एसडीओ, तहसीलदार, बीडीओ, सीओ, तलाठी, एवं ग्रामसेवकों को दिए प्रस्ताव वनविभाग को भेजने के निर्देश
गोंदिया समाचार : गोंदिया शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वन विभाग की झुडपी जंगल भूमि पर वर्ष १९९६ से पूर्व निवास कर रहे अतिक्रमण धारकों को स्थायी जमीन स्वामित्व अधिकार दिलाने के लिए विधायक विनोद अग्रवाल ने प्रयास तेज कर दिए हैं।
बता दें कि, इससे पूर्व शासन भूमि पर निवासरत लगभग ४ हजार २०० से अधिक ग्रामीण नागरिकों को स्थायी पट्टे प्रदान करने की प्रक्रिया विधायक विनोद अग्रवाल के प्रयासों से शुरू की गई थी।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हस्ते इन लाभार्थियों को जमीन के अधिकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई थी। अब विधायक ने झुडपी जंगल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे। लगभग १० हजार शहरी एवं ग्रामीण अतिक्रमण धारकों को न्याय दिलाने का लक्ष्य रखा है।
इस संबंध में उन्होंने एसडीओ, तहसीलदार, पंचायत समिति के बीडीओ, नगर परिषद के सीओ, तलाठी तथा ग्रामसेवकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष १९९६ से पूर्व से रह रहे पात्र लोगों की जानकारी तत्काल एकत्रित कर वन विभाग को प्रस्ताव भेजें।
विधायक अग्रवाल ने कहा कि वर्ष १९९६ के पूर्व के सभी पात्र अतिक्रमण धारकों को नियमानुसार जमीन के अधिकार दिलाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक भी पात्र व्यक्ति जमीन के अधिकार से वंचित न रहे, यही मेरा उद्देश्य है।
