कोलकाता त्रासदी के बाद समिति बनाई
राष्ट्रीय समाचार : कोलकाता में एक सहकर्मी के बलात्कार और हत्या के विरोध में डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
एक आधिकारिक बयान में मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का प्रस्ताव देने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। यह घोषणा कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के एक सप्ताह बाद की गई है, जिसके बाद पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।
यह आश्वासन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद दिया गया।
मंत्रालय ने अपनी घोषणा में कहा, “एसोसिएशन ने कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उनकी मांगों को सुना है और उन्हें आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।”
बयान में कहा गया, “सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि सरकार स्थिति से पूरी तरह अवगत है और उनकी मांगों के प्रति उत्तरदायी है। यह ध्यान दिया गया कि 26 राज्यों ने पहले ही अपने अधिकार क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून बना लिए हैं।”
इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने आंदोलनकारी डॉक्टरों से “व्यापक जनहित” और डेंगू तथा मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपनी ड्यूटी पर लौटने का अनुरोध भी किया।
राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर डॉक्टरों की 5 मांगें
1- यह डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति चाहता है। डॉक्टरों का संगठन एक केंद्रीय अधिनियम के लिए जोर दे रहा है जो 2023 में महामारी रोग अधिनियम 1897 में किए गए संशोधनों को 2019 के प्रस्तावित अस्पताल संरक्षण विधेयक में शामिल करेगा। इसने कहा कि यह कदम 25 राज्यों में मौजूदा कानून को मजबूत करेगा। IMA ने सुझाव दिया है कि इस स्थिति में COVID-19 महामारी के दौरान लागू किए गए अध्यादेश जैसा ही अध्यादेश उपयुक्त होगा।
2- आईएमए ने यह भी मांग की है कि अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए और पहला कदम अनिवार्य सुरक्षा अधिकार होना चाहिए। बयान में कहा गया है, “सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी हवाई अड्डे से कम नहीं होने चाहिए। अनिवार्य सुरक्षा अधिकार के साथ अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना पहला कदम है। सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है।”
3- आईएमए ने रेजिडेंट डॉक्टरों के कामकाज और रहने की स्थिति में व्यापक बदलाव की मांग की है, जिसमें पीड़िता की 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट और आराम करने के लिए सुरक्षित स्थानों की कमी भी शामिल है।
4- आईएमए ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर कोलकाता की घटना की “सावधानीपूर्वक और पेशेवर” जांच करने और न्याय प्रदान करने के अलावा अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें कठोर सजा देने का आह्वान किया है।
5- डॉक्टरों के संगठन ने पीड़ित परिवार को दी गई क्रूरता के अनुरूप उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की भी मांग की है।
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