‘सीएसआर’निधीचा खर्च जिल्हास्तरावरच करा; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मिहानमधील कंपन्यांना सूचना
नागपूर समाचार : मिहान प्रकल्पाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या अडी-अडचणी, समस्या सोडविण्यास शासन स्तरावरून प्राधान्य देण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे या प्रकल्पाकडे विशेषत्वाने लक्ष आहे. मिहानमधील उद्योजकांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक तथा जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी उद्योग कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना बैठकीदरम्यान सांगितले.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या मिहानमधील मध्यवर्ती सुविधा इमारतीमध्ये मिहानमध्ये कार्यरत विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची त्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून त्यांच्या विविध अडचणी व तक्रारी ऐकून घेत कार्यवाहीचे निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीला मिहानचे विकास आयुक्त डॉ.व्ही.श्रमण, उपविकास आयुक्त दिनेश सोनकुसरे, मिहान इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोहर भोजवाणी तसेच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, पर्सिस्टंट, लुपिन, एअर इंडिया, डीआरएल आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मिहानमधील प्राथमिक आवश्यकता, अडचणी यासंदर्भात लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे या अडचणी तातडीने सोडवण्यात येतील. तथापि, गतीशील पद्धतीने उद्योग-व्यापार सुरु व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
उद्योग कंपन्यांचा सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) हा विस्कळीत स्वरूपात खर्च होतो. हा निधी नेमकेपणाने खर्च झाल्यास त्यातून विकासाचे दृश्य परिणाम दिसू शकतील. मिहान प्रकल्पामध्ये कार्यरत असलेल्या सर्वच कंपन्यांनी आपल्या सीएसआर निधीचा वापर हा मिहान प्रकल्पग्रस्त व नागपूर जिल्ह्यातील गरजुंच्या सोईसुविधांसाठी करावा. मिहान, हिंगणा तसेच बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सीएसआर निधीची माहिती मागविण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी तक्रारी व अडचणी सविस्तर मांडल्या. यामध्ये मिहानमधील आंतरिक रस्ताची दुरुस्ती, बंद असलेले पथदिवे सुरू करणे, मिहानच्या रस्त्यांच्या आजुबाजुची स्वच्छता, खापरी मेट्रो स्टेशन ते मिहानपर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय व खानपाणाची व्यवस्था (कॅफेटेरिया, हॅाटेल) याविषयांवर चर्चा करीत त्वरीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.
