतली जाणार आहेत. या सर्वेक्षणांतर्गत निवडलेल्या कुटुंबांकडून/उद्योगांकडून संकलित केल्या जाणाऱ्या माहिती व आकडेवारीचा उपयोग राष्ट्रीय स्तरावरील धोरण ठरविण्याकरीता होणार आहे. तसेच, संकलित केलेली आकडेवारी देश, राज्य व जिल्हा पातळीवरील नियोजनाकरीता उपयुक्त ठरणार आहे.