*डब्लूसीएल महागड्या दराने कोळसा विकत असल्याने महानिर्मितीचे आर्थिक स्वास्थ्य बिघडले*
*ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी*
मुंबई : वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्लूसीएल) इतर कंपन्यांच्या तुलनेने २० टक्के जादा दराने महानिर्मिती कंपनीला कोळसा विकत असल्याने महानिर्मितीची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळापुढे हा विषय मांडणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी दिली.
मंत्रालय येथे महानिर्मिती कंपनीच्या खर्चात काटकसर करण्यासाठी आयोजित आढावा बैठकीत डॉ राऊत यांनी ही माहिती दिली. महानिर्मिती कंपनीच्या मालमत्तेचे योग्य नियोजन करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध उपाय योजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
“चंद्रपूर खाणीतून केंद्र सरकारच्या वेस्टर्न कोल लिमिटेड (डब्लूसीएल)तर्फे कोळसा काढला जातो. महानदी कोल लिमिटेड (एमसीएल) आणि साऊथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड (एसईसीएल) या केंद्र सरकारच्या कंपनीकडून देशाच्या अन्य भागात कोळसा काढला जातो. राज्याबाहेरील एमसीएल आणि एसईसीएल या कंपन्यांकडून महानिर्मितीला ज्या मूळ किंमतीत कोळसा दिला जातो त्यापेक्षा 20 टक्के अधिक मूळ किंमतीत राज्यातीलच कोळसा असूनही डब्लूसीएल तर्फे महानिर्मितीला दिला जातो. राज्याची वीज,जमीन,पाणी आणि मनुष्यबळ वापरून डब्ल्यूसीएल कंपनी कोळशाचे खणन करते. मात्र राज्यालाच कोळसा देताना दुजाभाव करीत आहे. त्यामुळे हा विषय मी मंत्रिमंडळापुढे घेऊन जाणार आहे,” असे डॉ राऊत म्हणाले. चंद्रपूर वीज निर्मिती केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या विजेचे दर यामुळेच वाढले असल्याचे ते म्हणाले.
वीज निर्मितीसाठी लागणारा जवळपास ७० टक्के कोळसा डब्लूसीएल कडून महानिर्मिती विकत घेते तर उर्वरीत ३० टक्के कोळसा इतर कंपन्यांकडून विकत घेत असते. 2021-22 या वर्षासाठी झालेल्या करारानुसार महानिर्मिती एकूण 47.052 मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटी) खरेदी करणार आहे. यापैकी डब्ल्यूसीएल 31.137 एमएमटी , एसईसीएल 6.291 एमएमटी आणि एमसीएल 4.624 एमएमटी कोळसा खरेदी जाणार आहे.
याशिवाय करारात ठरलेला कोळसाही पुरवला जात नाही,याकडेही या बैठकीत ऊर्जा मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
कोळसा उत्पादनात डब्लूसीएलची मक्तेदारी असल्याने कोळसा किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियामक आयोग निर्माण केला पाहिजे, यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे मतही डॉ. राऊत यांनी या बैठकीत व्यक्त केले.
*एसेट मॉनिटायझेशनसाठी प्रस्ताव द्या!*
महानिर्मितीने आपल्या खर्चात काटकसर करण्यासाठी उपाय योजना करावीत. वीज निर्मिती केंद्रात वापरात नसलेल्या जागेचा वापर लोखंड व स्टील निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांसाठी करून यातून रोजगार निर्मिती करणे व असेट मॉनीटायझेशनसाठी इतर उत्तम पर्यायांचा विचार करण्याची सूचना त्यांनी केली.
“वीज निर्मिती केंद्र व त्यांच्या वसाहती येथे मोठ्या प्रमाणावर मोकळ्या जागा आहेत. या जागांचा व्यावसायिक पद्धतीने वापर करून महानिर्मितीचे उत्पन्न वाढविणे गरजेचे आहे. यासाठी महानिर्मितीचे व्यावसायिक पातळीवर व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे. एसेट मॉनिटायझेशन करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करा,” असे निर्देश डॉ. राऊत यांनी आजच्या बैठकीत दिले.
वीज निर्मितीचा खर्च कमी करण्यासाठी निर्मिती केंद्राची कार्यक्षमता वाढविणे, रिक्त जागेवर नोकर भरती करणे व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे इत्यादी विषयांवर त्यांनी या बैठकीत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत.
या बैठकीत ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, महानिर्मितीचे संचालक संचालन चंद्रकांत थोटवे, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
