नागपुर समाचार : आज सादर करण्यात आलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ हा भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक आणि विकासशील दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे.
या बजेटने विकसित भारत @2047 च्या उद्दिष्टाला अनुकूल पॅरामीटर्स दिले आहेत आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्वाची योजना व पुढाकार मांडले आहेत.
आर्थिक वाढ आणि स्थिरता
सरकारने अर्थव्यवस्थेचा आधार मजबूत ठेवण्यावर भर दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात (FY26) भारताची जीडीपी वाढ 7.4% पर्यंत वाढण्याचा अनुमान आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक दृढ आहे आणि वाढत्या उत्पादन व सेवाक्षेत्राचा संकेत देतो.
पूंजीगत खर्च व पाया भूत सुविधा
केंद्रीय सरकारने पुढील आर्थिक वर्षात ₹12.2 ट्रिलियन (₹12,20,000 कोटी) इतका भांडवली खर्च (Capex) करण्याची घोषणा केली आहे, जे मागील वर्षाच्या ₹11.21 ट्रिलियन पेक्षा जवळपास 8.8% जास्त आहे. यामुळे रस्ते, रेल्वे, पोर्ट, विमानतळ व इतर मोठे प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.
निर्माण व उत्पादन क्षेत्र
बजेटमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा विस्तार आणि रोजगारनिर्मितीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. सरकारचे लक्ष्य आहे की मॅन्युफॅक्चरिंगचा जीडीपीतील वाटा 20% वरून 25% पर्यंत नेण्याचे, ज्यामुळे हजारो कामांसाठी संधी उपलब्ध होतील.
अर्थव्यवस्थेतील सुधारणात्मक धोरणेयात अनेक संरचनात्मक सुधारणा सुचवल्या आहेत जसे की
- वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा आणि नवीन धोरणांचा अवलंब
- उच्च तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवणे
- सामरिक धातू, सेमीकंडक्टर आणि फार्मा क्षेत्राला सहाय्य
आरोग्य आणि संशोधन
बायोफार्मा आणि आरोग्य संशोधनाला चालना देण्यासाठी ₹10,000 कोटींच्या ‘Biopharma Shakti’ उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे देशातील आरोग्य क्षेत्रात जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक क्षमता वाढेल.
अन्य सामाजिक व समावेशक उपाय
सरकारने तीन-कर्तव्य फ्रेमवर्क जाहीर केला ज्यामध्ये शेतकरी, महिला, युवक आणि दुर्बल गटांसाठी विशेष उपाय समाविष्ट आहेत.
