नागपुर समाचार : सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाद राज्य सरकार ने झुड़पी जंगल को लेकर काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत सोमवार को राजस्व मंत्री और नागपुर के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक की। जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार नियमों क तैयार करने और नागरिकों को राहत देने के निर्देश दिए।
झुड़पी वन भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में नागपुर स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागीय आयुक्त ने इस संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर मेरे साथ नागपुर संभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी नरेश जुरमुरे, जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर, अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) राजेश खवाले, षष्ठम आयुक्त (भूमि सुधार) शिल्पा सोनाले और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
