महापौर के फैसले से नागरिकों को बड़ी राहत
नागपुर समाचार : नागपुर महानगरपालिका की सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेय और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करते हुए नागपुर में महानगर ग्राहक सलाहकार परिषद गठित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यह प्रस्ताव नागरी विकास ग्राहक मंच संस्था की ओर से प्रस्तुत किया गया था, जिसे महापौर निता ठाकरे तथा मनपा के अतिरिक्त आयुक्त अंकित ने मंजूरी दे दी है। साथ ही संबंधित विभागों को तत्काल प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत शहर स्तर पर एक उच्चस्तरीय ग्राहक सलाहकार परिषद कार्य करेगी। यह परिषद पानी सप्लाई, सड़कों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था जैसी नागरिक सुविधाओं का समय-समय पर सर्विस ऑडिट करेगी तथा प्रशासन को सुधार संबंधी सुझाव देगी।
इसके अलावा प्रभाग स्तर पर स्थानीय नागरी सेवा समितियों का गठन भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना है, ताकि नागरिकों को छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मनपा मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें और स्थानीय स्तर पर ही शिकायतों का निपटारा हो सके।
अतिरिक्त आयुक्त अंकित ने इस प्रस्ताव को प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए संबंधित विभागों को विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक केवल करदाता नहीं बल्कि मनपा के ग्राहक भी हैं, इसलिए उनकी सुविधाओं और अधिकारों को केंद्र में रखकर व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
बैठक में नागरी विकास ग्राहक मंच का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। इसमें यशवंत खरे, मिलिंद खेकाले, विजय नमुलवार, उत्तम सालवनकर तथा जोशना करवाडे सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। इस निर्णय को नागपुर महानगरपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे नागरिकों की शिकायतों का समाधान तेज होगा और मनपा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
