नागपुर समाचार : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार नेता अनिल देशमुख ने शक्ति कानून को लेकर राज्य सरकार पर उदासीन होने का आरोप लगाया है। देशमुख ने कहा कि, केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद एक साल तक समिती का गठन नहीं किया। इससे पता चलता है महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। इसी के साथ एनसीपी नेता ने जल्द से जल्द समिति को रिपोर्ट को देने और केंद्र सरकार को भेजकर राज्य में कानून को लागू करने की मांग मुख्यमंत्री फडणवीस से की है।
नागपुर के रवि भवन में आयोजित प्रेससवार्ता में देशमुख ने कहा कि, “जब मैं गृहमंत्री था, उस समय 2020 में शक्ति कानून बनाया था। जिसे मकसद महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा देना था। हालांकि, बाद में सरकार चली गई।” देशमुख ने आगे कहा, “पिछले साल केंद्र सरकार ने राज्य की महायुति सरकार को कानून की मंजूरी के लिए समिति बनाने और रिपोर्ट भेजने को दिया था।”
देशमुख ने सरकार पर उदासीन होने का आरोप लगाते हुए कहा, “केंद्र सरकार के आदेश बावजूद राज्य सरकार ने समिति बनाने का निर्णय नहीं लिया। वहीं अब जाकर सरकार ने इसपर समिति का गठन किया है। इससे दिखाई देता है कि, सरकार महिलाओ और बच्चियों की सुरक्षा के लिए कितनी गंभीर है।”
