नागपूर समाचार : दैनंदिन जीवनात महिलावरील लैगिक अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे आढळून आले आहे. यावर प्रभावीपणे प्रतिबंध लावण्यासाठी शासकीय व अशासकीय आस्थापनांमध्ये अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती आवश्यक असल्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये ही समिती लवकरात लवकर गठीत करावी. अन्यथा कार्यालय प्रमुखावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी दिल्या आहेत.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ अधिनियम 2013 संदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनात करण्यात आले, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. अपर जिल्हाधिकारी आशा पठाण, महिला व बाल विकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्त डॉ. अपर्णा कोल्हे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी भारती मानकर तसेच सर्व विभागाचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणारा लैगिंक छळ यावर प्रतिबंध करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापन करण्यामागील उद्देश आहे. ज्या कार्यालय प्रमुखांनी अजूनपर्यंत समिती गठीत केली नाही त्यांनी ती गठीत करावी. अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही म्हणून 50 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येईल, असे आभा पांडे यांनी सांगितले.
अप्पर जिल्हाधिकारी आशा पठाण यांनी जिल्ह्यातील समिती गठीत झालेल्या आस्थापना व समिती न गठीत झालेल्या आस्थापना यांची क्रमवार यादी करण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या. 19 जून 2014 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे समितीमध्ये वरिष्ठ महिला अधिकारी समितीच्या अध्यक्ष राहतील. तसेच कायद्याचे ज्ञान व सामाजिक कार्य असलेले दोन कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी व अशासकीय सदस्य अशी समितीची रचना राहील. समितीत 50 टक्के महिला असणे आवश्यक आहे. कार्यालय प्रमुख नोडल अधिकारी राहणार आहे. प्रत्येक आस्थापनांनी समितीचा वार्षिक अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे, असे सांगितले.
सर्व शाळांमध्ये समिती स्थापन करण्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना त्यांनी सांगितले. तसेच कामगार विभागांनी अंतर्गत येत असलेल्या आस्थापनामध्ये समिती स्थापन करुन अहवाल सादर करावा. मोठ्या आस्‍थापनेमध्ये वर्षातून एकदा या अधिनियमाबाबत कार्यशाळा आयोजित करावी, असे त्या म्हणाल्या.
या समितीच्या अध्यक्षाचा कार्यकाळ तीन वर्षाचा राहणार असून त्यांची इतरत्र बदली झाल्यास पुनर्गठन करण्यात येईल. 10 कर्मचारी किंवा जास्त असेल तिथे ही समिती गठीत करावयाची असून 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असणारे कार्यालय जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार निवारण समितीच्या अंतर्गत येतील, असे भारती मानकर यांनी सांगितले. यावेळी सर्व आस्थापनांच्या समितीचा आढावा घेण्यात आला.
