नागपूर, ता. ८ : केंद्र व राज्य शासनाकडून जनहिताच्या विविध योजना लागू करण्यात येतात. या योजना शहरातील नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने अंमलात आणण्याची जबाबदारी नागपूर महानगरपालिकेची आहे. या योजनांकरिता प्राप्त होणारा निधी व त्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा, निधीचे नियोजन योग्यरित्या व्हावे व त्यातून या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत राबविणे यशस्वी यासाठी मनपामध्ये पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय मनपाच्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आला. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी नगरसेवक ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांच्या प्रश्नावर झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर यासंबंधी प्रशासनाला निर्देश दिले.
एनयूएचएम व एनयूएलएम अशा पद्धतीच्या राष्ट्रीय व राज्यातील आणखी कोणकोणत्या योजना नागपूर महागरपालिकेतर्फे राबविण्यात येतात, यासंबंधी नगरसेवक ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी सभागृहात प्रश्न मांडला. यावर प्रशासनातर्फे देण्यात आलेल्या उत्तरावर ज्येष्ठ नगरसेवक विजय (पिंटू) झलके यांनी २००८ ते २०२१ पर्यंत केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या संदर्भात मनपाकडे किती निधी उपलब्ध झाला, असा उपप्रश्न केला. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी व पात्र लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ व्हावा याकरिता मनपामध्ये विशेष समित्यांप्रमाणेच एक समिती असावी अशी सूचना ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केली. यावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी संपूर्ण विषयाच्या अनुषंगाने आयुक्तांनी यामध्ये विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. मनपामध्ये गठीत विशेष समित्यांद्वारे केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. मात्र समितीतील पदाधिका-यांनाही योजनांविषयी माहिती राहत नसल्याने प्रशासनाद्वारे ही माहिती पुरविण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. त्याअनुषंगाने ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी संपूर्ण विषयांची मनपा आयुक्तांना माहिती देउन मनपा आयुक्तांनी पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असेही निर्देश महापौरांनी दिले.
रस्त्यांच्या देखभालीकडील दुर्लक्ष खपवून घेतले जाणार नाही
नगरसेविका वैशाली नारनवरे यांनी प्रभाग ६ अंतर्गत रस्त्याची दुरावस्था व त्यावरील खड्ड्यांचा प्रश्न सभागृहात मांडला. याविषयावर अनेक नगरसेवकांनी सविस्तर चर्चा घडवून आणली. खड्ड्यांचा विषय हा कुठल्याही एका प्रभागाचा नसून संपूर्ण शहरामध्ये ही समस्या आहे. नागपूर महानगरपालिका ही शहराची पालक संस्था आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या विभागांनी तयार केलेल्या रस्त्यांवर खड्डे असले तरी नागरिक तेथील समस्येकरिता मनपाकडे येतात. शहराचे पालक म्हणून मनपाने ती समस्या सोडविणे आवश्यक आहे. मात्र मनपाचे कर्मचारी ते काम करत नसल्याचाही प्रकार घडतो. यामध्ये मनपा आयुक्तांनी विशेष लक्ष देउन रस्ता देखभालीसंदर्भात प्राधान्याने काम करण्याची गरज आहे. रस्त्यांच्या देखभालीसंदर्भात कुठल्याही प्रकारचे दुर्लक्ष खपवून घेतले जाणार नाही. यासाठी राशीचे समायोजन करावे आणि प्रस्ताव स्थायी समितीचा समोर आणावा तसेच खराब रस्त्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्गला सुध्दा पत्र देण्यात यावे. रस्ता दुरूस्तीच्या सर्व प्रस्तावांना तातडीने पूर्णत्वास नेण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिले.
सुधारित विकास योजनेमधील प्रशासकीय त्रुटीची दखल घ्या
नागपूर महानगरपालिकेद्वारे विकास योजना केव्हा लागू करण्यात आली व सुधारित विकास योजना किती वर्षानंतर लागू करणे आवश्यक आहे, यासंदर्भात नगरसेवक वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सभागृहात प्रश्न मांडला. याप्रश्नावर उत्तर देताना प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. सुधारित विकास योजनेकरिता मनपाद्वारे मोनार्ज ही कंपनी नियुक्त करण्यात आली होती. या कंपनीला सुमारे १७ कोटी रुपये देण्यात आले असल्याची माहिती प्रशासनातर्फे देण्यात आली. एकीकडे मनपाचे सुधारित विकास योजना तयार होण्यापूर्वीच नियुक्त कंपनीला पूर्ण रक्कम अदा करणे हे प्रशासकीय त्रुटी असल्याचे यावर महापौर दयाशंकर तिवारी म्हणाले. कंपनीच्या बिलांवर ज्या संबंधित अधिका-याने स्वाक्षरी केली आहे त्यावर प्रशासनाद्वारे कोणती अनुशासनात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे याची माहिती देण्यात यावी. तसेच भविष्यात अशा त्रुट्या होउ नयेत यासंबंधी आवश्यक निर्देश प्रशासनाला देण्याबाबत महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांना निर्देशित केले. सदर विषयाच्या चर्चेमध्ये सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, ज्येष्ठ नगरसेवक विजय (पिंटू) झलके, महिला व बालकल्याण समिती सभापती दिव्या धुरडे यांनी सहभाग घेतला.
कचरा प्रक्रिया कंत्राटाची चौकशी करून अहवाल सादर करा
भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये पावसाळ्यात कच-याच्या पसरणा-या दुर्गंधी संदर्भात नगरसेवक राजकुमार साहू यांनी प्रश्न उपस्थित केला. भांडेवाडीमध्ये कच-याची दुर्गंधी होउ नये यासाठी कच-यावर प्रक्रिया करण्यात येते. यासाठी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तीन वर्षासाठी कंपनीला मनपाद्वारे कंत्राट देण्यात आले. यानंतर स्मार्ट सिटीद्वारे दुसरे प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात आले असून यासाठी सुद्धा निविदा काढण्यात आली. स्मार्ट सिटीच्या प्रक्रिया केंद्राकरिता मनपाकडे कार्यरत कंपनीलाच कंत्राट देण्यात आले. मात्र एकाच कंपनीला देण्यात येणा-या मनपा आणि स्मार्ट सिटीच्या रक्कमेमध्ये तफावत असून याबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी यावर माजी महापौर व आमदार प्रवीण दटके यांनी केली. मनपा आणि स्मार्ट सिटीतर्फे काढण्यात आलेल्या पहिल्या व दुस-या कंत्राटामध्ये एकाच कंपनीला काम असूनही रक्कमेमध्ये तफावत असणे हा गंभीर मुद्दा असून प्रशासनाद्वारे यासंबंधी चौकशी करून पुढील सभेमध्ये त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महापौरांनी दिले.
याशिवाय नगरसेविका परिणिता फुके यांनी प्रभाग १३मधील घनकचरा संकलन साठा असलेल्या ठिकाणांविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर संपूर्ण शहराच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. कच-याचे ओला व सुका असे विलगीकरण व्यवस्थित रहावे यासाठी ट्रान्स्फर स्टेशनची गरज आहे. यादृष्टीने कार्यवाही करून कच-याची योग्य विल्हेवाट लावली जावी, संपूर्ण कार्य निटनेटके व्हावे, यादृष्टीने सर्व झोनच्या सहायक आयुक्तांनी स्वत: लक्ष देउन कार्यवाही करण्याचेही निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिले. या विषयावर माजी महापौर नंदा जिचकार यांनीसुध्दा प्रश्न मांडले.
