नागपूर समाचार : राज्यघटनेने हिंदी ही संघराज्याच्या व्यवहारासाठी निवडलेली भाषा आहे. म्हणून महाराष्ट्रात व्यावहारिक भाषा म्हणून मराठीला वगळून हिंदी वापरता येणार नाही. हिंदी ही केवळ एकटी राष्ट्रभाषा नसून देशातील सर्व प्रादेशिक भाषांनाही राष्ट्रभाषांचा दर्जा प्राप्त आहे. त्यामुळे, ‘एक राष्ट्र-एक भाषा’ ही घोषणा आम्हास मुळीच मान्य नाही. राष्ट्राचे ऐक्य साधायचे असेल तर प्रादेशिक भाषा आणि भाषिक संस्कृतीतून साधा, असे मत ९६व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणांतून व्‍यक्‍त केले.
तर्कतिर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींच्या ‘सामर्थ्यशाली एकराष्ट्रीयत्त्व निर्माण करण्याचा उद्देश सफल करण्याकरिता प्रादेशिक मातृभाषांची वाढ करणारे साहित्य कसे निर्माण होईल’ या वक्तव्याकडे बोट दाखवत चपळगावकर यांनी सर्व प्रादेशिक भाषांत प्रसिद्ध होणारे साहित्य मराठीमध्ये आणि मराठीतील साहित्य सर्व भाषांमध्ये अनुवादित होण्यावर भर दिला.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सिमावादाच्या पार्श्वभूमीवर पाटसकर निवाड्याप्रमाणे दोन भाषिक राज्यांच्या सीमा आखल्या जाव्या, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून, राजकीय नेत्यांनी न्यायालयाबाहेर तडजोड घडविण्याचा विचार केला तर त्याचा आधारही पाटसकर निवाड्याप्रमाणेच व्हावा, असे ते म्हणाले. भाषावार राज्यरचना निर्दोष होऊच शकत नाही. सीमेच्या दोन्ही बाजूंना काही भाषिक अल्पसंख्यांक राहणारच. मात्र, या भाषिक अल्पसंख्यांकांना आपली भाषा राखण्याचा अधिकार आहे आणि राज्यघटनेचा कलम ३५० ख अन्वये त्या तरतूदीचे पालन झालेच पाहिजे.
बेळगाव, कारवार, बिदर, विजापूर, निजामाबाद, सोलापूर आदी भागात भाषिक दडपशाही रोखण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. यासोबतच त्यांनी दररोजच्या व्यवहारात प्रत्यक्ष वापरल्या जाणाऱ्या मराठीचा अभिमान बाळगावा, शासनाने साहित्य व्यवहार वाढवावा आणि लेखकांचे स्वातंत्र्य, स्वतंत्र विचारशक्तीची जाणीव नव्या विचारांचा स्विकार करा, वाढती असहिष्णूता बदलते सामाजिक व सांस्कृतिक वास्तव विषयांवर आपली भूमिका संमेलनाध्यक्ष या नात्याने स्पष्ट केली.
