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नागपूर समाचार : मिहान में ‘वोकल फॉर लोकल’ की नीति को दें बढ़ावा, एनवीसीसी ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सौंपा ज्ञापन

नागपुर समाचार : विदर्भ के १३ लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से उनके नागपुर स्थित विजयगढ़ कार्यालय में मुलाकात कर मिहान में प्रस्थापित कंपनियों द्वारा “वोकल फॉर लोकल” नीति को बढ़ावा देने हेतु ज्ञापन सौंपा।

इस अवसर पर प्रमुखता से राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष अनिल अहिरकर, चेंबर के पूर्व अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया (अग्रवाल), उपाध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर, उमेश पटेल, सचिव सीए हेमंत सारडा व कोषाध्यक्ष सचिन पुनियानी उपस्थित थे। सर्वप्रथम सभी पदाधिकारियों ने चेंबर की ओर से सुनेत्रा पवार का स्वागत किया।

चेंबर के पूर्व अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया (अग्रवाल) ने उन्हें चेंबर की गतिविधियों से अवगत कराते हुए बताया कि चेंबर गत ८२ वर्षों से व्यापारियों के हितार्थ व्यापारी एवं सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के मध्य सेतु का कार्य करती है। जिसके तहत समय-समय पर प्रतिवेदनों के माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष रखकर उनका समाधान कराने का प्रयास करती है। चेंबर के उपाध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर ने पवार को बताया कि वर्तमान में नागपुर के मिहान में कई बड़ी-छोटी कारपोरेट कंपनियां स्थापित है। जब मिहान को नागपुर क्षेत्र में लाया गया था, तब “वोकल फॉर लोकल” के तहत मिहान की कंपनियां स्थानीय लोगों के डेवलपमेंट में सहयोग करेगी, ऐसा कहा गया था।

चेंबर के उपाध्यक्ष उमेश पटेल ने बताया कि शुरुआत में इन कंपनियों द्वारा स्थानीय नागरिकों व व्यापारियों को काम दिया गया किंतु वर्तमान में देखने में आ रहा है कि कई कारपोरेट कंपनियों द्वारा स्थानीय वेंडर्स का टेंडर समाप्त करके बाहर के जैसे दिल्ली, बंगलौर आदि शहरों के वेंडर्स को चुना जा रहा है।

चेंबर के सचिव सीए हेमंत सारडा ने कहा कि यहां के कंपनियों द्वारा विदर्भ से बाहर के शहरों से वेंडर्स चुनने के कारण, यहां मिहान होने के बावजूद भी स्थानीय नागरिकों व व्यापारियों को काम नहीं मिल पा रहा है। इससे “वोकल फॉर लोकल” के तहत क्षेत्रीय लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है।

चेंबर के कोषाध्यक्ष सचिन पुनियानी ने कहा कि हमारा महाराष्ट्र सरकार से नम्र निवेदन है कि मिहान स्थापित सभी कंपनियों को दिशा-निर्देश जारी करे कि उनके द्वारा सर्वप्रथम स्थानीय नागरिकों व व्यापारियों को मौका देकर काम दिया जाये।