प्रदूषण नियंत्रणासाठी स्थायी समिती गठीत करावी, कोल हँडलिंग प्लॅन्ट बंद करा किंवा बंदिस्त करा – आ. सुधीर मुनगंटीवार
चंद्रपूर समाचार : चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नावर विधानसभेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेसह विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करत आज चंद्रपूर जिल्ह्यात सविस्तर प्रदूषण पाहणी दौरा केला. या दौऱ्यामुळे चंद्रपूरच्या प्रदूषण प्रश्नावर राज्य सरकारची ठोस भूमिका आणि पुढील कारवाईची दिशा स्पष्ट झाली आहे.
या पाहणी दौऱ्यादरम्यान मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आ मुनगंटीवार यांच्या सह ऊर्जानगर वसाहत परिसरात वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड आणि चंद्रपूर महा औष्णिक विद्युत केंद्र यांच्या कोळसा हाताळणी प्रकल्प व कोळसा बंकरमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण प्रत्यक्ष पाहिले. उघड्यावरून वाहून नेला जाणारा कोळसा, हवेत उडणारी राख व धूर यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी निरीक्षण केले.
यानंतर त्यांनी बेलसणी परिसरातील कोल वॉशरीजमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या शेतांवर पडणारी कोळशाची धूळ, पिकांचे नुकसान आणि जमिनीची होत असलेली हानी याबाबत स्थानिकांनी मांडलेल्या समस्या त्यांनी ऐकून घेतल्या. झरपट नदी परिसरातही जाऊन त्यांनी नदीतील प्रदूषण, गाळ साचणे आणि पाण्याच्या गुणवत्तेतील घसरण याचा आढावा घेतला.
पाहणी दौऱ्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे आभार मानत अत्यंत ठोस व परिणामकारक मागण्या मांडल्या. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, केवळ पाहणीपुरते मर्यादित न राहता या बैठकीचे इतिवृत्त तातडीने अंतिम करून मुंबईत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घ्यावी, जेणेकरून निर्णयांची अंमलबजावणी वेळेत होईल.
कोल वॉशरीजमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, तहसीलदार, कृषी विभाग व प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या संयुक्त समितीने दिलेल्या अहवालानुसार तातडीने नुकसानभरपाई देणे आवश्यक आहे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. यासोबतच प्रदूषण नियंत्रण विभागातील काही अधिकाऱ्यांना संबंधित कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नसल्याचे निदर्शनास आणून देत, सक्षम व तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
झरपट नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी पहिल्या टप्प्यात डीपीआर तयार करण्यासाठी ‘निरी’ या संस्थेला तातडीने सूचना द्याव्यात तसेच आयआयटी पवई व निरी यांच्या संयुक्त समितीकडून प्रदूषणाबाबत तीन महिन्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय, उद्योगांमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण जनतेसमोर पारदर्शकपणे मांडण्यासाठी मॉनिटरिंग डिस्प्ले बोर्ड लावण्याची सूचना त्यांनी केली. प्रदूषण नियंत्रणासाठी स्वतंत्र स्थायी समिती गठित करावी, उघड्यावर असलेल्या कोळशाच्या साठ्यासाठी कोलडोम किंवा कव्हर्ड शेड उभारावेत, तसेच कोल हँडलिंग प्लांट बंदिस्त करावा किंवा पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावी, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
ग्रीन बेल्ट डेव्हलपमेंट अंतर्गत ‘मिया वाकी’ पद्धतीने वड, पिंपळ, कडूलिंब यांसारख्या वृक्षांची घनदाट लागवड करावी, नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम अंतर्गत निधी चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी उपलब्ध करून द्यावा आणि आगामी उच्चस्तरीय बैठकीस वेकोली व महानिर्मितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अनिवार्यपणे उपस्थित राहण्याबाबत सूचित करावे , अशीही त्यांनी मागणी केली.
बैठकीत बोलताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, चंद्रपूरमध्ये प्रदूषणाची तीव्रता प्रचंड आहे, हे आज प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान जाणवले. काही ठिकाणी प्रदूषण लपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही दिसून आले; मात्र प्रदूषण लपवून चालणार नाही, अशा प्रकारांना आम्ही अजिबात सहन करणार नाही.शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होत असताना त्यांना नुकसानभरपाई न देण्याचा प्रकार गंभीर असून तो खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दौऱ्यात दिलेल्या सर्व सूचनांची ठराविक कालमर्यादेत अंमलबजावणी होईल यावर स्वतः लक्ष ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, तसेच थर्ड पार्टी मॉनिटरिंगद्वारे प्रदूषण नियंत्रणाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगत त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट संदेश दिला.
झरपट नदीच्या खोलीकरण व सौंदर्यीकरणासाठी महानगरपालिकेने तातडीने पावले उचलावीत, तसेच नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण स्थापन होताच इरई व झरपट या नद्यांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
या बैठकीस आ देवराव भोंगळे,जिल्हाधिकारी वसूमना पंत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, महापौर संगीता खांडेकर, मनपा आयुक्त आकुनोरी नरेश तसेच राहुल पावडे, बंडू गौरकर आदींची उपस्थिती होती.
चंद्रपूरच्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर आता केवळ चर्चा न राहता ठोस कृतीकडे वाटचाल सुरू झाल्याचे या दौऱ्यामुळे स्पष्ट झाले असून, प्रशासनाच्या पुढील निर्णयांवर जिल्ह्याचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
