नागपूर समाचार : शासकीय कामातील प्राधान्य असलेल्या जनगणनेच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या किंवा कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी कार्यमुक्त करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संस्थांवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त डॉ. विपीन यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, आयुक्त स्वतः जनगणनेच्या कामात लक्ष देऊन आकस्मिक पाहणी करणार आहेत.
मनपा आयुक्त डॉ. विपीन यांनी शहरांतर्गत सुरू असलेल्या जनगणनेच्या साध्यस्थितीचा आढावा सोमवारी (ता.२५) आयुक्त सभा कक्षात घेतला. बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त श्री.अंकित, अतिरिक्त आयुक्त श्री. मुरुगानंथम एम., प्र. अतिरिक्त आयुक्त श्री. मिलिंद मेश्राम, सहायक आयुक्त सर्वश्री. धनंजय जाधव, राजकुमार मेश्राम, नरेंद्र बावनकर, गणेश राठोड, प्रमोद वानखेडे, हरीश राऊत, घनश्याम पंधरे, श्याम कापसे, विजय थूल, विकास रायबोले, अशोक गराटे, नोडल अधिकारी श्री. अमोल चौरपगार, आयटी विभागाचे श्री. राज चौधरी यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत आयुक्त डॉ. विपीन यांनी स्पष्ट केले की, जनगणनेचे काम हे राष्ट्रीय महत्त्वाचे असून, ज्या शाळा, शैक्षणिक संस्था किंवा इतर शासकीय कार्यालयांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी वेळेवर कार्यमुक्त केले नाही, अशा सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांवर आणि जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. केवळ गुन्हे दाखल करून न थांबता, संबंधित संस्थेच्या प्रमुखांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत.
याशिवाय राष्ट्रीय जनगणनेचे कार्य हे अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्रीय कर्तव्य असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा किंवा हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा कडक इशारा त्यांनी बैठकीत दिला. नागपूर शहरात सध्या जनगणनेचे काम प्रगतीपथावर असताना, सक्षम कारणाशिवाय किंवा पूर्वपरवानगीशिवाय प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांचे कर्तव्य रद्द करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता थेट शिस्तभंगाची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. विविध सरकारी विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जनगणना कार्यासाठी प्रगणक आणि पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. मात्र, काही कर्मचारी प्रत्यक्ष कर्तव्यावर रुजू न होता, विविध शिफारशींद्वारे आपले जनगणना कर्तव्य रद्द करून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या गंभीर बाबीची दखल आयुक्तांनी कोणताही ‘चार्ज अधिकारी’ किंवा साहाय्यक आयुक्त आपल्या स्तरावर कोणत्याही प्रगणक अथवा पर्यवेक्षकाचे जनगणना कर्तव्य रद्द करू शकणार नसल्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अत्यंत अपरिहार्य आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य रद्द करणे आवश्यकच असेल, तर संबंधित चार्ज अधिकाऱ्याला माननीय आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. जर पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे जनगणना कर्तव्य रद्द करण्यात आले, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील व त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. राष्ट्रीय महत्त्वाचे हे कार्य वेळेत आणि विनाअडथळा पूर्ण व्हावे, यासाठी सर्व संबंधितांनी या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
१० दिवसांत १०० टक्के काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
जनगणनेच्या कामाचा वेग वाढवण्यावर भर देत, आयुक्तांनी नोडल अधिकारी (झोन) आणि सहाय्यक आयुक्तांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. येत्या दहा दिवसांत जनगणनेचे काम १०० टक्के पूर्ण होईल, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. कामात कोणतीही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी बजावले.
