■ मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट सहित युद्ध के दौरान जरुरी उपाय करने का दिया निर्देश
मुंबई समाचार : भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। जिसको देखते हुए देश के सभी राज्यों को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने आज शुक्रवार को पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियों से राज्य में समग्र सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित थे।
मुंबई स्थिति वर्षा बंगले पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट आदि सभी मामलों की व्यापक समीक्षा करते हुए विभिन्न निर्देश दिए। इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस विभाग को सामान्य से अधिक जागरूकता बनाए रखने का आदेश दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि राष्ट्रविरोधी व्यक्तियों की गतिविधियों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए और अधिक तलाशी अभियान चलाए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस द्वारा दिए गए निर्देश
■ प्रत्येक जिले में मॉक ड्रिल आयोजित करें तथा जिला स्तर पर वॉर रूम स्थापित करें।
■ ब्लैकआउट के दौरान अस्पताल के साथ समन्वय तंत्र स्थापित करें। लक्ष्य से बचने के लिए लाइटें बंद कर दी जाती हैं, इसलिए वैकल्पिक बिजली प्रणाली के माध्यम से सिस्टम को चालू रखें और साथ ही, बाहर से प्रकाश को दिखने से रोकने के लिए गहरे रंग के पर्दे या गहरे रंग के कांच का उपयोग करें।
■ छात्रों और नागरिकों को वीडियो वितरित करें कि ब्लैकआउट क्या है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। व्यापक जन जागरूकता पैदा करें।
■ केन्द्र सरकार की ‘यूनियन वॉर बुक’ का गहन अध्ययन करें तथा सभी को इसके बारे में जानकारी दें।
■ हर जिले में पुलिस की साइबर सेल को सोशल मीडिया पर नजर रखनी चाहिए और पाकिस्तान की मदद करने वाले हैंडल की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कोई गलत सूचना फैला रहा है या दुश्मन की मदद कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।
■ प्रत्येक जिला कलेक्टर को आज एक आपातकालीन निधि दी जाएगी, जिससे कोई भी आवश्यक आपूर्ति तुरंत खरीदी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, यदि इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आता है तो उसे एक घंटे के भीतर स्वीकृत करें।
■ एमएमआर क्षेत्र की सभी नगर पालिकाओं की बैठक आयोजित करें और उनसे ‘ब्लैकआउट’ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहें। इसमें सहकारी आवास समितियों को शामिल करें।
■ पुलिस विभाग को पहले से अधिक जागरूक होना चाहिए। राष्ट्रविरोधी व्यक्तियों की गतिविधियों में वृद्धि की संभावना को देखते हुए, अधिक तलाशी अभियान चलाएं तथा गश्त तेज करें।
■ सैन्य तैयारी से संबंधित गतिविधियों का फिल्मांकन कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना अपराध है, तुरंत मामला दर्ज करें।
■ समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर किराये पर लें
■ सरकार को नागरिकों को स्थिति के बारे में अद्यतन एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
■ महत्वपूर्ण सरकारी बुनियादी ढांचे (जैसे बिजली उत्पादन, वितरण) पर साइबर हमलों की संभावना को ध्यान में रखते हुए, साइबर विभाग से तत्काल साइबर ऑडिट कराएं।
■ सरकार और सुरक्षा तंत्र के बीच बेहतर समन्वय के लिए, तीनों सैन्य सेवाओं और मुंबई स्थित तटरक्षक बल के प्रमुखों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगली बैठक में आमंत्रित करें।
