- Breaking News, Meeting, नागपुर समाचार, शीतकालीन सत्र

नागपुर समाचार : नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध विकास कामांबाबत विधानभवनातील कॅबिनेट सभागृहात बैठक पार पडली

नागपूर समाचार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध विकास कामांबाबत विधानभवनातील कॅबिनेट सभागृहात बैठक पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार प्रविण दटके, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

महानगराच्या वाढत्या विस्तारात पायाभूत सुविधांचा विस्तार प्राधान्यक्रमाने झाला तरच नागरी सुविधांमध्ये कोणतेही अडथळे येत नाहीत. या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढती विजेची गरज व त्याच्या अखंडीत पुरवठ्यासाठी वीज उपकेंद्राची त्या-त्या भागांमध्ये उभारणी आवश्यक आहे. नागपूरमधील खामला परिसरात साकारणारे लंडनस्ट्रीटसारखे प्रकल्प लक्षात घेऊन तेथे २२० केव्ही वीज उपकेंद्राला लंडनस्ट्रीट येथे जागा देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी महानगरपालिकेला दिले.

याचबरोबर बुटीबोरी क्षेत्रात नविन औद्योगिक वसाहतीसह साकारलेल्या भागात वाढती वीजेची गरज लक्षात घेऊन ४०० केव्ही वीज उपकेंद्रासाठी एमआयडीसी जागा उपलब्ध करुन देईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

कन्हान, सेलू येथील उपकेंद्राचे नियोजन करण्यात आले असून या व्यतिरिक्त हिंगणा, महालगाव, एमआयडीसी उमरेड, दाभा, पावनगाव, काटोल आणि नेरी येथील ७ उपकेंद्रांना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. 

नविन नागपूर आणि नविन रिंगरोड याचे जाळे निर्माण करुन त्या-त्या भागात असलेल्या मुख्य रस्त्यांना नवा रिंगरोड जोडला जाणार आहे. या विस्तार कामासाठी हुडकोकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाला शासनाची हमी देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यात नविन नागपूरसाठी ३ हजार कोटी व रिंगरोडसाठी ४ हजार ८०० कोटी रुपये आहेत.

जयताळा येथील म्हाडाकडील सुमारे ११ हजार ९१३.१९ चौ.मि. जागा नागपूर महानगरपालिकेला दिली जाणार आहे. याबाबत बैठकीत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात आला. याचबरोबर हुडकेश्वर येथील सुमारे ४ हजार ६२५ चौ.मि. शासकीय जागा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रकल्पासाठी नाममात्र दराने हस्तांतरीत करण्याबाबत या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

अधिसंख्य सफाई कामगार पदावर सामावून घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसाहक्क लाभ प्रदान करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयानुसार केलेल्या कार्यवाहीचा आढावाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी घेतला.