नागपूर समाचार : शासनाच्या सेवा प्रत्येक पात्र नागरिकाला पारदर्शक व कालमर्यादेत मिळाव्यात यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम महाराष्ट्र शासनाने अमलात आणला. यामुळे दप्तर दिरंगाई हा प्रशासनातील अडसर दूर होण्यात मोठया प्रमाणात मदत झाली. तथापी या अधिनियमाची नागपूर महसूल विभागातस अधिक काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आयुक्त म्हणून अधिक भर देऊ असे प्रतिपादन संदीप देशमुख यांनी केले.
राज्य सेवा हक्क आयुक्त म्हणून त्यांनी आज आपला पदभार स्वीकारला. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्य माहिती आयुक्त राहूल पांडे यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
राज्य सेवा हक्क अधिनियमाबाबत व्यापक प्रमाणात साक्षरता व्हावी यावर आपला भर राहील. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये या अधिनियमाच्या अनुषंगाने कायदेविषयक जबाबदारीचे भान देण्यासह ज्या अधिकाऱ्यांनी आपली कार्यतत्परता उत्कृष्टपणे पार पाडली अशा अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही प्रोत्साहन म्हणून प्रशस्तीपत्र देऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर महसूल विभागासाठी 1 डिसेंबर 2021 रोजी प्रथम आयुक्त म्हणून अभय यावलकर (से..नि. भा.प्र.से.) यांनी कार्यभार स्वीकारला होता. 10 जानेवारी 2026 रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. संदीप देशमुख यांनी यापूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (अपर आयुक्त तथा विशेष सहकारी संस्था )येथे सचिव म्हणून काम केले आहे. गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना सहकार कायद्यात स्वतंत्र स्थान निर्माण होण्यासाठी विशेष चॅप्टर तयार करण्यात त्यांचा विशेष सहभाग राहिला. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे सचिव म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे. कोविड काळात त्यांनी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दिलेले योगदान उल्लेखनीय ठरले. ते कायद्याचे पदवीधर असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम दुरुस्ती व सुधारणा यासाठी त्यांनी कार्य पाहिलेले आहे.
