नागपुर समाचार : आमदार प्रवीण दटके केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी २०२६–२७ चा हा ९ वा अर्थसंकल्प कर्तव्य भवन येथे सादर केला असून ही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास या उक्तीला धरून नेणारा आहे. हे केवळ वार्षिक आर्थिक निवेदन नसून, “विकसित भारत” हा संकल्प पूर्तीचा एक व्यापक आणि धोरणात्मक दस्तऐवज आहे. या अर्थसंकल्पात आर्थिक वाढीचा वेग टिकवून ठेवताना सामाजिक बांधिलकी आणि संरचनात्मक सुधारणा यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. भांडवली गुंतवणुकीद्वारे दीर्घकालीन विकास, उद्योग व कौशल्यवृद्धीद्वारे रोजगारनिर्मिती, आणि सामाजिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विस्तार ही प्रमुख उद्दिष्टे साध्य करण्यात आली.
प्रथम, पायाभूत सुविधांवरील भर हा या अर्थसंकल्पाचा कणा आहे. सुमारे १२ लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक ही देशाच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी निर्णायक ठरू शकते. हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, समर्पित मालवाहतूक मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, जलमार्ग आणि औद्योगिक पार्क यांसारख्या उपक्रमांमुळे लॉजिस्टिक्स साखळी मजबूत होईल आणि उद्योगक्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक बनेल. दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी हा दृष्टिकोन आवश्यक मानला जातो.
दुसरे म्हणजे, उद्योग आणि नवतंत्रज्ञान क्षेत्राला दिलेले प्राधान्य. सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, बायोफार्मा क्षेत्रासाठी विशेष निधी, तसेच Animation, VFX , Gaming आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्राला चालना देणाऱ्या योजना या भारताला उच्च-तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. वस्त्रोद्योगासाठीचा एकात्मिक कार्यक्रम, फायबर स्वयंपूर्णता आणि कौशल्य विकास उपक्रम यांमुळे ग्रामीण आणि लघुउद्योग क्षेत्राला बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींमधून शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. सिंचन प्रकल्प, पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसायाला दिलेले प्रोत्साहन, तसेच महिला स्वयंसहाय्यता गटांसाठी “लखपती दीदी” योजनेचा विस्तार हे निर्णय ग्रामीण उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरू शकतात. ग्रामीण युवकांना रोजगार उपलब्ध होतील.
महिलांसाठी उद्योग संधी, मुलींसाठी वसतिगृह योजना, तसेच शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कौशल्याधारित प्रयोगशाळा उभारण्याचे प्रस्तावदेखील हे सामाजिक गुंतवणुकीचे द्योतक आहेत.
आरोग्य क्षेत्रात नवीन पाच वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन सेवा आणि क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क यांसारख्या उपाययोजना आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या आहेत.
करप्रणालीत संरचनात्मक बदल म्हणून आयकर अधिनियम २०२५ लागू करण्याचा निर्णय विशेष उल्लेखनीय आहे. करकायद्यांची सुलभता, पारदर्शकता आणि डिजिटल प्रक्रियेला चालना यामुळे करदात्यांचा विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. स्पष्ट आणि स्थिर करव्यवस्था उद्योगक्षेत्रासाठी धोरणात्मक स्थैर्य निर्माण करते.
२०२६–२७ चा अर्थसंकल्प हा लोकप्रिय घोषणांपेक्षा दीर्घकालीन आर्थिक शिस्त, पायाभूत गुंतवणूक आणि संरचनात्मक सुधारणांवर आधारित आहे. हा अर्थसंकल्प भारताला उच्च-वाढीच्या, तंत्रज्ञानाभिमुख आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा टप्पा असून हा केवळ आकड्यांचा संच नसतो, तर तो राष्ट्राच्या आर्थिक दिशादर्शक विचारांचा आरसा आहे . या दृष्टीने २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प विकास आणि जबाबदारी यांचा संतुलित प्रयत्न म्हणून पाहिला जाऊ शकतो.
