मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद शाळेवर प्रशासक
मुंबई/नागपूर समाचार : नागपुरातील गुलशननगर येथील दि. मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद मुला-मुलींच्या निवासी शाळेच्या कारभारातील गंभीर असंवेदनशीलतेच्या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग आयुक्तांचे निलंबन करण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन अपंग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिले. भाजप आमदार संदीप जोशी यांनी या प्रकरणात लक्षवेधी सूचना उपस्थित करत प्रशासनाच्या उदासीनतेकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.
यासंदर्भात आमदार संदीप जोशी यांनी याच अधिवेशनात काही दिवसांपूर्वी प्रश्न उपस्थित केला होता. याच मुद्यावर आज त्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडत सभागृहाचे लक्ष वेधले. आमदार जोशी यांनी सांगितले की, शाळेतील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय, संस्थेच्या कारभारातील अपारदर्शकता, व नियमित वेतन देण्यात होणाऱ्या विलंबाच्या तक्रारी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. यामुळे शाळा बंद पडण्याची व कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संस्थेने घेतलेले कर्ज चुकविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली केली जात आहे.
कर्मचाऱ्यांना धमकावले जात आहे. बंदुकीचा धाक दाखविला जात आहे. संस्थेला मिळणारे आठ टक्के अनुदान संस्थाचालक स्वत:कडेच ठेवत आहेत. वारंवार तक्रारी करूनसुद्धा प्रशासन स्तरावर कुठलीही कार्यवाही करत नाही. त्यामुळे प्रशासनावर शंका घेण्यास वाव आहे. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांच्या शाळेसंदर्भातील 17 फेब्रुवारी 2025 च्या स्वयंमूल्यांकन अहवालात 100 पैकी 80 गुण असून कार्यशाळा ‘अ’ श्रेणीत आहे. तर 9 मे 2025 च्या दुसऱ्या अहवालात 100 पैकी 23 गुण असून ती ‘क’ श्रेणीत दाखवली आहे. दिव्यांग आयुक्तांकडे 10 जून, 17 जून, 24 जून रोजी सुनावणी होती.
मात्र प्रक्रिया करण्यात आली नाही. त्यामुळे हेतु संशयास्पद आहे. सभागृह सुरू असताना आपण स्वत: दिव्यांग आयुक्तांना या सर्व समस्यांकडे लक्ष देण्याबाबत फोन केला. मात्र साधे उत्तरही आले नाही. हा असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. त्यामुळे मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद शाळेवर तीन वर्षांकरिता प्रशासक बसविण्यात यावा, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अहवालात असलेली गुणांची तफावत बघता केलेली गडबड लक्षात येते.
त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का, संस्थाचालकांचा बंदुकीचा परवाना रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार का आणि संवेदनशील विषयाला असंवेदतेने हाताळणाऱ्या दिव्यांग आयुक्तांवर कार्यवाही करणार का, असे प्रश्न आमदार संदीप जोशी यांनी लक्षवेधीदरम्यान उपस्थित केले.
त्यावर उत्तर देताना दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले, शाळेतील व्यवस्थापनाच्या तक्रारी व कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायाबाबतची प्रकरणे गंभीर आहेत. याची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. विशेषतः या प्रकरणात असंवेदनशील व दुर्लक्ष करणाऱ्या दिव्यांग आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून निलंबनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची शिफारस सरकारला करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
या प्रकरणातील जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा मुद्दासुद्धा गंभीर आहे. याबाबत चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्यात येईल, असे आश्वासन ना. सावे यांनी दिले.
विशेष म्हणजे, या संदर्भात यापूर्वी आमदार जोशी यांनी मुख्यमंत्री व अपंग कल्याण विभागास पत्र पाठवून शाळेवर प्रशासक नेमण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीची दखल घेत संस्थेवर आजपासून अर्थात 16 जुलैपासून प्रशासक नेमण्यात येत असल्याचे ना. अतुल सावे यांनी यावेळी सांगितले. बंदुकीचा धाक कर्मचाऱ्यांना दाखविण्यात येत असल्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर असून नियुक्त प्रशासक या बाबीची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करतील. त्यानंतर संस्थाचालकावर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे ना. सावे यांनी स्पष्ट केले.
