नागपूर समाचार : सिकलसेलचे रुग्ण ‘शून्यावर’आणण्यासाठी सर्वप्रथम रुग्णांची अचूक ओळख पटवणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी तपासण्या जलदगतीने करून सापडणाऱ्या रुग्णांना तात्काळ ओळखपत्र देऊन त्यांची सुसंगत नोंद ठेवण्याची सूचना दिली.
या कामात कोणताही विलंब किंवा निष्काळजीपणा चालणार नाही, एकही रुग्ण नोंदणीविना राहू नये, अशी स्पष्ट तंबीही त्यांनी दिली. नागपूर येथील आरोग्य सेवा कार्यालयात मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतलेल्या बैठकीत सिकलसेल नियंत्रणाच्या राज्यातील कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर आणि मेळघाट या आदिवासीबहुल भागांच्या संदर्भात विशेष चर्चा झाली. बैठकीला आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, रामदास मसराम, केवलराम काळे, हरिश्चंद्र भोये, आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, मंजुळा गावित तसेच आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक सुनिता गोल्हाईत आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी पातळीवरील आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक उपस्थित होते.
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सर्व ग्रामीण रुग्णालयांत सिकलसेल रक्त तपासणीसाठी शासनाची स्वतःची यंत्रणा उभी करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. खाजगी संस्थांवर अवलंबून न राहता ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ, ब्लड स्टोरेज सुविधा आणि औषधसाठा उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सिकलसेल रुग्णसंख्या वाढू नये म्हणून प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमांना गती देण्याचा त्यांनी सांगितले. आदिवासी भागात स्पेशालिस्ट डॉक्टर उपलब्ध नसल्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रोटेशन पद्धतीने अन्य भागातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती अनिवार्यपणे करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
