महसूल व जिल्हा परिषदेअंतर्गत गावपातळीवर होणार योजनांची साक्षरता
नागपूर समाचार : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाअंतर्गत राष्ट्रनेता पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचा जन्मदिन 17 सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंती दिनांक 2 ऑक्टोबर या कालावधीत संपूर्ण राज्यभर सेवा पंधरवाडा साजरा केला जात आहे. या सेवा पंधरवाडा कालावधीत नागपूर जिल्ह्यात शासकीय सुविधांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर आधारीत सेव्हन स्टार महसूली गाव अभियान राबविले जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिली.
महसूल व जिल्हा परिषदेअंतर्गत गावपातळीपर्यंत सर्व सामान्य जनतेची शासनासंदर्भात असलेली कामे सुरळीत मार्गी लागावीत, जनतेला उत्तम सेवेचा प्रत्यय यावा यावर सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
सेव्हन स्टार महसूली गाव अभियानामध्ये प्रत्येक गावासाठी पाणंद रस्ता, पात्र असलेल्या गरजूंना पट्टे वाटप, अर्धन्यायिक प्रकरणासंदर्भात स्थानिक पातळीवरच सुलभ न्यायनिवाडा व्हावा यासाठी विशेष लोक अदालत, गरजूंना प्रमाणपत्र वाटप, तक्रार निवारणातून समाधान दिवस, जिवंत सातबारा व फेरफार, संजय गांधी निराधार योजनेतून अधिकाधिकांना न्याय या सात कार्यक्षेत्रांवर केलेल्या कामांचे मूल्यमापन करुन अशा गावांना सेव्हन स्टार महसूली गाव जाहीर केले जाईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले.
शासनस्तरावरुन राबविल्या जाणाऱ्या विशेष मोहीमा यांचा उद्देश हा प्रशासन अधिकाधिक पारदर्शी व्हावे, यातून जनतेला न्याय मिळावा, सेवकाची भूमिका शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक वृद्धींगत व्हावी असा असतो. लोक कल्याणाचा भूमिकेतून शासनाने घेतलेले अनेक उत्तम निर्णय याची प्रचिती या पंधरवाड्याच्या माध्यमातून सर्वांना प्रत्ययास यावी व हे अभियान ठराविक दिवस मर्यादीत न राहता कायम सुरु राहावे असा दृष्टीकोन यातून वृद्धींगत होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पंधरवाड्यादरम्यान अतिक्रमण नियमानुसार नियमानुकुल करणे, जमीन मालकांना पट्टे वाटप करणे, पाणंद रस्ते मोकळे करणे या कामास प्राधान्य दिले जाणार असून राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या फ्लॅगशिप योजनांचा सुध्दा पंधरवाड्यात समावेश करण्यात आला आहे. महसूल, कृषि, ग्रामविकास, पुरवठा विभाग, वन विभाग, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, उपनिबंधक सहकारी संस्था, नगर पालिका, ग्राम विकास विभाग, मत्स्य विभाग, रेशीम विभाग, परिवहन विभाग, विद्युत वितरण वितरण कंपनी आदी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे.
