रामटेक परिसरातील महत्त्वाच्या संरक्षित स्मारकांसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय
रामटेक चित्रनगरी व संरक्षित स्मारक संवर्धनातून विकास व वारसा जपण्यात येईल – वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल
नागपूर समाचार : चित्रपट निर्मिती आणि विदर्भात रोजगाराची संधी उपलब्ध होण्याच्यादृष्टीने रामटेक येथे उभारण्यात येणाऱ्या चित्रनगरीसाठी येत्या 15 दिवसात 60 एकर जमीन हस्तांतरित करण्याचा तसेच चित्रनगरी निर्मितीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आज येथे दिली. रामटेक परिसरातील संरक्षित स्मारकासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
रामटेक शेजारील नवरगाव येथे प्रस्तावित चित्रनगरीच्या जागेची पाहणी सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. शेलार यांनी आज केली व त्यानंतर रामटेक येथील शासकीय विश्रामगृहात संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, स्थानिक कलाकारांना योग्य मंच उपलब्ध करून देत विदर्भात चित्रपट निर्मिती आणि या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याच्यादृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात व मार्गदर्शनात रामटेक येथे चित्रनगरी उभारण्यात येत आहे. या कामाला गती देण्याच्या दिशेने आज महत्त्वाचे दोन निर्णय झाले असून याअंतर्गत महसूल विभागाच्या मालकीची 60 एकर जागा चित्रनगरीसाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांशी चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूरचे जिल्हाधिकारी यांना जमीन हस्तांतरणासंदर्भात अर्ज करून नियोजित वेळेत ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल असे, त्यांनी सांगितले. रामटेक चित्रनगरी उभारण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला असून या संदर्भातही लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
रामटेक गड मंदिर परिसरात सोयी सुविधा संदर्भात येत्या 10 दिवसात पुरातत्त्व विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र रामटेक येथील प्राचीन गड मंदिर परिसरात ऐतिहासिक मूल्य जपत येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी स्वच्छतागृह, दुकाने, गाडे आदींचा समावेश असणाऱ्या अद्ययावत सोयी-सुविधा उभारण्यासंदर्भात सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे प्राप्त प्रस्तावास येत्या 10 दिवसात राज्य पुरातत्त्व विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा व त्याचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीतील 3 टक्के निधी ऐतिहासिक किंवा सांस्कृतिक मूल्य असणाऱ्या स्मारकांच्या संवर्धन व संरक्षणासाठी वापरण्याचे निर्देश आहेत. हा संपूर्ण निधी त्याच कारणासाठी वापरला जातो किंवा नाही याचा आढावा घेतला जाईल. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद व त्यास मिळालेली मंजुरी व प्रत्यक्षातील कामे याचा नियमित आढावा घेऊन कामांना गती देण्याचा निर्णय झाल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार, म्हणाले.
