दिव्यांग सर्वेक्षणाचा अहवाल मनपाला सुपूर्द
नागपूर समाचार : नागपूर महानगरपालिकेद्वारे दिव्यांगांचा एकत्रित डाटा संकलित करण्यासाठी मनपाच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने महात्मा गांधी सेवा संघ यांच्या माध्यमातून आशा सेविकांमार्फत दिव्यांग सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, त्याच्या अहवालानुसार युडीआयडी कार्ड पासून वंचित दिव्यांगांचे युडीआयडी कार्ड तयार करण्याकरिता तातडीने ‘एससोपी’ तयार करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले.
महात्मा गांधी सेवा संघ यांचेद्वारे दिव्यांग सर्वेक्षणाचा अहवाल गुरुवारी (ता. ११) मनपा आयुक्तांना सुपूर्द करण्यात आला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत, अतिरिक्त आयुक्त वैष्णवी बी., उपायुक्त डॉ. रंजना लाडे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर उपस्थित होते. महात्मा गांधी सेवा संघ चे विजय कान्हेकर यांनी मनपा आयुक्तांकडे अहवाल सोपविला. आयुक्त सभाकक्षात या अहवालावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याप्रसंगी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये, अधीक्षक डॉ. अविनाश गावंडे, डॉ. स्नेहल शंभरकर, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. नितीन शेंडे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. समता भटनागर, डागा रुग्णालयाच्या डॉ. एस.एन. खानम, सीआरसी नागपूरचे संचालक प्रफुल्ल शिंदे, दिव्यांग समन्वयक अभिजीत राऊत आदी उपस्थित होते.
मनपाच्या आशा सेविकांमार्फत २१ प्रकारच्या दिव्यांगत्वाची ओळख करून घेण्यासाठी दहाही झोनमध्ये एप्रिल ते जून २०२५ या कालावधीमध्ये दिव्यांग सर्वेक्षण करण्यात आले. याकरिता आशा सेविकांना प्रशिक्षण देखील देण्यात आले. त्यानुसार आशांनी शहरातील ५ लाख २० हजार ३६० घरांतील ९२ हजारावर दिव्यांगांचे सर्वेक्षण केले. यातील १४९१६ दिव्यांगांकडे आधार कार्ड तर ७० हजार ८८४ संभाव्य दिव्यांगांकडे युडीआयडी कार्ड नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. याशिवाय मतदार कार्ड, बँक खाते तसेच शासकीय योजनांपासून देखील अनेक दिव्यांग वंचित असल्याचे स्पष्ट झाले. दिव्यांगांना मनपा व शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी युडीआयडी कार्ड अनिवार्य आहे. त्यामुळे युडीआयडी कार्डपासून वंचित दिव्यांगांचे लवकरात लवकर कार्ड तयार करण्यासाठी ‘एसओपी’ निर्धारित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. अतिरिक्त आयुक्तांच्या देखरेखीत गठीत समितीमध्ये वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, दिव्यांग समन्वयक यांचा समावेश असावा, असेही त्यांनी सूचित केले. युडीआयडी कार्ड तयार करण्यासाठी ४० टक्क्यांच्या वर दिव्यांगत्व असलेल्यांचा व युवा दिव्यांगांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सहकार्याने प्रक्रिया केली जाणार आहे.
याशिवाय दिव्यांगांना संजय गांधी पेन्शन योजना व यासारख्या अनेक अन्य शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी योजनानिहाय संबंधित विभागाचे प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्याची देखील सूचना आयुक्तांनी केली. आधार कार्ड तयार करण्याकरिता वंचित दिव्यांगांच्या नजीकच्या आधार केंद्रांची माहिती एसएमएस द्वारे पाठविण्याचे निर्देश आयुक्तांनी समाज विकास विभागाला दिले. मतदार कार्ड पासून वंचित दिव्यांगांचे मतदार कार्ड तयार करण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालायासोबत समन्वय साधण्याबाबत देखील आयुक्तांनी सूचित केले. सीआरसी द्वारे दिव्यांगांना सहायक साधने प्रदान केली जातात. शहरातील दिव्यांगांना या साहित्याचा लाभ मिळावा यासाठी मनपाद्वारे सीआरसी ला आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल व त्याकरिता अर्थसंकल्पात देखील तरतूद करण्यात येईल याबाबत आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी आश्वस्त केले. दिव्यांगांना एकाच ठिकाणावरून सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सुविधा तसेच त्यांना आवश्यक सेवा प्रदान करण्यासाठी ‘वन स्टॉप सेंटर’ तयार करण्याची गरज यावेळी आयुक्तांनी व्यक्त केली व त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याबाबत त्यांनी सूचना केली.
