नागपूर समाचार : विदर्भातील संत्रा, मोसंबी व लिंबुवर्गीय फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी आज नागपूर येथे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवणे तसेच विदर्भातील फळ उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दर्जा मिळवून देण्यासाठी शासन पातळीवर ठोस व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
बैठकीत संत्रा, मोसंबी व इतर लिंबुवर्गीय फळपिकांच्या उत्पादन गुणवत्ता वाढीवर, निर्यात क्षमतेत सुधारणा करण्यावर आणि शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन लाभ मिळवून देण्यावर भर देण्यात आला. यावेळी लिंबुवर्गीय फळपिकांसाठी रोपवाटिकांची नोंदणी राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाकडे (NHB) करणे बंधनकारक करण्यात येणार असून, सर्व नर्सरींचे मानांकन (ग्रेडिंग व सर्टिफिकेशन) अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
तसेच महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन) अधिनियम, 1969 मध्ये लिंबुवर्गीय फळपिकांच्या अनुषंगाने आवश्यक सुधारणा करण्याचा मुख्य उद्देश या बैठकीमागे असल्याचे सांगण्यात आले. या सुधारणा अमलात आल्यास दर्जेदार रोपे, उत्पादनात सातत्य आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
या बैठकीस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी,फलोत्पादन मंत्री भरतशेठ गोगावले, कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे, कृषी राज्य मंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, फलोत्पादन संचालक अंकुश माने, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख तसेच कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आजच्या बैठकीतील निर्णय विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, यामुळे उत्पादन गुणवत्ता, निर्यात क्षमता आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
